कन्जुमर आई नेपालले काठमाडाैँ महानगरपालिकाभित्र मासु उत्पादन, ओसारपसार, बिक्री वितरण र उपभोगबारे सुरक्षात्मक अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
आई नेपालले उक्त कार्यक्रमको सर्वेक्षणपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार मासुको गुणस्तर जाँच नगरी संक्रमित मासु बिक्री गरिरहेको पाइएको छ। जसले गर्दा उपभोक्ताको स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकार हनन भइरहेको जनाएको छ।
कुनै पनि मासु पसलमा वैज्ञानिक तरिकाबाट परीक्षण गर्ने गरिएको नपाइएको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कन्जुमर आई नेपालले कृषि तथा पशुन्छी विकास मन्त्रालयमा गत मङ्गलबार सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको छ।
कन्जुमर आई नेपालकी अध्यक्ष विमला खनालले आधिकारिक रूपमा मासु परीक्षण कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा नै अन्यौलको अवस्था रहेको बताइन्।
नेपालमा पहिलेको तुलनामा मासु र अण्डा खानेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ तर बजारमा उपलब्ध मासु स्वस्थ, स्वच्छ र गुणस्तर छन् त? भन्ने प्रश्न पनि एकातर्फ कायमै रहेको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा हालैको तथ्याङ्कको आधारमा एक नेपालीले वार्षिक औसत ११.१५ केजी मासु खाने गरेको पाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार विश्वको औसत मासु खपत प्रतिव्यक्ति ४२.५ केजी र विकासशील देशहरूमा ३२.५ केजी छ।
उक्त अध्ययनले देखाएको निष्कर्ष अनुसार ६ प्रतिशतले पसल कतै दर्ता नगरी व्यापार गरिरहेका छन्।
४०.४३ प्रतिशतले थोक बिक्रेताकोमा मूल्यसूची राखिएको पाइएको छैन भने ६८.०९ प्रतिशतले पसलको साइनबोर्ड राखेको र बाँकी ३१।९१ प्रतिशतले नराखेको पाइएको छ।
उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको १६ वटा वडा नम्बरहरू ६, ७, ९, १०, १२, १३, १४, १६, १९, २०, २१, २२, २९, ३०, ३१ र ३२ मा रहेका पाँच वटा वधशाला, सात वटा थोक बिक्रेता र ६० वटा खुद्रा बिक्रेतालाई समेटेर गरिएको अध्ययनमा सो निष्कर्ष पाइएको हो।
यसैगरी, कुनै पनि व्यावसायीकोमा पानी प्रशोधन गर्ने व्यवस्था नभएको अथवा ट्याङ्करले ल्याएको पानी जस्ताको तस्तै प्रयोग गरिएको पाइएको छ।
मासु व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लिइएको तालिम सम्बन्धमा अधिकांश अर्थात् ८२.९८ प्रतिशतले परिवारसँग सिकेको, ८.५० प्रतिशतले सामान्य तालिम लिएको र बाँकी ८.५२ प्रतिशतले कुनै तालिम नलिइएको देखिएको छ।
९३।६२ प्रतिशतले खाद्य सुरक्षासम्बन्धी तालिम नलिएको र ६.३८ प्रतिशतले मात्रै सो तालिम लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उनले कतिपय ठाउँमा जिउँ मरिसकेको तथा रोगी मासु बेचिरहेको पाइएको बताइन्।
पूर्वाधार निरीक्षणको क्रममा वध गर्ने ठाउँ, सरसफाइ, भण्डारण तथा बिक्री वितरण गर्ने ठाउँ ६३.३८ प्रतिशतले विभाजन गरेको पाइएको, ३६.१७ प्रतिशतले एकै ठाउँमा सबै कार्य गरेको पाइएको छ।
यस्तै, सरसफाइका लागि ५९.५७ प्रतिशतले कीटाणुनाशक प्रयोग गरेको, ४०.४३ प्रतिशतले पानी मात्र प्रयोग गरेको पाइएको छ।
६५.९६ प्रतिशतले मासु खरिद बिल राखेको भए पनि ८.५१ प्रतिशतले मात्रै उपभोक्तालाई बिल दिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। हालसम्म ४४.६८ प्रतिशत व्यावसायीमा कुनै सरकारी निकायबाट निरीक्षण भएको पाइएको छैन।
अध्ययन गरिएका अधिकतम अर्थात् ६३.३८ प्रतिशतले सरकारी निकायबाट तालिमको अपेक्षा गरेका छन् भने १०.६४ प्रतिशतले नीति सुधार हुनुपर्छ भनेका छन्।
मासुसम्बन्धी विभिन्न नीति, नियम बनेतापनि ९५.७४ प्रतिशतलाई सो नीतिको ज्ञान नभएका कारण नीति नियमबारे जानकारीमूलक तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने उक्त अध्ययनले औँल्याएको छ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सेन्ट जेभियर्स कलेजका माइक्रो बायोलोजी डिपार्टमेन्ट्का हेड प्रमिला पराजुलीले माइक्रो अर्गानिजमसम्बन्धी रिपोर्टको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
ग्लोबल ल्याबका प्रमुख दिपेन्द्र बहादुर प्रधानले ग्रोथ हर्मोन र एन्टिबायोटिक परिक्षणसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
मासुको बजार अध्ययनसम्बन्धी कार्यपत्र डाक्टर जनार्दन घिमिरे प्रस्तुत गरेका थिए भने बजारबाट मासुको स्याम्पल कलेक्सन काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रतिनिधिले गरेका थिए।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले कार्यक्रममा बोल्दै यो प्रतिवेदन ल्याएर कन्जुमर आई नेपालले सरकारको कामलाई सहयोग पुर्याएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए।
त्यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिव कुमार कर्णले कन्जुमर आई नेपालले गरेको कार्यक्रमको समर्थन गर्दै मासु व्यवसायीहरुलाई आवश्यक तालिम दिन तयार रहेको बताए।
कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर मतिना वैद्य अस्वस्थ्य मासुको उपभोग गर्नाले उपभोक्ता बिरामी हुने भएको हुनाले बजारमा बिक्री हुने मासु स्वच्छ र गुणस्तरीय हुन जरुरी रहेको बताइन्।
त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयका सहसचिव डा. सम्झना काफ्लेले कन्जुमर आई नेपालले राखेको मागको स्वागत गर्दै उपभोक्ताले स्वच्छ मासु खान पाउने अधिकार सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेकी थिइन्।
अध्यक्ष खनालले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै स्वच्छ मासुका लागि सुधारिएको वधशालामा निर्माण गर्नुपर्ने, कोल्डचेन कायम गरी मात्र मासुको ढुवानी गरिनुपर्ने, मासु पसलको मापदण्ड तयार गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
उनले वध गर्नुपूर्व पशुको स्वास्थ्य चेकजाँच गर्नुपर्ने, मासु बोर्ड गठन गर्नुपर्ने तथा मासु जाँच ऐन २०५५ लगायतका नीति नियम लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
