न्यायपरिषद्ले साढे तेत्तीस किलो सुन तस्करीका अभियुक्तको सुनुवाइमा अनुचित प्रभावमा परी मुद्दाको कारवाही गर्ने न्यायाधीशलाई कारवाहीका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
परिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश साधुराम सापकोटा, थीरबहादुर कार्की र उमेशकुमार सिंहलाई कारवाहीका लागि प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिश गरेको हो ।
परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ११ को १ (च) मा भएको व्यवस्थाअनुसार सापकोटा, कार्की र सिंहलाई कारवाही गर्न बैठकले सिफारिश गरेको हो । सो दफामा अनुचित प्रभावमा परी मुद्दाको कारवाही गरेको र दफा ११ (२) मा न्यायाधीशको आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको हुँदा कारवाही किन नगर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
परिषद्ले सोही प्रकारणका उक्त अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डा कुलरत्न भुर्तेल, सारङ्गा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई न्यायलयको मर्यादालाई श्रीवृद्धि गर्ने गरी प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सेचत गराउने निर्णय गरेको छ । सोही प्रकरणका न्यायाधीश नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेशराज पौडेल अवकाश भइसकेका छन्। उतीहरूका लगि तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोसमेत प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।
सुन तस्करी मुद्दामा छानबिनका लागि न्यायपरिषद्ले गत चैत २५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले अघिल्लो साता प्रधानन्यायाधीशसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैगरी परिषद्को बैठकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बाँनियालाई सचेत गराउनेसमेत निर्णय गरेको छ।
उनीहरूले सुन तस्करीका मुख्य नाइके भएको प्रमाणसहित मुद्दा दायर भएका राजेन्द्रकुमार शाक्य (आरके), विमल पोद्दार, राजकुमार दारुका, एसपी विकासराज खनाल र बिचौलिया रामकुमार तिवारीलाई धरौटी तथा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीले पक्राउ गरेर प्रमाणसहित बुझाएका सुन तस्कर एकपछि अर्को गर्दै रिहा भएपछि उच्च अदालत विराटनगरले गरेका आदेश विवादमा आएका थिए।
सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका मुख्य तस्कर, संलग्न प्रहरी अधिकारी र हत्या तथा अपहरणमा संलग्न आरोपीहरुलाई मोरङ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उच्चले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै मुख्य अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडने आदेश गरेको थियो।
अनुसन्धान जारी नै रहेका समयमा उच्च अदालत विराटनगरले एकपछि अर्को अप्रत्यासित आदेश गर्दै सुन तस्करलाई छाडेको थियो।
