देश यतिबेला मध्यावधि चुनावको सामु ठिङ्ग उभिएको छ ।  मध्यावधि भन्ने बित्तिकै सामयिक हैन, असामयिक चुनाव हो । अर्को शव्दमा भन्दा, समय नपुग्दै आइलागेको आपतकालिन चुनाव । यस्तो चुनावका लागि न देश तयार हुन्छ,  न जनता । तर, पनि बाध्यताले तयार हुनुपर्छ । नेपाल र नेपाली जनता पनि त्यसका लागि बिस्तारै तयार हुँदैछन् ।

नेपालको राजनीतिक जीवनमा आएको यो पहिलो हैन, दोस्रो मध्यावधि चुनाव हो । यसअघि २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर देशमा पहिलो पटक मध्यावधि चुनाव थोपरेका थिए । तत्कालिन कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाको हठले ७४रे र ३६ से  समूहमा कांग्रेस ध्रुवीकृत हुँदा थोपरिएको थियो त्यो मध्यावधि चुनाव । सामान्यत: यस्तो चुनावमा चुनाव थोपर्ने सत्तारूढ दल दण्डित हुन्छ, कांग्रेस पनि दण्डित भयो । सत्तारूढ दण्डित हुँदा पुरस्कृत हुने भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पुरस्कृत भएर पहिलोपटक सत्तामा पुग्यो ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले एकल बहुमत नहुँदानहुँदै पनि एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । प्रधानमन्त्री बनाइए, तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी । शालीन अधिकारीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने बन्दुक बोके, तत्कालीन गृहमन्त्री  केपी ओलीले । सरकार छाड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि मध्यावधि चुनावको बन्दुक पड्काए । तर, सर्वोच्च अदालतले अल्पमतको सरकारले त्यसो गर्न नसक्ने भनेर रोकिदियो । त्यसविरुद्ध एमालेले सडक र सदनमा के के गर्योभन्दा पनि के के गरेन भन्नुपर्ने हुन्छ । अब, त्यो इतिहासको विषय भैसक्यो। सिफारिस गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी पनि यो संसारमा रहेनन् ।

त्यसयता एमालेले नै सत्तामा हुँदा दुईपटक संसद् विघटन गरेर देशलाई मध्यावधि चुनावतिर धकेल्यो । तर, दुबैपटक सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन र मध्यावधि सिफारिस असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदियो । ती दुबै नाकाम सिफारिस गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री थिए एमाले अध्यक्ष ओली जो अहिले पनि त्यही भूमिकामा छन् ।

यसपटकको मध्यावधि चुनावको चुरो कारण पनि उनै ओली हुन् । फरक यति हो, पहिले मध्यावधि चाहेर पनि थोपर्ने सकेनन्, यसपटक रोक्न चाहेर पनि सकेनन् । ओलीकै अत्याचार र हठका कारण भएको जेनजी आन्दोलनमा देशका ७६ निर्दोष नागरिकको ज्यान गयो । ओली सत्याच्यूत भएर अन्तरिक सरकार गठन भयो । सरकारले जेनजी आन्दोलनकारीको मागअनुसार संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिदियो । ओली र उनको सत्तारूढ सहयात्री नेपाली कांग्रेसको तत्कालिन संस्थापन देउबा पक्ष संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत गएका छन् । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त्यो मुद्दाको छिनोफानो हुनुअघि नै फागुन २१ मध्यावधि निर्वाचन भएर संसद पुनर्स्थापना नै असान्दर्भिक भैसकेको हुने छ ।

देशमा जेनजी आन्दोलन र आसन्न चुनावलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एक रूपता छैन । फरक खाले दृष्टिकोणका आधारमा आआफ्नो स्वार्थ र सुविधाअनुसारको भाष्य बनाउन मिडिया ट्रायल जारी छ । आन्दोलनकारीहरू भन्छन्, चुनाव जेनजी शहीदहरूको चिहानमाथि उभिएको फिनिक्स हो । यो नयाँ र पुरानाबीचको जनमत संग्रह हो । तर, ओली त्यो मान्न तयार छैनन् । उनी जेनजी आन्दोलनलाई देशी विदेशीहरूले आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न गरेको षडयन्त्र भन्छन् र यो चुनावलाई देश जलाउने र देश बनाउने बीचको लडाइँ ठान्छन् । यस लडाइँमा उनी आफूलाई देश बनाउने कित्ताको नायक दाबी गर्छन् ।

