हरेक पटक सरकार बनेको बन्यै छ, दलित छुटेको छुट्यै। एक निरीह प्राणीलाई सहायक मन्त्रीमा राख्न पनि यति अफ्ठ्यारोको विषय किन बनिरहेको छ? जात व्यवस्थाको पिँधमा रहेर चुप लाग्न त भएन नि!

आगो ओकल्नुपर्ने दलित आन्दोलन किन शिथिल बन्यो? हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ? दलितका भोटहरू कता जान्छन् भन्न सकिँदैन, जातीय भोटले चुनावी परिमाणहरु अप्रत्याशित हुन सक्छ। दलितलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गरिएको त देखिएकै छ नि।

दलहरूले दलितलाई मतदाताका रूपमा प्रयोग गर्छन्, चुनाव प्रचारको र्‍याली र मञ्च निर्माणमा उनीहरूको श्रम उपयोग गर्छन् तर उम्मेदवारका रूपमा खडा गर्दैनन्। राजनीति पनि दलितलाई बहिष्करणमा पार्ने अर्को उपकरण बनेको हुँदा दलहरूले स्थानीय तहको प्रमुख पद तथा संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रमुख दलितलाई कमै मात्रामा उम्मेदवार बनाएर समानुपातिक सूचीमा राखेर मुखमा बुझो लगाइदिन्छन्।

संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि अहिलेका संघीय र प्रदेश सरकारहरूमा दलित प्रतिनिधित्व शून्य छ। ती सरकारले गरेका कुनै पनि नियुक्तिमा दलितलाई बेवास्ता गरियो। संविधान र कानुनले छुवाछूत वर्जित गर्दासमेत दलितमाथि हिंसा, विभेद बढ्दो छ तर प्रतिरोध र विद्रोह भने ओरालो लागेको छ। यस्ता वञ्चितीकरण र विभेदविरुद्ध विद्रोहको आगो ओकल्नुपर्ने दलित आन्दोलन किन शिथिल बन्यो? यो प्रश्नको उत्तरसहित दलित आन्दोलनको नीति, संरचना र नेतृत्वको निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक छ।

कालान्तरमा जात व्यवस्था धर्म, संस्कार, मूल्य मान्यताका नाममा निरन्तर अगाडि बढ्यो र मानिसका रूपमा जन्मेका दलित समुदायलाई पशुजस्तै नारकीय जीवन जिउन विवश बनायो। हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा आधारित यो अमानवीय जात व्यवस्थाका विरुद्धमा बुद्धदेखि भगत सर्वजित विश्वकर्मासहितका योद्धाले गरेको संघर्षले संविधानमा सीमित भए पनि अधिकार समावेश भएका छन्। तर, व्यवहारमा दलित समुदायले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

सबैभन्दा पुरानो सामाजिक आन्दोलनका रूपमा स्थापित दलित आन्दोलनको लामो संघर्षले दलित मुक्तिको विषयलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्दै बहुपक्षीय संघर्ष गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसले दलित आन्दोलनको सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातल निर्माण गर्दै विभिन्न संघ, संगठनको स्थापना, नेतृत्व विकास र सशक्तीकरण गर्न पनि योगदान गरेको छ।

अहिले दलित सवाललाई सबै दल र राज्यले स्वीकार गरेका छन्। जसका कारण पार्टीहरूको दस्ताबेज र संरचनामा दलितको उपस्थिति हुन सकेको छ। नीतिगत उपलब्धिका रूपमा दलित सवाल संविधानमा सूचीकृत भएका छन्।

संविधानले छुवाछूतलाई वर्जित गरेको छ भने छुवाछूत ऐनले दण्डनीय बनाएको छ। सरकारको नीति–कार्यक्रम, बजेट र योजनामा समावेश गर्न थालिएको छ। राज्यका विभिन्न निकायमा आरक्षणको सुरुवात पनि भएको छ। संरचनागत उपलब्धिका रूपमा संवैधानिक दलित आयोग, विकास समिति, बादी विकास समिति गठन भएका छन्। दलित सवाल अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ भने सर्ड महासन्धिसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न संरचनासँग जोडिएर काम हुने गरेको छ।

योगदानअनुसार दलितमैत्री ऐन बनाउन सरकारले किन चासो दिँदैन?

दलितको सीप हुँदैनथ्यो भने विगतको समाज र राज्यसत्ता दुवै चल्न सक्दैनथे। आम समुदाय लुगा सिलाइ, भाँडावर्तन र गरगहना निर्माण, जुत्ताचप्पल मात्र नभई हलो जोत्नका लागि लगाइने नाइरो, जोतका, चाल्नो उत्पादन, गीतसङ्गीतको माध्यमबाट मनोरञ्जन, समाचार सम्प्रेषण आदिका लागि दलितमाथि नै निर्भर थियो। राज्य पनि मुद्रा तथा हातहतियार बनाउने कार्यमा दलितमाथि नै आश्रित थियो। तर, तिनै दलित अहिले सबैभन्दा अवहेलित छन्।

हरेक मुलुकको आन्दोलनमा दलित समुदायको अग्रणी भूमिका छ। सात सालको जनक्रान्ति र त्यसयताका मधेस विद्रोहसम्मका हरेक आन्दोलनमा शिल्पी दलित समुदायको आफ्नो विभेद र उत्पीडनअनुसारको समानुपातिक समावेशी योगदान र बलिदान छ।

अंग्रेजविरुद्धको लडाइँदेखि युद्ध, आन्दोलन र संघर्षका मैदानमा दलित अगुवाको बलियो उपस्थिति रहँदै आएको छ। समाज र राज्य सञ्चालनमा मात्र नभई राजनीतिक आन्दोलनमा समेत दलितहरूको अहं भूमिका छ।

