राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अधिवेशनको ३ हप्ताअघि हतारहतार काम देखाउन सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्दै, ती अध्यादेशका अन्तरवस्तुगत सारमाथि रास्वपाका सांसदहरूले गुण-दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले विगत ६ महिनामा गठबन्धन निर्माणको घोषित उद्देश्य अनुरुप कुनै पनि नतिजा नदेखिएको पृष्ठभूमिमा संसदको आसन्न अधिवेशनको ३ हप्ताअघि हतारहतार हतास मनस्थितिमा काम देखाउन सरकारले पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गर्दै, ती अध्यादेशका अन्तरवस्तुगत सारमाथि रास्वपाका सांसदहरूले गुण-दोषका आधारमा खरो बहस गर्ने निर्णय गरेको (कार्यवाहक) प्रवक्ता प्रतिभा रावलले जानकारी दिएकी छन्।
उनले भनिन्, ‘संसदमा दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारको अक्षमता र निरीहता स्पष्टसँग प्रदर्शित हुँदा सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था निम्तिनुमा वर्तमान गठबन्धनका दुई प्रमुख साझेदार दलहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिन पर्ने निष्कर्ष रास्वपाको छ।’
यसको साथै, उनले बैठकले पार्टीका विषयगत विभाग संचालन नियमावली २०८१ को संशोधन प्रस्ताव, संगठन विभाग नियमावली २०८१ र निर्वाचन आयोगको नियमावली २०८१ पारित गरेको बताईन्।
केन्द्रीय सचिवालय सदस्य/पदाधिकारीहरूको नेतृत्वमा आगामी फागुन महिनामा सातै प्रदेशमा ‘सर्वाङ्गीण संवाद’ गर्ने र संवादमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका दीपक बोहरा र प्रतिभा रावल, कर्णाली प्रदेशका लिमा अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशका विपिन कुमार आचार्य, गण्डकी प्रदेशका शिशिर खनाल, बागमती प्रदेशका सन्तोष परियार र बसुमाया तामाङ, मधेश प्रदेशका विराजभक्त श्रेष्ठ र मनिष झा, कोशी प्रदेशका सुमना श्रेष्ठ र रमेश प्रसाईं लगायतलाई समावेश गराउने निर्णय पनि भएको छ।
यसका साथै, प्रदेश समितिलाई प्रदेश तहमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूलाई रास्वपामा आबद्ध गर्न गराउन सुझावसहितको प्रतिवदेन पार्टी महामन्त्रीलाई बुझाउन निर्देशन दिने, केन्द्रीय सदस्य श्री कामिनी चौधरीलाई केन्द्रीय संगठन विभाग सदस्यमा मनोनयन गर्ने र प्रदेश समितिमा रिक्त पदाधिकारी तथा सदस्य पदपूर्तिका लागि सो-सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम गर्न गराउन केन्द्रीय संगठन विभागलाई सहजीकरणका लागि निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ।
