नेपालमा फेरि एकपटक भ्रष्टाचार शब्द चर्चाको शिखर चढेको छ । यसको पृष्ठभूमि निर्माता अरू कोही नभएर केपी शर्मा ओली नै हुन् । भन्नलाई त उनी आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्छन् । तर, यथार्थमा त्यस्तो हैन, उनी जे गर्छु भन्छन् त्यो गर्दैनन्, जे गर्दिन भन्छन् त्यो मात्र गर्छन् । ओलीको मूल चरित्र र प्रवृत्ति नै यही हो ।

उनी नीतिगत भ्रष्टाचारमा महारथप्राप्त प्रधानमन्त्री हुन् । उनी चारपटक प्रधानमन्त्री भइसके । हरेकपटक उनले थप गर्ने भनेको भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचारको संख्या मात्र हो ।

अहिले ओली दुई–तिहाइ बहुमतको एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको प्रधानमन्त्री छन् । उनै ओलीको सरकारले भ्रष्टाचारिवरूद्धको मुद्दाको हदम्याद पाँच वर्ष राख्ने प्रावधानका साथ भ्रष्टाचार निवारण ऐन विधेयक संसदमा प्रस्तुत ग¥यो । संयोगको कुरा मात्र हैन, यो प्रस्ताव ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभामा नेकपाको प्रचण्ड बहुमत भएको त्यतिबेला ओलीका जोजोम्यान राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले २०७७ साल असार ८ गते विधेयक पारित गराएका थिए । पारित विधेयकमा भ्रष्टाचारिवरूद्धको धेरैजसो मुद्दामा पाँच वर्षका हदम्याद राखिएको छ भने नीतिगत भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा पदबाट बाहिरिएपछि मुद्दा लगाउने भनिएको छ ।

भ्रष्टाचारीका लागि खुदो पल्टाउने त्यही विधेयक अहिले ओलीले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न लगाएका हुन् । यसले पनि के देखाउँछ भने ओली र भ्रष्टाचारका बीचमा ६३ को सम्बन्ध छ । उनी भ्रष्टाचारीका लागि हरहमेसा उदार छन् र सत्तामा पुग्नासाथ विधेयक पनि ल्याइहाल्छन् ।

हुन त यो उदारता उनले अरूका लागि भन्दा पनि आफू र आफ्नैका लागि देखाएका हुन् । यद्यपि, उनी भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको कुरा गर्छन् र धेरैजसो समय भ्रष्टाचारको विरोधमै तुक्काबन्दी गर्न पनि भ्याउँछन् ।

ओलीले नेपाली जनतालाई ढोक्सामा पारिरहे पनि नागरिक समाज र मिडिया उनको ढोक्सामा पर्नेवाला छैन । यसपटक पनि उनीहरू ओली–ढोक्सामा परेनन् । ओलीले भ्रष्टाचारीका लागि खुदो पल्टिने पाँचवर्षे हदम्याद राखेर प्रतिनिधिसमाभा विधेयक दर्ता गरेलगत्तै मिडिया आफ्नो वाचडगको भूमिकामा प्रस्तुत भयो, नागरिक समाज खबरदारी गर्दै सडकमा ओर्लियो । ती दुवैको तरंग सामाजिक सञ्जालमा देखापर्याे । यी सबैको सामूहिक प्रभाव संसदमा पनि देखियो ।

संसद्मा यी सबैको पक्षमा बोल्ने केही सांसदहरू छन् । पार्टीलाइनभन्दा माथि उठेर बोल्ने ती सांसदहरूले यसपटक पनि आफ्नो धर्म निर्वाह गरे । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले त्यो प्रावधान नै सर्वसम्मतिका साथ खारेज गरिदियो ।

अब लाज बचाउने पालो ओली सरकारको थियो । हतार हतार ओलीले आफ्ना गृहमन्त्रीलाई सरकारले नै पाँच वर्षे प्रावधान फिर्ता लिएको भन्न लगाए । समितिका सभापति कांग्रेसका रामहरि खतिवडा भएको फाइदा उठाउँदै समितिबाट पनि त्यही किसिमको भाषा मिलाइयो । अहिले सरकारले नै त्यो प्रावधान फिर्ता लिएको भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । तर, यथार्थमा त्यस्तो हैन ।

मिडिया, नागरिक समाज र संसदमा रहेका केही सचेत सांसदहरू यो प्रावधानका विपक्षमा सत्तिसालझै उभिएपछि राज्य व्यवस्था समितिले यो प्रावधान खारेज गरेर विधेयक पारित गरिदिएको हो । त्यसपछि मात्र ओली पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान फिर्ता लिएको भन्न बाध्य भएका हुन् ।

