नेपाल बार एसोसिएसनले अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीशले बैठक राखेर न्यायाधीश सिफारिस गर्न खोजेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
बुधबार उपत्यकास्थित बार एकाइहरूमा आबद्ध सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरु नेपाल बार एशोसिएसनको प्राङ्गणमा उपस्थित भइ विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
कार्यक्रममा अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले नियमावली गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै नियमावली खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षकरण बाहेकका मुद्दा ठप्प गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको बताए।
उनले भने, ‘नियमावली असंवैधानिक छ। र यो असंवैधानिक नियमावली खारेज यो तरिकाले मात्र हुँदैन जस्तो लाग्यो। अब सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षकरणदेखि बाहेकका मुद्दा ठप्प गर्नुपर्छ। किनकी साच्चै नियमावली खारेज गर्ने हो भने योबाहेक अरु कुनै उपाय छैन। न्यायाधीस रोक्ने हाम्रो उद्देश्य होइन।’
कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, गैर संवैधानिक न्याय परिषद् नियमावली खारेज गर्नुपर्ने, न्यायपालिकामा कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगतिको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतको माग बारले राखेको छ।
बारले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
