काठमाडौं । २०६२–६३ को जनआन्दोलनलगत्तै गायक बद्री पङ्गेनी आन्दोलनकारी शक्तिका मञ्चहरूमा चर्को स्वरमा गीत गाउँथे– ‘अझै नि निरङ्कुश ढल्या छैन है..!’ संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न नसक्दा परिवर्तन भड्खालामा पर्ने सम्भावना थियो । लोकगायक पङ्गेनीको गीतले त्यही पीडा मुखरित गर्थ्यो । नागरिकहरू स्वरमा मिलाउँथे– ‘जनताले भनेझैँ भा’को छैन है ।’

संविधानसभाले २०७४ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्दै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता संस्थागत गर्‍यो । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको पनि दुई वर्ष भइसकेको छ । तर परिवर्तनलाई थप सुदृढ तुल्याएर जनताको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्नुपर्ने ठाउँमा उभिएको सरकारले बद्री पङ्गेनीको भाकामा गीत पो गाउन थालेको छ, ‘अझै नि निरङ्कुश ढल्या छैन है !’ एकातिर सरकारले निरङ्कुशताविरुद्ध लड्दालड्दै आफैँ निरङ्कुश बन्न पुगेको आरोप बेहोरिरहेको छ भने अर्कातिर स्वयम् सरकारका प्रधानमन्त्री मुलुकमा निरङ्कुशता पक्षधर, गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरू मुन्टो उठाउन थालेको बताउँछन् ।