सरकारले एक लाखभन्दा बढी बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिन ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना’ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यसका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ ससर्त अनुदान पठाइसकेको छ । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान पाइसकेका छन् । यो रकमबाट स्थानीय तहले आउँदो दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा सूचीकृत एक लाख ६ हजार आठ सय ७२ बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिनुपर्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसो गर्न नसके निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । तर, बेरोजगारको सूची संकलनमा भएको ढिलाइका कारण यो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिन सम्भव भएन । त्यसैले बेरोजगारलाई ज्यालादारीमा एक महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरेको हो ।
यो कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको कार्यविधि २२ वैशाखमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले जानकारी दिए । बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न तथा सामुदायिक पूर्वाधारको विकासमार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो योजना अघि बढाइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसअनुसार स्थानीय तहले एउटा आयोजनामा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछन् । श्रमिक समूहमार्फत सञ्चालन गरिने आयोजनामा बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्मको ज्यालाबापतको रकम आयोजनाको डिजाइन र करारविनै उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