यथार्थमा यी दुबै सत्य हैनन्, चुनावलाई आआफ्नो पक्षमा पार्न गरिएका अतिवादी दृष्टिकोण मात्र हुन् । नयाँमा पुराना मिसिएकाले न यो चुनाव नयाँ र पुरानाबीचको जनमत संग्रह भएको छ, न ओलीले दावी गरेजस्तै जेनजी आन्दोलन देशीविदेशी षडयन्त्रको उपज मात्रै हो । यो एक किसिमको ७६ जना निर्दोष नागरिकको चिहानमाथिको उभिएको जनमत सङ्ग्रह हो । नेपाली जनताले कुन रूपमा लिन्छन्, त्यसको परीक्षण हुन बाँकी छ । त्यसका लागि फागुन २१ को नतिजा पर्खनैपर्ने हुन्छ ।

जेनजी हत्याका मतियार देउवालाई काँग्रेसकै युवाले विशेष महाधिवेशन गरेर वैधानिक रूपले बेइज्जतपूर्ण किसिमले रिङआउट गरे । नेपाली काँग्रेसलाई कलंकको टीका लगाएर बदनाम बनाएका देउवा वास्तवमै यसरी निकालिनुपर्ने पात्र थिए । आफूलाई पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि उनले कांग्रेस र तमाम कांग्रेजनमाथि जुन अपराध गरे, त्यसका सामु उनलाई दिइएको यो सजाय केही पनि हैन ।

तर, विडम्बना एमालेले ओलीलाई कुनै सजाय दिन सकेन । उल्टै महाधिवेशन नामको एक जम्बोरी आयोजना गरेर जम्मा भएका बहुमत एमाले प्रतिनिधिले ओली नै एमाले हो, एमाले नै ओली हो भनेर आरती उतार्दै तम् शरणम् गरे ।

एमाले पार्टीले पुरस्कृत गरे पनि झापा ५ उनलाई पुरस्कृत गर्ने मुडमा देखिदैन । सजाय दिनकै लागि फागुन २१ को उल्टो दिन गन्ती सुरु गर्दैछ जस्तो देखिएको छ । यस क्षेत्रमा कुन पार्टीको को उम्मेद्वार हो भन्दा पनि ओलीलाई हराउँन सक्ने उम्मद्वारको खोजी भइरहेको छ । सिङ्गो निर्वाचन क्षेत्रमै ओलीलाई केन्द्रमा राखेर कित्ताकाट छ, एकातिर ओलीका बचेखुचेका हाडखोर कार्यकर्ता र मतदाता छन् भने अर्कोतिर उनलाई हराउन चाहने सर्वसाधारण नागरिक ।

ओलीलाई हराउन चाहनेका लागि त्रुपको पत्ती भएर हाजिर छन्,  बालेन शाह । देशको संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको शक्तिशाली मेयरबाट राजीनामा दिएर दमक झरेका बालेनले केपी ओलीसँग उनकै क्षेत्रमा पञ्जा लडाउने निर्णय गरेका छन् । झट्ट हेर्दा यो एक दुस्साहस जस्तो देखिए पनि फागुन २१ नजिकिँदै गर्दा यसले एक साहसी निर्णयका रूपमा समर्थन पाउने छाँट देखाउँदै छ ।

यो छाँट बालेनले आकाशका तारा झार्लान् भन्दा पनि ओलीबाट मुक्ति देलान् भनेर हो । हुन पनि झापा ५ देशकै समस्याका रूपमा देखापरेका ओलीलाई हुर्काउने बढाउने कर्मका लागि अभिशप्त छ । अझ, यसपटक त उनले जेनजी हत्याराका रूपमा सिङ्गो क्षेत्रलाई नै कलङ्कित बनाइदिएका छन् । झापा ५ यसपटक त्यो कलंकको टीका पुछ्ने मुडमा देखिन्छ ।

