उच्च अदालत पाटनले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको छ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा मारवाडी सेवा समितिलाई नै दिनुपर्ने आदेश गरेको हो।

गत असोजमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिबाट खोसेर धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई दिएको थियो। लगत्तै महानगरले धर्मशाला खाली गराउने प्रयास पनि गर्‍यो।

महानगरलाई जिम्मा दिने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समाज उच्च अदालत पुगेको थियो।

मारवाडी सेवा समितिको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार उच्च अदालतले महानगरपालिका र कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको उच्च अदालत पाटनकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले बताइन्।

उच्च अदालतको आदेशसँगै अब मारबाडी सेवा समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ। 

०६० जेठ १२ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशाला चलाउन दिने सम्झौता गरेको थियो। अदालतले महानगर र पशुपति विकास कोषबीचको सम्झौता खारेज गरिदिएपछि कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच २१ वर्षअघि भएको सम्झौता पुनः लागु हुने भएको हो।