नेपाल अनि भारत।
यो भूखण्डको इतिहास जति लामो छ त्यो भन्दा पनि पुरानो छ यी दुई देशबीचको सम्बन्ध।
कुनै राष्ट्रबीच हुने दौत्य वा अरु औपचारिक मात्रै होइन, नेपाल-भारत बीच सम्बन्धका अनगिन्ति आयामहरू छन्।
‘रोटी-बेटी’ को रैथाने सम्बन्धहरूमात्रै होइन कैयौं सामाजिक, भाषिक अनि संस्कार र संस्कृतीले पनि नेपाल भारत एकअर्कासँग बलियोगरी बाँधिएका छन्।
हजारौ माइल खुला सिमानामा जति यहाँका नागरिकहरू ‘आजाद पंक्षी’ जस्तै एकअर्को देशमा आउनजान सक्छन्, प्रकृतीका बाछिटाहरू पनि उसैगरी एकअर्को भूगोलमा ठोक्किइरहेका हुन्छन्।
जस्तो कि नेपालका नदीनालाहरूले बाढीले भरिँदा भारत पनि डुबिरहेको हुन्छ। भारतीय आकशमा मडारिने प्रदुषणका कणहरू तत्कालै नेपालतिर ओइरिहाल्छन्।
यतिमात्रै होइन राजनीतक तरंगहरूले पनि एकअर्को देशलाई उसैगरी तरंगित पारिरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि अझ नेपालको राजनीतिले भारतलाई अलि छिटो छुन्छ।
नेपालीलाई भन्दा पनि यहाँको राजनीतिमा भारतको चासो अनि चिन्ता यति धेरै हुन्छ कि तत्काल त्यसको प्रभाव कुनै न कुनै रुपमा देखिइहाल्छ। उसैपनि अलि ‘हेपाहा’ प्रवृत्ति भारतको अलि पुरानै ‘आदत’ हो।
नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनका लडाईंमा भारत उसैगरी सामेल छ। राणाविरुद्ध लड्दा होस् वा माओवादी ‘युद्ध’ को उदय र अन्तसम्म।
२०४६ सालको जनआन्दोन होस् वा २०६२/६३ को परिवर्तन। नेपाली इतिहासका यी हरेक मोडहरूमा भारतीय प्रभाव र प्रभुत्व उत्तिकै देखिएको छ।
६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपालको राजनीतिक अनि शासकीय व्यवस्थामा एउटा युगीन परिवर्तन गरेको थियो। २ सय ४० वर्षसम्म नेपालको शासनसत्ताको शीरमा बसेको राजसंस्थाको बिरासत नै त्यो बेला मेटियो।
राजाबाट नेपालमा राष्ट्रपतीय व्यवस्था लागु भयो।
करिब दुई दश लामो यो यात्रामा कहिँकतै छुटेका ‘राजशाही’का अवयवहरू फेरि एकपटक सल्बलाउन थालेका छन्।
इतिहासका ती अवशेषहरू बोकि हिँडेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अनि अरु पनि ‘राजावादी’हरू फेरि सल्बलाउन थालेका छन्। फेरि उग्र हुन थालेका छन्।
यही व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नेगरी २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा पनि भारतको सक्रियता उस्तै थियो।
२०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा नयाँ संविधान जारी गर्न यहाँका राजनीतिक दलहरू अन्तिम तयारीमा थिए।
त्यसको दुई दिनअघि भारतीय सरकारको विशेष दूत बनेर तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आएका थिए। त्यो बेला उनले ‘असन्तुष्ट’ पक्षहरूलाई समेत समेट्न भन्दै तत्कालका लागि संविधान जारी नगर्न भनेका थिए। तर दलहरूले मानेनन् र संविधान जारी भयो।
त्यसकै रिसमा नयाँ दिल्लीले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्यो। मधेसवादी दलको आन्दोलनलाई बाहाना बनाएर भारतले गरेको त्यो नाकाबन्दी करिब ४ महिनासम्म रह्यो।
यी र यस्ता रणनीतिसँगसँगै नेपालका विषयमा भारतीय सांसदहरूले पटक पटक संसदमा कुरामात्रै उठाउँदैनन् बरु भारतको हस्तक्षेप त कहिलकाहिँ निकै उदांगो पनि भइदिन्छ।
जस्तो आइतबारमात्रै ‘राजावादी’को जुलुशमा उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथका तस्विर पनि देखिए।
यति बेला नेपालमा फेरि ‘राजा चाहियो’ भन्ने मान्छेहरूको भीड बढ्न थालेको छ। राप्रपाजस्ता राजनीतिक पार्टी र खासगरी हिन्दुका धार्मिक समूहहरू यो आन्दोलनमा देखिन्छन्।
हरेक पुस्ताका नेपाली यसरी ‘राजा चाहियो’ भन्ने जुलुसहरूमा बढ्दै जाँदा अहिले राजनीतिक दलमात्रै होइन, सिङ्गो सरकार नै काँपिरहेको पनि छ।
तत्कालै ‘राजा’ आउलान् वा नआउलान् तर जसरी उनको पक्षमा जनमत बढिरहेको छ त्यसले पक्कै पनि गणतन्त्रवादी दलहरूलाई पोलेको छ।
प्रधानमन्त्रीलगायत सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रतिक्रियाले पनि यो प्रस्ट पार्छ कि केही न केही छटपटी त पक्कै छ।
राजावादीको यो आन्दोलनबारे जति नेपाल र नेपालको राजनीतिलाई चासो छ त्यो भन्दा धेरै चासो र चिन्ता भने भारतलाई पनि छ। त्यसको छनक हो ‘राजावादी’ आन्दोलनको भारतीय मिडिया कभरेज।
नेपालका प्रधानमन्त्री वा अरु पनि शीर्ष नेताहरू भारत जाँदा खासै चासो नदिने भारतीय मिडियाहरूले ‘राजा’ माग्ने आन्दोलनलाई भने अनेकौं एङ्गलबाट ‘कभरेज’ गरिरहेको हुन्छ।
यसपालि पनि धेरै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालमा भएका राजतन्त्र पक्षधरहरूको आन्दोलनलाई ‘मसलेदार कन्टेन्ट’ बनाएका छन्।
त्यसमा बिबिसीको हिन्दी संस्करणदेखि कैयौ अनलाईन, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाहरूसमेत छन्।
भारतका कतिपय युट्यू र त्यसका लागि ‘कन्टेन्ट क्रियटर’हरूका लागि त नेपालमा चलिरहेको यो आन्दोलनका एकप्रकारको ‘बिकाउ माल’ नै बनेको छ।
