काठमाडौं, चैत २८ : ताररहित टिभी सेवाको मात्रै लाइसेन्स पाएको प्रभु समूहलाई बिना प्रतिस्पर्धा कौडीको भाउमा फ्रिक्वेन्सी सेवा दिने तयारी भइरहेको छ। नियमतः प्रतिस्पर्धा नगराई फ्रिक्वेन्सी दिन नमिल्ने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली २०५२ नै संशोधन गर्न लागेको छ। आज बिहीबार मात्रै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ।
नेपालमै पहिलोपटक डिजिटल टेरेस्टिरियल टेलिभिजन (डीटीटी) प्रविधि भित्र्याएको प्रभु समूहले फ्रिक्वेन्सी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको पनि काम गर्ने अनुमति माग्दै दुई महिनाअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिएको थियो।
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था छ। तर, प्रभु समूहलाई फ्रिक्वेन्सी सेवा नै दिलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो।
