प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा द्वन्द्वपीडित देवी खड्कासहित प्रतिनिधिले सिफारिस समितिले आफूहरूसँग परामर्श नगरेको र विश्वासिलो वातावरण नबनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

ध्यानाकर्षणपत्रमा दलीय भागबण्डा नभई निष्पक्ष एवं पीडितले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस हुनुपर्ने माग गरेका छन्। 

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनबमोजिम दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरेको समितिले प्राप्त आवेदक मध्येबाट संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले द्वन्द्वकालदेखि नै शान्तिका पक्षमा स्पष्ट कुरा राख्दै आएकाले अहिलेको सरकारका पालामा गठन हुने आयोग र यसका प्रक्रियामा अविश्वास नगर्न आग्रह गरे।

राजनीतिक असमझदारीका कारणले यो प्रक्रिया लामो समय लिएको स्पष्ट गर्दै बलात्कारजस्ता मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सजाय दिएरै छाड्ने तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिएरै छाड्ने उदघोष गरे।

‘मलाई पीडितहरूसँग खेल्नु, छक्याउनु र अल्मल्याउनु छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा दिशामा जाउँ भन्ने मात्रै मेरो ध्यान हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुँदा नहुँदै पनि मेरो पार्टी नेकपा (एमाले) पनि एक प्रकारले पीडित पार्टी हो। शान्तिका पक्षमा लाग्दा लाग्दै हाम्रा नेताहरूलाई पनि अमानवीयरुपमा मारिएको छ। समग्रमा भन्ने हो हिंसात्मक राजनीतिबाट  हामी सबै पीडित छौं। त्यसबेलाका द्वन्द्वरत पक्ष सरकार र माओवादी पनि पीडित छन्। पीडक पनि त्यहीँभित्र छन्। देशै पीडित छ। अब यस्ता शृङ्खला सँधैका लागि रोकौं भन्ने हाम्रो प्रयास हो, यो प्रक्रियामा नआत्तिएर धैर्यपूर्वक, अशल र सही परिणाम ल्याउनका निम्ति एक भएर लाग्न म आग्रह गर्छु।’

भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल पनि सहभागी थिए।