त्यसको छनक पाइसकेका वचाल ओलीको बरबराहट पनि सुरु भैसकेको छ । बरबराउँदाबरबराउँदै उनले बालेनलाई चल्ला नकाढ्ने बतासे अण्डा र ठुटे सिङ भएको गोरु सम्म पनि भन्न भ्याइसकेका छन् । सार्वजनिक रूपमा खासै नबोल्ने बालेन बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमा बम पड्काउँछन् । बतासे अण्डा र सिंङ नभएको गोरू भन्ने ओलीविरूद्ध फेरि पनि बालेन बम नपड्कने भन्ने हुँदैन । कहिले भन्ने मात्र हो । पछिल्लोपटक ओलीसँग डिबेट नगर्ने भन्दै ओलीविरुद्ध पड्केको बालेन-बम त निर्वाचन आयोगमा उजुरीको विषय नै बनेको छ ।

अब एक क्षण यो चुनावका विशेषताको कुरा गरौं । मूलतः यो चुनाव पहिला जस्तै छ । जस्ता जनता,  उस्तै नेता । अनि, त्यस्तै नेतामध्येको एक छान्ने चुनाव हो यो । यसअघि पनि देशले धेरै किसिमका राजनीतिक पद्धतिसँगै धेरै किसिमका चुनाव भोगिसक्यो । तर, जुन जुन तन्त्र आए पनि नेपालको चुनाव र यसले अंगाल्ने प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

विश्वकै सबैभन्दा उम्दा राजनीतिक पद्धति मानिन्छ, बहुदलीय लोकतन्त्र । र, यही बहुदलीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो, आवधिक चुनाव । यो पद्धतिमा सामान्यतः दलहरू निश्चित समयका लागि निश्चित चुनावी एजेन्डा लिएर जनतामाझ जान्छन् र जनताले निश्चित समयका लागि कुनै एक दलको चुनावी एजेन्डालाई समर्थन गरेर जनमत दिन्छन् । उम्मेदवारहरू दलप्रति र दल जनताप्रति जबाफदेही हुन्छन् । चुनावी एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध भएर जनताप्रति जबाफदेही हुने दल एकपटक हैन, पटक पटक चुनिन्छन् । तर, जुन दल आफ्नो चुनावी एजेन्डामा खरो उत्रँदैन र जनताप्रति जबाफदेही हुँदैन, अर्को चुनावमा जनताको रोजाइमा पर्दैनन् ।

सामान्यतः लामो अभ्यास भैसकेको र उम्दा स्थितिमा रहेको लोकतन्त्रमा यस्तै किसिमको परिस्कृत चुनावी अभ्यास हुने गर्छ । तर, नेपालको लोकतन्त्र अझै पनि काँचो नै छ, अझ त्यसमा पनि गणतन्त्रपछिको लोकतन्त्र त अझै धेरै काँचो छ । चुनावकै कुरा गर्ने हो भने त यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा यसअघि दुईपटक मात्र यस खालको चुनावी अभ्यास भएको छ । अहिले हुन लागेको चुनाव तेस्रो मात्र हो ।

त्यसैले हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने अझै पनि हामीले अभ्यास गरेको चुनाव बहुदलीय लोकतन्त्रले अपेक्षा गरे जस्तो छैन ।  हाम्रा चुनावी एजेन्डा यथार्थको कसीमा जाँचिएका छैनन् । हाम्रा उम्मेदवारहरू नयाँ पद्धतिसँग अभ्यस्त भैसकेका छैनन् । जनता पनि आवधिक चुनावको मर्मसँग बानी परिसकेका छैनन् । साँचो मानेमा जनता मत दान गर्न मतदाता मात्र भएका छन्, जनार्दन हुनसकेका छैनन् ।

हाम्रो चुनाव मुद्दामा हुन सुरु भएकै छैन । अहिले पनि दल र अझ दलभन्दा पनि जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रजस्ता लोकतन्त्रले किस्तामा नबुझ्ने विषयमा चुनाव भैरहेको छ । पद्धति गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भइसके पनि अभ्यास भइरहेको चुनाव निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको व्यक्तिवादी चुनावभन्दा धेरै भिन्न छैन । त्यतिबेलाका कतिपय पञ्च र उनीहरूका वंशहरू वल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे भनेजस्तै गरेर विभिन्न दलमा सरेर बहुदल बिटुल्याई मात्र रहेका छैनन्, उम्मेदवार नै भएर पटक पटक सत्ताको स्वाद पनि चाखिसकेका छन् ।

