सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ।
मानव तस्करी मुद्दामा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँकाे निर्णयविरुद्धकाे रिट आइतबार सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले मानव तस्करी मुद्दामा अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलकाे निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गर्न परमादेश माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए।
सरकारी वकिलकाे कार्यालयले यही मंसिर १० गते अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउनलाई पर्याप्त आधार, प्रमाण नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णयसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोगपत्र पेस गरेको थियाे।
तर मानव तस्करी प्रकरणमा अधिकारीसँगै पक्राउ परेका अन्य ११ जनाविरुद्ध भने सरकारी वकिलकाे कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेकाे थियाे।
उनलाई सरकारी वकिलकाे कार्यालयले मुद्दा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेपछि सत्ताकाे आडमा उन्मुक्ति दिइएकाे भन्दै आलोचना भइरहेकाे छ।
अधिकारी मानव तस्करी तथा सरकारी लिखत कीर्तेको कसुरमा कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ परेका थिए।
अधिकारीमाथि गत कार्तिक १३ गते आफू जापान जाने क्रममा आफूसँगै मन्त्रालयको नक्कली कागजात बनाएर तीन जनालाई लगेको आरोप लागेकाे थियाे।
मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत नलिइ जापान उडेका उनलाई जापानको अध्यागमनले विमानस्थलबाट फर्काइदिएको थियो। त्यसपछि अधिकारीकाे चाैतर्फी विरोध भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
उनी एमालेको तर्फबाट मोरङ जिल्लाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए।
.jpg)
