यौन पेशालाई लिएर विभिन्न कोणबाट वहस भइरहेको छ। कतिपयले यस्तो पेशालाई नियन्त्रण र बन्देज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् भने कतिपयले यौन श्रमिकहरुको विषयलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा आवाज उठाइरहेका छन्।

यौन पेशामा संलग्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्य समूदायका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि क्रियाशील अधिकारकर्मीहरुले संविधानको धारा १८, धारा ३४ र धारा ४२ मा भएको प्रावधानहरुलाई लिएर सेक्स वर्करहरुलाई पनि सुरक्षित, स्थिर र सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्।  

यौन पेशा रहरले नभइ बाध्यात्मक परिस्थितिले अवलम्वन गरेको भन्दै यौन श्रमिकहरुले आफ्नो अधिकारलाई लिएर ‘मेरी शरीर, मेरो अधिकार’ भन्ने अभियानलाई अगाडि सारिरहेका छन्। विशेषगरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक(एलजीबिटीआइक्यू)समुदायको अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै आएका अभियन्ताहरुले यौन पेशालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र अपराधिकरण गर्न नहुने बताउँदै आइरहेका छन्। 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुका पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका अधिवक्ता सुजन पन्तले यौन श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिकीकरण गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्। 

‘यहाँ एउटा वर्ग छ, जोचाहिँ पीडामा छ। जसको अधिकारचाहिँ राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा यसलाई राजनीतिक गरेर खाने विषय बनाउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने।

‘राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रमार्फत नेपाल सरकारले तथ्याङ निकाल्छ। जसअनुसार करीब एक लाख यौन श्रमिक रहेका छन्। उनीहरु समस्या विकराल छ यसलाई व्यवस्थापन गनुपर्ने समयमा संसदमा उठ्यो। अव पोजिटिभ आउला भनेको दबाइयो।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले यौन पेशालाई मर्यादित काम भनेर परिभाषित गरेको पनि बताए।

नेपाली कांगे्रसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सदनमा यौन पेशाका विषयमा कुरा उठाउँदा नेपालमा मानव अधिकारको विषय अर्थात जुन राज्यले छुन नचाएको विषयमा संसदमा वहस हुनु नराम्रो नभएको उनको बुझाइ छ।

‘यौन पेशा मानव अधिकारको विषय बनाएर सदनमा बहस हुनु राम्रो हो। तर सो घटनाको विषयमा माफी नै माग्न लगाउनु र राजनीतिक विषय बनाउनु राम्रो होइन्। यो मानव अधिकारको अत्यन्तै संवेदलशील विषय हो। जुन विषयमा नेपालको कानून, राज्यले जानकारी राखेको विषय हो। यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने समयमा जुन घटनाको विकास गरी माफी माग्न लगाइयो। यसमा मानव अधिकारको विषयमा पछाडि चुक्यौ जस्तो लाग्छ,’ पन्तले भने। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गण्डकीको मुख्यमन्त्री हुँदा पोखरामा यौन व्यवसाय बैधानिक गर्नुपर्छ भनेर भन्दा उक्त भनाइलाई जुँगाको लडाई बनाइएको उनको भनाइ छ। ‘यहाँ एउटा वर्ग छ जुन पीडामा छ। जसको अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिकरण गरियो अत्यन्तै दर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले अगाडि भने। 