बहुदलीय व्यवस्था विरोधीका रूपमा निर्दलीय राजनीति गरेका उनीहरू अहिले पनि त्यही किसिमको अभ्यास गरिरहेका छन् । अहिले पनि चुनावमा मुद्दाभन्दा अरू नै विषय प्रमुख हुने र जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने दलहरूको लिढेढिपीले गर्दा उनीहरूको भाउ घटेको छैन, बरू उल्टै बढेको छ । यस आलोकमा हेर्दा अहिलेको चुनाव पनि पहिलेको जस्तै छ ।

फरक भनेको, पहिला व्यक्ति चुनाव उठ्थ्यो, त्यसैले चुनावको हार जीत पनि सबै उसैको मात्र हुन्थ्यो । त्यसैले चुनाव महँगो थियो । अहिले दल चुनाव लड्ने भए पनि ढर्रा पहिलाकै भएकाले चुनाव थप महँगो भएको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने चुनाव लगानी गर्ने सेयरबजार जस्तो र चुनाव जित्नेहरू नाफामा गएका सेयर खरिदकर्ता जस्ता भएका छन् । प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा दल पनि पैसावाल उम्मेदवार नै खोजिरहेका छन् ।

सामान्यतः पैसा सिद्धान्तनिष्ठ नेता कार्यकर्तासँग हुँदैन । हुने त जो पञ्चायतकलादेखि नै चुनावी सेयरबजारमा सहभागी हुँदै आएका वा यसबीचमा थरिथरिका दुई नम्बरी गरेर पैसा थुपार्नेसँग नै हो । त्यसैले पनि चुनावमा सिद्धान्तनिष्ठ नेता कार्यकर्ता कम र पैसावाल लगानीकर्ता बढी उम्मेदवार बनाइँदै आएका छन् । परिणामत: यो एक फौबञ्जार भएको छ र भ्रष्ट्राचार संस्थागत हुँदा देश र लोकतन्त्र नै दुङदुङ गन्हाउन थालेको छ । त्यसले संघीय गणतन्त्र नै कुरी कुरीको विषय बनेको छ ।

यही पृष्ठभूमीमा भैरहेको छ, यसपटकको चुनाव पनि । तर, यसपटक लगभग हरेक नेपालीको हातमा स्मार्टफोन भनिने एउटा भ्रमछर्ने कारखाना छ । यसमा उत्पादित सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदममार्फत् मिसइन्फर्मेशन र डिस्इन्फर्मेशनको खेतीपाती भैरहेको छ । त्यसबाट उम्रिएको पपुलारिज्मले यसपटकको चुनाव धेरै प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । यदि त्यसलाई मात्र आधार मान्ने हो भने नेपालमा यतिबेला नयाँ भनिएका बालेन, रवि, घण्टी, कुलमान र हर्क साम्पाङको पक्षमा चुनावी हावा बगिरहेको छ ।

यो एक किसिमको कर्कश ध्वनि प्रदूषण हो । तर, पनि यो आजको यथार्थ हो । यदि यो ‘ध्वनि प्रदूषण’ मतमा परिणत भयो भने नेपालमा नयाँहरूको डंका नबज्ला भन्न सकिन्न ।

त्यसो हुनका लागि पुराना दल भित्तामै पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि ओली र उनको ओमाले पार्टी त सबैभन्दा दण्डित हुनुपर्छ । त्यसपछि दण्डित हुने दलमा कांग्रेस र पहिलेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतका घटकहरूको नयाँ भेरियन्ट नेकपा हुनुपर्छ । राजावादी दल राप्रपा र मधेसवादी पुराना दल पनि सोतर नै हुनुपर्छ ।

तर, अहिलेसम्मको चुनावी हावा नाप्दा त्यस्तो हुने छाँट देखिँदैन । जेनजीका नाममा जेलजीको पार्टी रास्वपाले उधुम नै मच्चाएछ भने पनि कांग्रेस, एमाले र रास्वपा १९–२० मात्रै हुने हुन् । नेकपा र मधेसवादी दलहरू केही खुम्चिए पनि लिलिपुट हुदैनन् । रास्वपा बढ्दा त्यसको सेप सबै पुराना दललाई केही न केही मात्रामा लाग्ने मात्र हो ।

