काठमाडौं - संसद्ले पारित गरेको कानुनलाई बेवास्ता गर्दै विभिन्न आयोग तथा मन्त्रालयले कानुनविपरीत नियम र निर्देशिका निर्माण गर्दै राज्यकोषको रकम दुरूपयोग गरेका छन्। राष्ट्रिष्यसभाको प्रयोजन व्यवस्था समितिले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा गरेको अध्ययन गर्दा दुई दर्जन निर्देशिक कानुनविपरीत भएको पाइएको हो।

राष्ट्रियसभाको प्रत्योजित व्यवस्थापन समितिले समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले गरेको अध्ययनअनुसार कृषि र पशुपक्षी मन्त्रालयले कानुनको अप्रासंगिक स्वरूपका १०वटा तथा कानुनविपरीतका नौवटा निर्देशिका बनाएको पाइएको छ।

दुई मन्त्रालयमा कानुनबमोजिम तीनवटा मात्रै निर्देशिका बनाएको उपसमितिले जनाएको छ। जसमा रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५, एनएआरडिएफ अपरेटिङ म्यानुअल सन् २०१५, जीवनाशक विषादी नियमावली २०५० रहेका छन्। ऐनले प्रत्यायोजित गरेको व्यवस्थाविपरीत निर्देशिका बनाउनुमा मन्त्रालयका सचिवको मनोमानी कारक देखिएको छ। उपसमितिले राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम १५३ बमोजिम अध्ययन गरेको थियो। ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारविपरीत नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि बनाएको छ कि छैन भन्ने विषयमा उपसमितिले अध्ययन थालेको हो।