विशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएपछि चिकित्सकहरूले नयाँ कानुनको विरोध गरेका छन्। 

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा बनेको ऐनले शिशुको बाँच्ने अधिकार हनन गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। 

उक्त प्रावधान सच्याएर गर्भपतन गर्न पाइने हदम्याद २२ हप्तासम्म सीमित गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यही प्रावधानसहित नियमावली तयार हुन लागेको जनाएको छ।