यो ओली चरित्र र प्रवृत्तिको करारी हार हो । तर, लाज–शरम पचेका ओली त्यति सजिलै हार मान्नेवाला छैनन् । भ्रष्टाचारप्रतिको ओली–प्रेम यति गहिरो छ कि उनी कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेका हुन्छन्, भ्रष्टाचारीलाई काँध थापिरहेकै हुन्छन् । त्यसका विरुद्ध मिडिया, नागरिक समाज र सचेत सांसदहरूको निरन्तर खबरदारी जारी रहन आवश्यक छ ।

‘ओलीले चितायो कि बितायो’, त्यसै भनिएको हैन । ओलीले मौका पाउनासाथ बिताइहाल्छन् । उनी धोकाधडीका पनि महारथी नै हुन् । पछिल्लोपटक उनले कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउनु एक दिन अघिसम्म पनि स्वर्ग गए पनि नर्क गए पनि सँगै जाने भनेर प्रचण्डलाई हुस्सु बनाइरहेका थिए । स्वर्ग–नर्कसहितको यो धोकाधडी उनको पछिल्लो मानक हो ।

साँच्चै भन्ने हो भने नेपालकै सबैभन्दा चल्तीको अप्रिय शब्द हो, भ्रष्टाचार । भ्रष्ट अर्थात् खराब र आचार अर्थात् बानी–व्यवहारको सम्धी भएर बन्ने भ्रष्टाचारको अर्थ हो खराब बानी–व्यवहार । अर्थात् कुनै पनि किसिमको मूल्य, मान्यता र आचरणभन्दा तल गिरेर गरिने वा गर्नै नहुने व्यवहार नै भ्रष्टाचार हो । यो भ्रष्टाचारको व्यापक अर्थ हो । तर, हिजोआज नेपालमा भ्रष्टाचारलाई बढी मात्रामा आर्थिक आयाम दिने गरिएको छ ।

यो मामलामा नेपाल साह्रै बदनाम छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलको पछिल्लो १० वर्षको प्रतिवेदनले पनि त्यही साक्षी बकिरहेको छ । विगत १० वर्षयता नेपाल निरन्तर रूपमा अति भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्दै आएको छ । यो वर्ष नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको १०८औं स्थानमा छ । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल एकसयमा ३५ अंकसहित यो स्थानमा आइपुगेको हो ।

भ्रष्टाचार अब नेपालको राष्ट्रिय चरित्र भैसकेको छ । अपवादलाई छोडेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सेना, प्रहरी, संवैधानिक निकायका प्रमुख र न्यायाधीशहरू कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्ट छन् । जसले जुन किसिमको भ्रष्टाचार गर्न सकिने ठाउँ पाएका छन्, सबैले भ्रष्टाचार गरेकै छन् ।

कोही आर्थिक भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, कोही नैतिक भ्रष्टाचार । कोही सामाजिक भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, कोही राजनीतिक भ्रष्टाचार । गर्न नहुने काम अर्थात् भ्रष्ट आचरण गरेर हरेक क्षेत्रको मूल्य र मान्यता निरन्तर स्खलित गराइदैछ । सारमा यो नै भ्रष्टाचार हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न नीतिहरूको राजा भनिने राजनीतिकै मुख्य भूमिका छ । अपवादलाई छोडेर राजनीतिका सबै पात्रहरूमा भ्रष्ट छन् । राजनीतिको व्यापारीकरण जारी छ, अपराधीकरण उक्लँदो छ, नातावाद, कृपावाद र फरियावाद फैलँदो छ ।

यी सबैले गर्दा राजनीति एक फोहोरी खेल भएको छ । त्यो सबै फोहोरको हिलोसँग द्रव्यको गहिरो सम्बन्ध छ । कुनै सम्बन्ध प्रत्यक्ष छ, कुनै अप्रत्यक्ष । जे जस्तो किसिमको सम्बन्ध भए पनि त्यो सबै पैसा आर्जनसँग सम्बन्धित छ । पसिना र ज्ञानले नसाटिने सबै पैसाको मूल स्रोत भ्रष्टाचार नै हो ।

