काठमाडौं : सरकार र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा बीच वार्ताका लागि अनौपचारिक छलफल चलेको छ । तर, औपचारिक वार्ताका लागि दुवै पक्ष अझै तयार देखिएका छैनन् । दुवै पक्षले अनौपचारिक रुपमा विभिन्न खालका नेतालाई वार्ताको वातावरण बनाउन परिचालन गरे पनि ‘औपचारिक पत्र’ मा गएर अड्किएको छ ।

विप्लव पक्षले सरकारले औपचारिक पत्र लेखेमा वार्तामा बस्न तयार रहेको बताए पनि सरकारले पत्र लेखिहाल्ने संकेत देखाएको छैन । गत फागुन २ मा सरकारले चन्द नेतृत्वको पार्टीका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

त्यसपछिको चार महिना अवधिमा आन्तरिक र मुठभेडका नाममा ८ जना विप्लवका नेताकार्यकर्ता र १ प्रहरीको ज्यान गएको छ । विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले अलगअलग तीन थरी टिम परिचालन गरेका छन् । उनीहरुले विप्लवका विभिन्न स्तरका नेताहरुसँग अनौपचारिक संवाद गरे पनि वार्ताका लागि ठोस बाटो पहिल्याउन सकेका छैनन् ।

विप्लवको पार्टीले गत पुसको स्थायी समिति बैठकबाटै सरकारले औपचारिक पत्र लेखेमा वार्तामा बस्न सकिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयबाट पार्टी दायाँबायाँ नलागेको एक पोलिटब्युरो सदस्यले बताए ।

वार्ताको वातावरण निर्माणमा सरकार तयार नदेखिएको पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले बताए । ब्ुधबार अन्नपूर्णसँग टेलिफोन सम्पर्कमा आएका पुनले सरकारले आन्तरिक रूपमा वार्ता नचाहेको आरोप लगाए ।

‘सरकारले वार्ता गर्ने कुरा इमानदारीपूर्वक गरेको छैन । आन्तरिक रुपमा वार्ता चाहेको जस्तो देखिँदैन । बाहिर वार्ताको हल्ला फिँजाउने र जनताबाट सहानुभूति बटुल्ने, भित्रभित्रै दमन गर्ने र युद्ध भड्काउने खेलमा सरकार देखिन्छ,’ पुनले भने, ‘इमानदारीपूर्वक वार्ता चाहेको हो भने हामी तयार छौं ।’

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकसमेत रहेका पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले भने विप्लवसँग अनौपचारिक संवाद भइसकेको र औपचारिक वार्ताको तयारीमा रहेको बताए । ‘सरकारका तर्फबाट मैले धेरै पटक विप्लव समूहका नेतासँग अनौपचारिक वार्ता गरेको छु । तर, अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा वार्ता भएको छैन’, पाण्डेले भने, ‘वार्ताको विकल्प छैन भन्ने कुरामा सरकार पुगेको छ । विप्लव समूह पनि वार्ताका लागि तयार छ ।’