बागमती नगरपालिकाका तत्कालिन मेयर भरत थापाविरुद्ध थपियो अर्को मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माछा नै नभएको ठाउँमा माछापोखरी देखाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन मधेश प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमारसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी गैरकानुनी रूपमा माछापोखरी निर्माण गरिएको अभियोगमा आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगले ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गर्दै संलग्नहरूलाई कैद, जरिवाना र विगो असुलको माग गर्दै मुद्दा पेस गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मुर्तिया वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा माटो जथाभावी उत्खनन गरिएको र त्यसपछि माछापोखरी निर्माणका नाममा संघीय तथा प्रदेश सरकारको करोडौं रकम खर्च गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा वन क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया र वातावरणीय अध्ययनको पालना नगरी अनियमित रूपमा विकास आयोजना सञ्चालन गरिएको पाइएको छ। आयोगले यो कार्यले सरकारी सम्पत्तिलाई प्रत्यक्ष हानी पुर्याएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार दण्डनीय अपराध भएको ठहर गरेको छ।
आरोपितहरू विजय कुमार तत्कालीन मधेश प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीलाई २९ करोड ९९ लाख ८६ हजारको बिगो, भरतकुमार थापा बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुखलाई ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार, लीलाकुमारी मोक्तान तत्कालीन उपप्रमुख, बिमलकुमार पोखरेल तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सोहीअनुसारको बिगो, मधेश प्रदेशका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेललाई २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार, निरन्जन लामिछाने तत्कालीन इन्जिनियरलाई १० करोड १४ लाख ९५ हजार, सागर पौडेल तत्कालीन इन्जिनियरलाई ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार र विश्वराज पोखरेल तत्कालीन लेखा अधिकृतविरुद्ध ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार बिगो रकम माग गरिएको छ।
अख्तियारले सो परियोजनामा कुनै वातावरणीय अध्ययन, लागत योजना, वा कानूनी अनुमतिबिना कार्य सञ्चालन गरिएको, अनुदान रकमको दुरुपयोग गरिएको, र निर्माण कार्यमा बदनीयत देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै दोषीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ तथा अन्य प्रावधानअनुसार कारबाहीको माग गरेको हो।
आयोगले आरोपित सबैलाई कैद सजाय, बिगो बराबर जरिवाना, बिगो असुल उपर गर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूमाथि थप सजायको मागसमेत गरेको छ।
.JPG)
