नेपालमा रहेका दुई प्रहरी संगठनबीच अहिले आआफ्नो अधिकार क्षेत्र सुरक्षित गर्न आन्तरिक द्वन्द्व चुलिएको छ।
सरकारले दुबै प्रहरीका ऐनमा संशोधन गर्न विधेयक ल्याएपछि दुई संगठनबीच ‘अस्तित्व’को लडाईं सुरु भएको हो।
यद्यपि स्थापना कालदेखि नै यी दुई संगठनबीच आन्तरिक प्रतिष्पर्धा उत्तिकै थियो। तर पछिल्लो समयमा सरकारले नै अधिकार क्षेत्रहरू बाझिनेगरी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया थालेपछि त्यो प्रतिष्पर्धा ‘द्वन्द्व’का रुपमा देखिन थालेको हो।
देशकै पुरानो सुरक्षा संयन्त्र हो नेपाल प्रहरी। अनि एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा गठन भएको सशस्त्र प्रहरी बल कान्छो सुरक्षा संगठन मानिन्छ।
देशमा माओवादी युद्ध चलिरहेका बेला तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको कार्यकालमा सशस्त्र प्रहरी गठन गरिएको थियो।
राणा शासन बेलाकै नेपाली सेनाको तत्कालीन रामदल गण र २००७ सालको क्रान्तिमा होमिएका मुक्ति सेनाका जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरी २००७ मा नेपाली प्रहरी स्थापना भएको थियो। यो संगठनका लागि २०१२ सालमा मात्रै प्रहरी ऐन लागु भएको थियो। अहिलेसम्म पनि नेपाल प्रहरी यही ऐनमार्फत सञ्चालित र परिचालित छ।
२०५७ सालमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बललाई ‘अर्ध सैनिक बल’ पनि भनिन्छ। त्यो बेला खासगरी माओवादीसँग लड्नका लागि बनाइएको भनेर चर्चामा आएको सशस्त्र बलबारे युद्ध सकिएपछि यसको औचित्य र आवश्यकताबारेमा पनि बहस चल्दै आएका छन्।
यतिबेला ऐन संशोधनमार्फत आफ्ना कार्यक्षेत्रहरू खुम्चिन्छ कि भनेर नेपाल प्रहरी चनाखो भएको छ भने सशस्त्र प्रहरीका केही कार्यक्षेत्र किटान र विस्तार गरेर उसलाई संस्थागन गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ।
खासगरी सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, आतंकवादी/आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापनलगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यादेश सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको थियो।
युद्धपछि विमानस्थल सुरक्षा, कारागार सुरक्षा तथा औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको समेत जिम्मेवारी दिइए पनि ऐनमा भने त्यसबारे व्यवस्था छैन। प्राकृतिक तथा दैवीय प्रकोपका बेला उद्धारका लागि अहिले पनि सबैभन्दा अगाडी सशस्त्र प्रहरी नै छ।
हाल ऐन संशोधनमार्फत् सशस्त्र प्रहरीलाई पनि अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावका कारण दुबै प्रहरीमा आन्तरिक द्वन्द्व बढ्नसक्ने चिन्ताहरू व्यक्त भएका छन्। अहिले सशस्त्र प्रहरीले कानुनत: कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न पाउँदैन।
अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका दुई विधेयकमा एक सयभन्दा बढी संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन्।
नेपाल प्रहरी विधेयकउपर ५२ र सशस्त्र प्रहरीको विधेयकमा ६४ संशोधन दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
दुवै प्रहरीका ऐन संशोधन विधेयकमा प्रहरी संगठनहरूको नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण, सञ्चालन, सरुवा, बढुवाको अधिकार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क दिने विषय, पदपूर्तिको प्रावधानलगायतका विषयमा संशोधन प्रस्तावहरू आएका छन्।
त्यस्तै दुबै प्रहरीका अधिकार क्षेत्रको स्पस्टता र नजुध्नेगरी तोक्नुपर्ने तथा दुबै प्रहरीका संगठन प्रमुख अर्थात् आइजिपी नियुक्ति सरकारी राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न आइजिपीले नै उत्तराधिकारी तोक्न पाउनुपर्ने प्रावधानहरू राख्न पनि संशोधन प्रस्तावमा भनिएका छन्।