दलितहरूको योगदानले नै दश वर्षे माओवादी विद्रोह सफल भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई फलाक्दै हिँड्छन्, जसमा एक हजारभन्दा बढी दलितले शहादत प्राप्त गरेको सूची उपलब्ध छ। इतिहासतर्फ चियाउँदा नेपाल एकीकरणमा बिसे नगर्ची, लाटो कामी, मनीराम गाइने आदिको योगदान महत्त्वपूर्ण छ।

माओवादी युद्धमा दिलबहादुर रम्तेल, रमेश राम, महिन्द्र सदा, पिंकीकुमारी सदालगायत चार–पाँच सय दलित अगुवाले बलिदान गरे। २०६२/०६३ काे दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन या अन्य कुनै नामका आन्दोलन या संघर्षका मैदानमा सहादत प्राप्त गरेका र योगदान दिएका यस्ता शिल्पी दलितको इतिहासलाई बलपूर्वक दबाइएको छ। मुस्लिम, थारू, आदिवासी, जनजाति आदि। जसलाई साँचो अर्थमा परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै खाँचो थियो।

लडेर ल्याको व्यवस्थामा पनि कथित मानसिकताले दलित प्रतिनिधिलाई अझै पनि नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार छैनन्। दलितका लागि मात्रै हुन् भन्ने मानसिकताले नमस्कार नगर्ने, हात नमिलाउने र फरक व्यवहार गर्ने चलन छ। नेतृत्वमा रहे पनि दलित जनप्रतिनिधिलाई खासै काम गर्न दिइँदैन। अरूकै हालीमुहाली हुन्छ।

हामी भ्रममा नपरौँ

कृष्ण दमाईलाई भन्नैपर्छ- शास्त्र पढे जो पनि ब्राह्मण हुन्छु भनेर नझुक्क्याउनुस्, तपाईंको यही भ्रममा लागेर ६० लाख दलितले शास्त्र पढ्न थाले भने के होला? आजको आवश्यकता दलितलाई कोटीहोममा स्विकारेर दमाईले आचार्यको पद पायो’ भनेर सामाजिक हैसियत समान बनेको गलत तथ्य फैलाउनु महत्वपूर्ण हाइन।

दलितलाई राज्यका हरेक तहमा समानुपातिक अधिकारको प्रत्याभूति गराइनु महत्त्वपूर्ण हो। आरक्षण मात्र हैन, राज्यका हरेक तहमा अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गराउनु महत्त्वपूर्ण हो। यो कुरा पनि बुझ्न जरुरत रहन्छ।

२००९ सालमै धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएको कांग्रेसभित्र अहिले दलितको स्थिति निकै नाजुक छ। २०५२ मा सबैभन्दा उत्कृष्ट दलितमैत्री देखिएको माओवादी अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्दा एकजना दलितलाई मन्त्री नबनाउने स्थितिमा छ। त्यसो त पञ्चायतले नै पनि हिरालाल विश्वकर्माहरूलाई मन्त्री बनाएर फेस सेभिङ गरेकै हो नि। हरेक क्षेत्रमा जात व्यवस्था विरोधी नै पार्टी भएपछि हामी अभिजातहरुका ड्रामामा फसिएका रहेछौँ भन्ने कुरा प्रष्ट बुझियो नि।

नेपाली समाजमा ‘हिन्दुत्व’ वा हिन्दुवादी दृष्टिकोणबाट कहिल्यै प्रभावित भएन– न राजनीतिक न सांस्कृतिक रूपमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ को लागि गरिने ‘हिन्दुत्व’ को राजनीतिको परिणतिबारे दलितहरुका लागि घातक हुने निश्चित छ। एकजना कृष्ण दमाई तथाकथित आचार्य बनेर छुवाछूतविरुद्धको ऐतिहासिक कदम भन्दै दलितहरूलाई जे लाद्न खोजिँदैछ, तहगत जात व्यवस्थाको समस्याले गर्दा यसको मनोवैज्ञानिक पक्ष निकै डरलाग्दो छ।

अबको बाटो

यो परिवेशमा संविधानप्रदत हक दलित समुदायले उपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्दै समग्र दलित मुक्तिको नयाँ रूपको रेखा कोर्ने रोडम्याप अबको दलित आन्दोलनले खोजेको छ। दलित आन्दोलनको निर्मम समीक्षा नगरेसम्म भविष्यको ठोस मार्ग तयार गर्न सकिँदैन। यसैले म, मेरो जात, मेरो संगठन, मेरो पार्टी र मेरो भविष्य के हुन्छ भन्ने सोचबाट माथि उठेर समीक्षा गरिनुपर्छ।

राजनीतिक दलमा रहेका दलित समुदायका नेता र भ्रातृ संगठन देशव्यापी संरचना निर्माण गरी राज्यसत्ता र पार्टीमा दलित सवाल र प्रतिनिधित्वका लागि सक्रिय नै देखिन्छन्। संविधान, कानुन र संरचना दलितअनुकूल बनाउन र दलित समुदायलाई सचेत बनाई पार्टीमा जोड्ने काम पनि भएका छन्।

परिवर्तनका नाममा पानी चल्नेले मात्र राजनीति गर्दा यो समाजले नेतृत्व स्वीकार्छ नत्र स्वीकार्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिन्छ। दलित आन्दोलनको सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा प्रस्ट पार्न, दलित समुदायलाई पार्टीको भोट बैंकबाट मुक्त गर्न र दलित मुक्तिको खाका तयार गरी परिचालन गर्नरगराउन हाम्रोे रोडम्याप के हो? बेलैमा क्लियर हुन जरुरत छ।