प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई भावनात्मकभन्दा पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका विवादित भूभागका विषयमा सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको जानकारी दिए। उनले उक्त विषयलाई बेलायत र भारतसँगको संवादमार्फत समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए।

नेकपा (एमाले) की सांसद पद्माकुमारी अर्यालले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादलाई राजनीतिक नारा वा भावनात्मक बहसको विषय बनाउनु नहुने धारणा राखे। ‘भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ,’ उनले भने, ‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक माध्यम अपनाउनेछ।’

उनको यो अभिव्यक्तिले संसद्मा केहीबेर तरंगसमेत सिर्जना गरेको थियो। सीमा विवादबारे सरकार स्पष्ट रूपमा संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्न चाहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको प्राथमिकता आर्थिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको पनि बताए। नेपाललाई कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको हैसियतमा उकास्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधारमा सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो।

शिक्षाको विषयमा बोल्दै उनले संविधानले निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि राज्यको स्रोत–साधन सीमित भएकाले सबैलाई एकैपटक पूर्ण रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन चुनौती रहेको बताए। उनले विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई सरकारी सहयोग उपलब्ध गराउने नीति सरकारको रहेको स्पष्ट पारे।

‘धनी र गरिबबीचको शैक्षिक असमानता घटाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विपन्न परिवारका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकून् भनेर सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीका लागि लागू गरिएको सहयोग कार्यक्रमलाई स्मरण गर्दै उनले त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने सोच रहेको जानकारी दिए।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले नदी किनार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु सरकारको बाध्यता भएको बताए। उनका अनुसार खोला किनारमा बसोबास गर्ने धेरै परिवार बाढी, रोग र अन्य जोखिमको सामना गरिरहेका छन्।

‘उहाँहरूलाई हटाउने होइन, सुरक्षित जीवन दिने उद्देश्यले होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको हो,’ उनले भने। सुकुम्बासी समस्या दशकौंदेखि जटिल बन्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल समाधानको अपेक्षा गर्न नहुने बताए।

‘३५ वर्षमा समाधान नभएको समस्या ३५ मिनेटमा समाधान हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘तर सरकारले यसको स्थायी समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।’

सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ताबारे पनि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए। विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गरी पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउने विषयमा आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी, देशका विभिन्न भागमा बढ्दो बाँदर आतंकबारे सांसदहरूले उठाएको चासोप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले यो जटिल विषय भए पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनका उपाय खोजिने बताए।

संसद्मा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताका दैनिक समस्या समाधान, आर्थिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा केन्द्रित रहेको दाबी गरे।