ट्रम्प प्रशासनले ‘जन्मसिद्ध’ नागरिकताको कटौती अधिकार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको छ। यसअघि कार्यकाल सम्हाले लगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले अब जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार खारेज गर्नेसम्बन्धी एउटा कानुनका लागि कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए।
तर त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्यो र तल्लो तहको एउटा अदालतले उनको आदेश खारेज गरिदिएको थियो। तल्लो तहको अदालतको आदेशविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले अब सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले पहिलाको आदेश खारेज दिएमा अबका दिनदेखि अमेरिकाले त्यो भूमिमा जन्मिएकै आधारमा नागरिकता दिने छैन।
२५० वर्षको इतिहासमा ट्रम्पले गरेको यो पहिलो प्रयास हो। सुरुदेखि नै आप्रवासीप्रति कडा नीति अख्तियार गर्दै आएका उनले ‘अवैध आप्रवासन’को अन्त्य गरेरै छोड्ने बाचा गरेका छन्। त्यसअनुसार उनले लाखौं आप्रवासीलाई सम्बन्धित देश फिर्ता गरिरहेका छन्। लुकिछिपी बसेका कैयौ नेपालीलाई पनि अमेरिकाले नेपाल डिपोर्ट गरिसकेको छ।
यसअघि अमेरिकी आप्रवासन नीतिअनुसार कैयौं मानिस यस्तोसम्म गर्थे कि गर्वभती भएपछि अमेरिका पुगेर बच्चा जन्माउँथे। अहिलेसम्मको अमेरिकी नीतिअनुसार त्यो भूमिमा जन्मिएका हरेक मानिसको अधिकारी नाबालिग रहँदासम्म अमेरिकी नागरिक बराबरकै हुन्छ। र त्यसपछि उसले त्यहाँको नागरिकता पनि दाबी गर्न पाउँछ।
ट्रम्पले अब यस्तो व्यवस्था खारेजीको प्रक्रिया थालेका छन्। तर पहिलोपटकमै कानुनी बाधाहरू आएपछि अब उनी सर्वोच्च अदालतको साहारामा पुगेका हुन्।
केही दिनअघि मेरील्याण्डको एउटा अदालतले ट्रम्पको उक्त आदेशलाई ‘स्पष्टरुपमा असंवैधानिक’ भनेर ब्याख्या गर्दै त्यो आदेश खारेज गरिदिएको थियो।
‘यो अमेरिकको २५० वर्षदेखिको इतिहासविपरीत छ। जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारमा अमेरिकाको लामो इतिहास छ र यसलाई मेटाउने प्रयास गरिनहुन्न। यो संविधान विपरीत पनि छ’ अदालतले आफ्नो फैसलाको ब्याख्यामा भनेको थियो।
