उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाइएका विषयमा कार्यान्वयन गर्न योजना बनाउने बताएका छन्।

शुक्रबार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतमा आयोगको प्रतिवेदन दराज सजाउनको निम्ति प्रयोग हुने भन्दै यस पटक भने सुझाव कार्यान्वयनका निम्ति सरकारले काम गर्ने बताएका हुन्।

‘यो समग्र प्रतिवेदनलाई गहिरो रुपमा अध्ययन गर्नेछाैं। आयोगको प्रतिवेदनमा  सुझाइएका बिषयमा कार्यान्वयन गर्न योजना बनाउने छौं। म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ उनले भने। 

उनले थप अगाडि भने,‘विगतमा आयोगको प्रतिवेदन दराज सजाउनका निम्ति प्रयोग हुने अनुभव छ। यस पटक दराज सजाउनको निम्ति आयोग गठन गरेको थिएन। आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका निम्ति थिए भन्ने स्थापित गर्न सरकारको अभ्यास रहनेछ।’

उनले आयोगको सुधारका कामहरु निरन्तर अगाडि बढाइरहनुपर्ने ढृष्टिकोणमा सहमति भएको पनि बताए।

यस्तै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले समग्र माग पक्ष कमजोर भएपनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त नभएको आयोगको निष्कर्ष रहेको बताए। 

‘कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ,’ उनले भने। 

संरचनात्मक अवरोधलाई कम गर्दै आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुनुपर्ने पनि उनले बताए।