हेर्नुहोस् पूर्णपाठ भिडियोसहित

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार चालु बजेटको तुलनामा साढे १६ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन्।

जसमध्ये चालू खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब, पूँजिगतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ तथा वित्तीयतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसहित १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ।

२ घण्टा लामो बजेट भाषणमा अर्थ मन्त्रीले समेटेका मुख्य बुँदा यस्ता छन्

कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म बढ्यो

सरकारले बजेटमार्फत् कर्मचारीको सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको तलब बढाएको छ।

आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजपत्राङ्कित कर्मचारी (शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिव) सम्मको तलब १८ प्रतिशतले बढेको छ भने राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढेको छ। महंगीभत्ता, पोशाक सुविधा र सावधिक जीवन बीमालाई यथावत राखेको छ।

वृद्धभत्ता १ हजार बढ्यो, सांसदलाई ६ करोड

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत वृद्धभत्ता १ हजार रूपैयाँले बढाएका छन्। यसअघि पाउँदै आएको २ हजार रुपैयामा थप्दै अब मासिक ३ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउने भएका छन्।

यस्तै अर्थमन्त्र खतिवडाले सांसद विकास कोषका लागि ६ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा पनि गरेका छन्। यसअघि रहेको ४ करोडलाई बढाएर ६ करोड पुर्‍याएको हो।

अर्थमन्त्री खतिवडाले ७० वर्ष उमेरमाथिको वृद्धवृद्धाले पाउने सामाजिक सुरक्षाबाट करिब १३ लाख जेष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने अनुमान गरेको बताए।

लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्दै अति अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाती समेतलाई प्रदान गरिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक १ हजार रूपैयाँ बढाएको भन्दै उनले यसबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने करिब ९ लाख व्यक्तिहरुको जीवनयापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरेका छन्।

छात्रालाई नि:शुल्क स्यानेटरी प्याड

सरकारले बजेटमार्फत् मुलुकभरका सबै सरकारी विद्यालयका छात्राहरूलाई स्यानेटरी प्याड नि:शुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

यस्तै विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका, शहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा वृद्धि भएको छ।

नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको छात्रवृत्ति मात्र उपलब्ध गराइनेछ। छात्रवृत्ति सुविधाबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपाङ्गता भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ

विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ।

रेल र पानी जहाजको बजेट

सरकारले रेल र पानी जहाजका लागि पनि बजेट छुट्ट्याएको छ। रेल, मेट्रो र मोनोरेलका लागि ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यही बजेटबाट भारत र चीनबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन कार्यमा खर्च हुनेसमेत मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।

सरकारले छुट्याएको बजेट पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण रेलमार्ग विकासमा समेत खर्च हुनेछ।

दीगो र सहज स्थल यातायातको माध्यम रेलमार्गको विकासबाट मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्ने भएकोले रेलमार्गको पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।

यसका लागि पूर्व-पश्चिम  र उत्तर दक्षिण रेल सञ्जाल विकास गरिनेछ। विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको  पूर्वी खण्ड काँकडभित्ताबाट निर्माण कार्य सुरु गरी बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएपश्चात मध्य खण्ड र सुदुरपश्चिम खण्डबाट समेत काम शुरु गरिनेछ।

काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज-काठमाडौं र रसुवागढी-काठमाडौं  रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।

दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, वुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाईनको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।

जयनगर-बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। बिजलपुरा-बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।

निजी क्षेत्रको लगानी सहभागितामा काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य शहरहरुमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । रेल, मेट्रो तथा मनोरेलका लागि रु ७ अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ।

यस्तै जल यातायातलाई मुलुकको आन्तरिक र वाह्य आवद्धता बढाउने सबै भन्दा किफायती यातायातको साधनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार  तयारी गर्न तथा नारायणी र कोशी नदीमा जलयातायात पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।

बजेटको सबभन्दा ठूलो खर्च सडक यातायातमा देखिएको छ। सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउन १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

