नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएका छन्।
उनले मन्त्रालयलाई तेस्रोपटक स्पष्टीकरण बुझाएका हुन्। यसअघि मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा कुलमानले मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको जवाफ पठाएपछि उर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिपरिषदबाटै स्पष्टीकरणको निर्णय गराएका थिए।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा ऊर्जामन्त्री खड्काले शुक्रबार ४ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। कुलमानले मन्त्रालयलाई १७ पृष्ठ लामो जवाफ फर्काएका हुन्।
कुलमानले राष्ट्र सेवक (कर्मचारी) उपर गरिने विभागीय प्रकृतिको कारवाही गर्न सक्ने अधिकारीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र विवेकको आधारमा गर्नुपर्ने, आफूसँगको सम्झौतापत्र र नियुक्ति रद्द गर्नसक्ने प्रकृया प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रकृया र विधि पूरा नगरी भएको कारवाही प्रकृयामा गम्भीर कानूनी र प्रकृयागत त्रुटि रहेको दाबी गर्दै जवाफ पठाएका छन्।
उनले जवाफमा लेखेका छन्, ‘एउटै व्यक्ति उपर एउटै विषयमा राज्यको विभिन्न निकायबाट पटक-पटक कारबाही प्रकृया अगाडि बढाइनु प्राङन्याय र नेपालको संविधानको धारा २० समेतको प्रतिकुल छ। आरोप कसले लगायो भन्ने विषय नभई एउटै व्यक्ति उपर एउटै विषयमा आरोपित गरिएको हो वा होइन भन्ने विषय गम्भीर कानूनी प्रश्न मानिन्छ।’
उनले थप भनेका छन्, ‘प्रस्तुत कारवाहीको विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट बस्तुगत ढंगले विश्लेषण गरी निष्पक्ष र विवेकपूर्ण निर्णय गरी राष्ट्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक योगदान दिएको निष्ठावान राष्ट्रसेवकलाई थप अन्याय र प्रताडित हुन नपर्ने गरी एवम् आम नेपाली नागरिकलाई समेत सकारात्मक सन्देश दिने गरी निर्णय हुने अपेक्षा गरेको छु।’
उनले सम्झौतापत्रमा कार्यसम्पादन पेस गर्नुपर्ने म्याद नतोकिएको दाबी गर्दै विगतको अभ्यास अनुरूप नै आव २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदनको पूर्वाग्रह रहित मूल्यांकन भई उचित अंक पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘मैले पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न विधिवत समिति गठन भएको मेरो जानकारीमा छैन। समिति गठन भई मूल्यांकन कारबाही गरिएको भए कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सन्तुष्टि नभए मलाई आफ्नो बेहोरा राख्न र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त नगरेकाले सम्झौतापत्र र नियुक्ति बदर गर्ने सिफारिस गर्नुअघि पूर्व अधिकारप्राप्त् निकायबाट सुनुवाइको मौका दिइएको छैन। मूल्यांकन समिति वा प्राधिकरण तहबाट उक्त प्रक्रियाविना कुनै कारबाही गर्न सिफारिस गरिए त्योसमेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भई मान्य हुन सक्दैन।’
