राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नीतिगत भ्रष्टाचारसँगै निजामती विधेयकको बारेका पनि छिटै छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘हामी धेरै कुरामा निकै अगाडि गइसकेका छौँ। निजामती विधेयकको बारेका पनि छिटै छलफल गर्नुपर्ने छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा के गर्ने यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। निजी क्षेत्रको कुरालाई टुंगोमा पुर्याइसकेका छौँ।’

साथै, उनले अख्तियारमा मुद्दा परेको समयअवधि कति समयसम्म अन्त्य गर्ने यी विषयमा केन्द्रीत भएर उपसमितिले चाँडै प्रतिवेदन ल्याउने बताए।

यसैगरी, सांसद माधवप्रसाद सापकोटाले बेनामे उजुरी राख्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘आफ्नो नाम नै राख्न नसक्नेले उजुरी गर्दा केही न केही डिफल्ट छ। बेनामे उजुरी राखिन हुन्न।’

उनले सात वटै प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको शाखा राख्नुपर्ने बताए। उनले सातै प्रदेशमा अफिस राख्ने कुराले केन्द्रको बोझलाई घटाउने तथा सेवा प्रवाहमा छिटोपना आउने बताए।