नेपालमा खासगरी राजनीति गर्नेहरू, सार्वजनिक महत्वका पदमा बस्नेहरू र राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीहरूको कमाइ र जीवनशैली हे¥यो भने त्यसको र्यांङको ठ्याङ कहीँ पनि मिल्दैन । उनीहरू आफ्नो कमाइको अंकले कतै पनि नाप्न नसकिने आर्थिक हैसियतमा हुन्छन् । सेवा भनिने राजनीति गर्नेहरूको हैसियत त झन् अचम्मलाग्दो छ ।

केही वर्षअघिसम्म चप्पल पड्काउँदै राजनीति गर्नेहरू केही वर्षपछि नै काठमाडौंमा घर घडेरी, गाडी, ब्याक ब्यालेन्स र छोराछोरीको महँगो शिक्षा-दीक्षाको व्यवस्था गर्छन् । यो कसरी सम्भव हुन्छ? यसको एउटै उत्तर हुन्छ, भ्रष्टाचार ।

हुन त नेपालमा पछिल्लो समय २०४६ सालपछि सार्वजनिक महत्वको पदमा रहेका सबैको सम्पत्तिको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने कुरा पनि गरिन्छ । तर, त्यो आयोगको अध्यक्ष र आयुक्त हुने चाहिँ को ? अनि, उनीहरूलाई कसले नियुक्ति दिने ? जसले नियुक्ति दिने हुन् र जो नियुक्त हुने हुन्, उनीहरू नै सार्वजनिक पदमा बसेका हुन्छन् । उनीहरू नै भ्रष्ट हुन्छन् । त्यसैले पहिला उनीहरूले आफैँलाई जोगाउनुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा आयोग बनाएर छानबिन गर्ने कुरा पनि कुराका लागि कुरा मात्र हो । गंगोत्री नै फोहोर भएपछि गंगा कसरी सफा हुन्छ र ?

मूल कुरा नेपालीको राष्ट्रिय चरित्र र चिन्तनको हो । हामीले हाम्रो चरित्र पनि सक्यौ, चिन्तन गर्ने मस्तिष्क पनि विकृत बनायौ । यस्तो अवस्थामा अब हुन्छ के ? भन्न गाह्रो छ तर पनि सबै रोगको औषधी समय हो । कि त नेपालीले आफैँ उपचार गर्नुपर्‍यो कि त समयले ठूलो मूल्य चुकाएर उपचार गर्छ । यो स्तम्भकार, पहिलोबाट आशावादी छैन तर दोस्रोबाट नेपालीको उपचार होला भन्ने कुरामा ढुक्क छ । तर, त्यो धेरै ढिलो भइसक्ने पनि निश्चित छ ।

बिट मार्नुअघि एक किसिमको नैतिक भ्रष्टाचारको कुरा गरौँ । केही समयअघि डा. शंकर शर्मा भारतका लागि राजदूतबाट फिर्ता बोलाइए । सरकारले निर्णय गरेपछि फिर्ता आउनुपर्ने हो, उनी आएनन् । लाज पचाएर उतै बसे । त्यसलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो, फेरि उनी भारतकै लागि राजदूत सिफारिस भए ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका भन्छ, एकै देशमा लगातार दोहोरिएर राजदूत हुन पाइन्न । नियुक्त गर्ने त आरजु र ओली हुन् ? यिनको के कुरा गर्नु र ? तर, डा. शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा जे जस्तो बयान दिए, त्यो देख्दा लाग्थ्यो, यिनको सारा विद्धता पनि त्यही एकथान राजदूत नै हो । यस्ता मानसिकता भएका राजदूत भएपछि त्यो देशको राष्ट्रिय चरित्र भ्रष्टाचार नभएर के हुन्छ ?

अन्ततः यो सिफारिस पनि गर्ने ओली नै हुन् । अहिले उनी प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने नेपालमा दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री छन् । यस्तो भ्रष्ट आचरण भएको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने ओलीको मुखमा सधैँ कुरा र बगलीमा छुरा हुन्छ । ओलीको चरित्र र प्रवृत्ति नै यही हो । यस्तो प्रवृत्ति नेपालका सबै नेतामा छन् ।

यस्ता नेता भएको देशले भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउँछ र जनता सुशासित हुन्छन् भन्नु आफैँमा ठूलो जोक हो । अब हाँस्ने पालो तपाईँको– जतिसक्दो हाँस्नुस् । भन्नुहोला यो पनि हाँस्ने कुरा हो र ? हैन, यो रुने कुरा पनि हैन । ओलीले बनाउने भनेकै न रून सक्ने न हाँस्न सक्ने हो । आखिर ओलीलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री बनाउने पनि यिनै जनार्दन नभएका जनता हुन् । आगे यहाँहरूकै मर्जी ।