राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको तत्काल पार्टीको बागडोर आफ्नो हातमा नलिने निर्णय गरेका छन्।
रास्वपा स्रोतका अनुसार रविले अब चितवन र पर्सा अदालतबाट सहकारी ठगी प्रकरणको थुनछेक बहस सकेर त्यहाँबाट पनि धरौटीमा रिहा भएमा मात्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने मुड बनाएका रास्वपा स्रोतले बतायो।
रवि यतिबेला कास्की, काठमाडौं र रुपन्देही अदालतबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। कानुनका जानकारहरूका अनुसार रविलाई पार्टीको नेतृत्व गर्न कुनै कानुनी समस्या छैन। यद्यपि उनी बयान र थुनछेक बहस बाँकी रहेका अदालतबाट पनि धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा भएपछि मात्र पार्टीको बागडोर सम्हाल्ने मनस्थितिमा छन्।
रविको अनुपस्थितिमा रास्वपाले उपसभापति डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको छ। यद्यपि पार्टीमा देखिने गरी सक्रिय नभएपनि पार्टीका कामकारबाही रविकै निर्देशनमा हुने गरेको छ। रवि हिरासतमा रहेका बेलासमेत उपसभापति डीपी अर्याल उनलाई मेट्न हिरासत पुगिरहन्थे। र आवश्यक निर्देशन लिएर फर्किन्थे।
त्यस्तै संसदीय दलमा पनि रवि निलम्बन परेपछि रास्वपा नेतृत्वबिहीन छ। बुधबार बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठलाई उपनेताकै हैसियतमा संसदीय दलमा नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको छ।
त्यस्तै संसदीय दलको बैठकले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा दायर गरेर सांसदको पद निलम्बन गरिएको भन्दै त्यसको विरोध जनाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका सांसद रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा दायर गरेर जुन उहाँको सांसदको पद निलम्बन गरिएको छ। त्यो संसदको प्रतिनिधि नियमावलीको विरुद्ध भएको ठहर गर्दै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, बैठकले सरकारले अहिले सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने काम गरेको भन्दै त्यो अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पनि निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
उनले रविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा संविधानको विपरित रहेको भन्दै चाँडै न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