त्यस्तै नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। सरकारले बजेटमा सडकलाई अन्त्यन्त धेरै प्राथमिकता दिएको छ। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको ४ सय ३५ किलोमिटर पीच गर्न १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। हुलाकी राजमार्गको ३ सय ५० किलोमिटर लागि १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सरकारले सडक, रेल तथा जल यातायातको पूर्वाधार विकासको लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

सरकारले गत वर्ष देखि सुरू गरेको कार्यक्रमका लागि यो वर्ष बजेट छुट्याएको हो।

चालु वर्षदेखि शुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई फराकिलो बनाउदै लग्ने भन्दै योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराइने भएको छ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पनि यसवर्ष बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्लोपटक कार्यक्रममात्र समावेश गरिएकोमा यसवर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

आयकर छुट

सरकारले आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरेको छ। यसअघि व्यक्तिको ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी कमाउनेलाई आयकर लाग्दै आएको थियो। अब चार लाखसम्म कमाउनेले आयकर तिर्नुपर्ने छैन। दम्पत्तिका लागि  ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको सीमा पुर्‍याएको छ।

व्यवसायिक घर जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करको रुपमा लाग्दै आएको पूँजिगत लाभकरको दर घटेको छ।

वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए दश प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर नलाग्ने भएको छ।

यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरीदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिबृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरी त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर थप १ रुपैयाँ कर लिने

सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर थप १ रुपैयाँ कर लिने भएको छ। सडक विस्तारका लागि रकम अपुग भएको भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन्। पेट्रोल र डिजेलबाट उठेको रकम सडक बोर्डमार्फत् सडकको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गरिने छ।

यसअघि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पनि सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थप गरेको थियो।

मर्जरमा जाने बैंकलाई आयकरमा छुट

मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक वर्ष आय कर छुट दिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भएको गुनासो आउने गरेका बेला अर्थमन्त्री बजेटमार्फत मर्जर प्रोत्साहन हुने गरी आय करमा छुट दिएका हुन्।

बिमा कम्पनीलाई पनि मर्जरमा लैजाने उनले घोषणा गरेका छन्। अहिले २८ वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक, २४ फाइनान्स कम्पनी, ९१ लघुवित्त, १ पूर्वाधार विकास बैंक र बिमा कम्पनी (जीवन तथा निर्जीवन र पुनर्बिमा कम्पनी) गरी ४० छन् ।

हवाई क्षेत्रलाई १५ अर्ब ८५ करोड

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा हवाई पूर्वाधार विकास गर्न १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।

गौतमबुद्ध विमानस्थल सम्पन्न गर्न तीन अर्ब ३४ करोड र पोखरा विमानस्थललाई आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थललाई आगामी वर्षबाट बुटिक एयरपोर्टको रुपमा विकास गरी चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

त्यस्तै, सुर्खेतमा नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पूर्वतयारी कार्य अघि बढाइन अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, नेपालगन्ज, दाङ र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नती गरिने उनले बताए ।

सबै प्रदेशमा दुई ठूला जलविद्युत, ऊर्जालाई ८३ अर्ब

आर्थिक वर्ष २०७६/७७काे बजेटले प्रत्येक प्रदेशमा दुई ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउने भएकाे छ । जलविद्युतको विकल्पकमा ठूला सौर्य ऊर्जा प्रणाली समेत बनाउने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा पेश गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

'नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ,' उनले भने, 'एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता जोडिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । बुढीगण्डकी, तामाकोशीलगायत परियोजनमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपालको पानी, नेपालको लगानी कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ । ठूला जलविद्युत आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम लागू गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।'

ऊर्जा क्षेत्रमा कुल ८३ अर्ब रुपै‌या विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ६३ अर्ब अनुदान

बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ६३ अर्ब अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र विशेष अनुदानमार्फत यो बजेट जाने भएको हो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब समानीकरण अनुदान दिनेछ ।

त्यस्तै, सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेशमा ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड जानेछ । राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ जाने अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जनाए ।

समपूरक अनुदान र विशेषअनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई १०–१० अर्ब रुपैयाँ जानेछ ।

पूर्ण पाठ

पूर्ण पाठ भिडियोमा