अहिलेसम्मको चुनावी डाइनामिक्स हेर्ने हो भने कुनै पनि एक दललाई फागुन २१ ले बहुमत दिने गुञ्जायस छैन । नेपालले अंगिकार गरेको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले अहिले जस्तो अत्यन्तै ध्रुवीकृत जनमत भएको बेला त्यस्तो परिणाम दिनै सक्दैन । अझ, यसपटक त दुई ठूला दल मिल्दा पनि बहुमत नजुट्ने छाँट देखिदैछ ।

अहिले नयाँ र पुराना बीच कित्ताकाटको जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिदैछ । तर, पछिल्लो राजनीतिक अप्टिक्स हेर्दा जनमत त्यसरी ध्रुवीकृत हुने सम्भावना देखिँदैन । नयाँ भनेर दाबी गर्ने रवि र उनको रास्वपा नै तीन वर्षमा पुरानाकै अन्डरवेयर भएर पटकपटक सत्तामा गएर जडौरी भैसकेको छ । पुरानामा टिकट र मौका नपाएका चरम अवसरवादीहरूले भरपुर टिकट पाएपछि रास्वपा नै पुरानाले टालिइसक्यो । २०७९ मा जस्तो न रविको चमक छ न घण्टीको आकर्षण । बालेनको उपस्थितिले अर्को रालो पाएर घण्टी बज्नेसम्म चाहिँ भएकै छ ।

चुनावले व्यवस्थापिका मात्र दिने हैन, सरकार पनि दिने हो । सरकार बनाउन बहुमत चाहिने भएकाले यसपटक पनि सरकार बनाउन सहज हुने छैन । पहिलो दलले सरकार बनाउने, दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने र अन्य दलले पहिलो दललाई सरकार बाहिर बसेर वा भित्रै बसे पनि आल्नो अंकगणितीय हैसियत लिएर सरकारमा सहभागिता जनाउने कुरा आदर्श अभ्यास हुन सक्छ । तर, पद नै सबैथोक भैसकेको नेपालमा त्यस्तो आदर्श अभ्यास न हिजो थियो, न फागुन २१ पछि नै हुने देखिन्छ । त्यसैले सरकार बनाउने बेलामा चुनावपछिको गठबन्धनको नाममा फेरि पनि आलोपालो र भागबन्डा नहोला भन्न सकिन्न ।

यसरी हेर्दा यो चुनावले राजनीतिक वैधता दिएर संविधानलाई पुरानै लिकमा ल्याउन सहयोग गरे पनि देशको राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने सम्भावना देखिँदैन । मूल कुरो सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण हो । अनुहार फेरिँदैमा नियत र पात्र फेरिँदैमा प्रवृत्ति नफेरिने हाम्रो जस्तो समाजमा यसपटकको चुनावले दिने परिणामले ती दुवै मुद्दा सम्बोधन हुन कठिन मात्र हैन, लगभग असम्भव नै छ । पुराना त पुरानै भइहाले, नयाँ भनिएकाको मसिहा रविमाथि नै ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता संगीन फौजदारी मुद्दा छन् । र, उनको पार्टी रास्वपा पूरै उनै दागी रविलाई जोगाउन ज्यान फालेर लागेको छ ।

कामना गरौँ, यो चुनाव समकालिन नेपाली जनमत प्रदर्शन गर्ने लोकतान्त्रिक उत्सव बनोस् । जनता स्वयं जनार्दन भएर हाम्रालाई हैन, राम्रालाई छानुन् । चुनाव आगामी पाँच वर्षका लागि हो भन्ने हेक्का सबैलाई होस् । त्यस्तो भयो भने भने मात्र मुलुकको राजनीतिले बाटो र गन्तव्य पाउँन सक्छ । आगे, जनता जनार्दन ।

  (दृष्टि साप्ताहिकको नियमित स्तम्भ 'बिलोम' मा प्रकाशित यो आलेख स्तम्भकारको अनुमति लिएर नयाँ शीर्षकमा प्रकाशित गरिएको छ : सम्पादक)