नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उर्जामन्त्री दीपक खड्काको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएका छन्।
घिसिङले राम्रो काम गर्दा सहयोग गर्नुपर्नेमा आफूलाई दुःख दिने नियतले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको दाबी गर्दै आफूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार मन्त्री र मन्त्रालयलाई नभएको लिखित स्पष्टीकरण जवाफ पेस गरेका हुन्।
मन्त्री खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फागुन १३ गते घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउँने भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
घिसिङले आफू मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नियुक्त भएकोले स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई र मन्त्रीलाई नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन्।
कुलमानले भनेका छन्, ‘म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८/०४/२५ को निर्णायानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा १७(१) बमोजिम ४ वर्षको निम्ति नियुक्त भएको हुँ। निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची-१ को क्र.स. ३३) र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ को विनियम २४ बमोजिम मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु।’
कुलमानले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप आरोपहरू मनोगत रहेको र आफूलाई हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको आफ्नो नियुक्ति पश्चातको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर भएको बताएका छन्। आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गर्नु कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल रहेको कुलमानको दाबी छ।
कुलमानले भनेका छन्, ‘स्पष्टीकरण २४ घण्टा भित्र पेश गर्नुपर्ने जरुरपना र तत्कालै कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएको कुरा स्पष्टीकरणमा उल्लिखित विषयबाट प्रष्ट हुन्छ। तसर्थ स्पष्टीकरण माग गर्दा प्रतिवाद गर्ने उचित र पर्याप्त समय नदिईएको समेत प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल छ।’
यस्तो छ कुलमानलको जवाफ-
