अघिल्लो हप्ता ३ दिन (असोज ११ देखि १३ गते)सम्म भएको भारी वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले मध्य र पूर्वी नेपालमा ठुलो जनधनको क्षति गर्यो। बाढीपहिरोमा २४६ जनाको मृत्यु भएको छ। यो संख्या अझै बढ्न सक्ने आँकलन छ।
यही बाढीपहिरोमा १८ जना बेपत्ता छन् भने १६७ जना घाइते भएका छन्। यो मानवीय क्षति विशेष गरेर दुई दिन ११ र १२ गते आएको बाढीपहिरोले भएको हो। जसमा १६ हजार २ सय ४३ जना नागरिक प्रभावित भएको नेपाल सरकारले आँकलन गरेको छ।
बाढीपहिरोबाट मानवीय क्षतिसँगै भौतिक क्षति पनि ठुलो मात्रामा भयो। ४ हजार ६६७ घरहरू बस्न नमिल्ने गरी भत्किए। ५ हजार ३१० घरहरूमा आंशिक क्षति भयो।
आवासीय घरहरूमा क्षति त पुग्यो नै राज्यले ठुलो लगानी गरेर अध्ययन गरी सुरक्षित ठानिएका अर्बौँका भौतिक संरचनामा पनि बाढीपहिरोले क्षति गर्यो। जसमा ४४ वटा पुलहरूमा क्षति पुगेकोमा २५ वटा पूर्णरुपमा भत्कियो भने १९ वटामा आंशिक क्षति भयो।
देशका १० वटा राजमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध हुने गरी २४ भन्दा बढी ठाउँमा क्षति पुग्यो। राजमार्गमा साना पहिराहरू त कति हुन् कति। वर्षा रोकिएको दुई हप्ता पुग्न लाग्दा पनि सबै राजमार्ग सूचारु हुन सकेको छैन।
बाढीपहिरोले ११ वटा हाइड्रोपावर, ६ वटा सिंचाइ आयोजना, ९६ वटा विद्यालय, ६६ वटा स्वास्थ्य कार्यालय तथा टेलिकमका टावर, घरपालुवा जनावर, खेतीयोग्य जमिनलगायत विविध क्षेत्रमा क्षति गर्यो।
३ दिन भएको झरीले देशको यति ठुलो लगानी गरेर बनाइएका संरचनामा क्षति गरेपछि अहिले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्।
संरचना बनाउँदा त्यसको अध्ययन, डिजाइन गर्न नै वर्षौँ लगाइएको हुन्छ। तर पनि यस्ता विपद्जन्य घटनाबाट ती संरचनालाई सुरक्षित गर्ने गरी काम किन भएन भनेर प्रश्न उठेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने यसमा मुख्यतया दुई कमजोरी भएको औँल्याउँछ। जसमा प्रकृतिको दोहनले गर्दा विपद् निम्तिएको र संरचना बनाउँदा गलत डिजाइन हुन पुगेकाले विपद्ले मानवीय तथा भौतिक क्षति गरेको माओवादीको बुझाइ छ।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा माओवादीले ११ बुँदामा नीतिगत सुधार आवश्यक भएको औँल्याएको छ। विपद् प्राकृतिकभन्दा पनि मानवीय कारणले गर्दा भएको भन्दै प्राकृतिक श्रोतको दोहन तथा उपयोगका सन्दर्भमा दीर्घकालीन प्रभाव मूल्याङ्कन नीति ल्याउनुपर्ने माओवादीको माग छ।
‘सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेदेखि सिन्धुलीको खुर्काेट, मुलकोट, रामेछापका खोला छेउका रिसोर्ट, होटल र बस्तीहरूमा र काभ्रेको रोशी खोलाले ल्याएको वितण्डाका पछाडि प्राकृतिकभन्दा पनि मानवीय कारण बढी जिम्मेवार रहेको तथ्यबाट पाठ सिकेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा उपयोगका सन्दर्भमा दीर्घकालीन प्रभाव मूल्याङ्कन नीति तर्जुमा गरियोस्’, ज्ञापनपत्रको १८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ।
माओवादीले अर्को महत्वपूर्ण कुरा राजस्व उठाउने प्रतिस्पर्धामा स्थानीय तहले नदी–खोलाको अत्यधिक दोहन गर्दा पनि विपद् निम्तिएको भनेको छ। ‘अहिले स्थानीय तहको सरकारले आन्तरिक राजस्व उठाउने प्रतिस्पर्धाले गर्दा नदी–खोलाहरूको उचित अध्ययनविना, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटोको अत्यधिक दोहनलाई तत्काल नियन्त्रण गरी निर्माण सामग्री उत्खनन् कार्यलाई व्यवस्थित बनाइयोस्’, ज्ञापनमत्रको १९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ।
यस्तै माओवादीले संरचना निर्माणमा अध्ययन तथा डिजाइनको कमजोरीले गर्दा विपद्ले ठुलो क्षति निम्त्याएको भनेको छ। जसमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने पनि उसको माग छ।
‘नयाँ बन्ने संरचनाहरूको भू-भागमा कम्तिमा ५०–६० वर्षको बाढीको सम्भावित जोखिम, भौगर्भिक प्रकृति के कस्तो छ, नदीको धार के कसरी परिवर्तन भइरहेको छ? भनेर विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने नीति बनाइयोस्’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
यसैगरी माओवादीले विपद् क्षति रोक्न अन्य विविध नीतिगत सुधार गर्नुपर्न औँल्याएको छ। भौतिक संरचनाको अनिवार्य बीमा, हाउजिङ, अस्पताललगायतका भौतिक संरचनाहरू कस्तो ठाउँमा बनाउने भन्नेमा मापदण्ड तोकिनुपर्ने, पुल निर्माण गर्दा कस्तो ठाउँमा बनाउने भन्ने विषयको अध्ययन र मापदण्ड हुनुपर्ने आदि विषयमा सुधार हुनुपर्ने औँल्याएको छ।