यौन पेशा वा यौन श्रमिकहरुका बारेमा कानुन अभाव रहेको पनि उनले बताए। 

‘मैंले यस विषयमा धेरै अध्ययन गरेको छु। २०२० को मुलुकी ऐन हेर्दा ज्यान मास्ने बेच्नेको महल, २०४३ मा जिउ मास्ने बेच्ने ऐन, ०६३-०६४ मा मानव बेचविखन ओसार प्रसार नियन्त्रण ऐन भन्ने छ। जसले दुई प्रकारको यौनलाई परिभाषित गरेको छ। एउटा जबरजस्ती यौन कार्यमा लगाउने भन्ने भाषा छ। अपराध आचार संहिताको दफा १९÷२० मा बेश्यागमनको प्रचार गर्न नहुने, बेश्यागमनको लागि घर दिन नहुने भन्ने छ। तर बेश्यागमन भनेको के हो भन्ने व्याख्या छैन। प्रहरीहरुले पनि स्वतस्फूर्त यौनकर्मीहरुलाई सार्वजनिक अपराध भन्दै  जिल्ला प्रशासन कार्यालय लैजाने, म्याद थप्ने, २४÷२५ दिन थुनामा राख्ने र छाड्ने गरिरहेको छ,’ पन्तले भन्छन्, ‘अहिले पनि कानूनमा अभद्र व्यवहार भन्ने पनि छ। कसैलाई जर्वजस्ती गर्न पाइँदैन भन्ने छ। यस सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पनि छ। कसैले जर्वजस्ती लगाउँछ भने त्यसलाई दण्डित पनि गर्नुपर्छ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग निवारण केन्द्रको तथ्याङमा यौन श्रमिक चारवटा वर्गमा विभाजन गरेको उनले बताए। ‘यौन क्षेत्रमा महिला यौनकर्मी, ट्रासजेन्डर वर्ग, ड्रग प्रयोगकर्ताहरु धेरै संख्यामा छन्। स्वाथ्य मन्त्रालयले तथ्याङ्क निकाल्ने र गृह मन्त्रालयले निस्तेज गर्नु कता कता विरोधाभाष छ। खुलेर यौनकर्मी भन्न नसक्ने, हिंसामा पर्दा पनि बाहिर ल्याउन नसक्ने अवस्था राम्रो भएन्,’ उनले भने। 

‘नेपालमा २०५९ बैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको छ। सपना मल्ल प्रधानले रिट हाल्नु भएको थियो। त्यो बेला बलात्कारको कानुनमा यौनकर्मीमाथि बलात्कार हुँदा ६ महिना मात्र कैद हुने भन्दा पेसा र आचरणको कुरा गरियो। पेसा र चरित्रको आधारमा यौनकर्मीको पनि बलत्कार हुन्छ भन्ने कुरा ०५९ सालमा आएको छ। उहाँहरु यौनकर्मी भन्न पनि नसक्ने, महिला आयोग जान पनि नसक्ने, मानव अधिकार आयोग पनि जान नसक्ने, घरमा पनि भन्न नसक्ने अवस्था आजसम्म छ। समाज र प्रहरी प्रशासनबाट डर हुँदा यौन पेशाकर्मी समुदाय हिंसामा छन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ पन्तको भनाइ छ। 

हुनत यौन श्रमलाई वैधानिक बनाउँदा महिला कुनै साधन वा बस्तु हो भन्ने कुरा बहसमा आउने पनि उनले बताए। ‘थाइल्याड, ब्राजिल यौन श्रमबाट चलेको छ। त्यहा पनि स्पष्ट कानून छैन। एकरुपता छैन। चेतना स्तर कम भएकाले पनि समस्याहरु आइरहेका छन्। हाम्रो मन्त्रालयलले तथ्याङमा यौनकर्मी छन भनेर निकालेको छ। एचआइभीको औषधि पनि वितरण गरिरहेको छ,’ उनले भने। 

नेपालमा मैलिक हकहरु ३१ ओटा छन्। तर महिला र तेस्रो लिङगीहरु हिंसामा पर्दा प्रहरीमा उजुरीसम्म नपरेको उनको भनाई छ।

‘नेपालमा धर्मसँग जोडेर यौन श्रमलाई रोक्न सकिदैन। इन्द्र भगवानले पनि अप्सराहरु राखेको भन्ने छ। अव झन गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन आक्रमण हुने, अभद्र व्यवहार भन्दा माथिको मुद्दा चलाउने हो कि भन्ने जोखिम बढेको छ। आइएलओले यौन श्रमलाई मर्यादित पेसाको रुपमा भनेको छ। उसले सवै वर्ग जेखिममा छन् र सबैका लागि कानून बनाउ भन्छ। यसलाई राजनीतिक रुपमा खिचातानी नगरी समाजमा नै भएको लाखौ वर्गको हकहितको लागि काम गर्नुपर्छ,’ पन्तले भने।