डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादमा सरकारको पछिल्लो कदमप्रति सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको कदमप्रति चर्को आलोचना गरेका हुन्। विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका समयमा प्रयोग गरेको उद्योगको मसुल नतिरेको भन्दै ६ उद्योगको लाइन काटेपछि उत्पन्न पछिल्लो घटनाक्रमले सरकालाई थप आलोचित बनाइरहेको छ।
सरकारले ६ उद्योगको लाइन जोड्नका लागि प्राधिकरणलाई ठाडो निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरण र सरकारबीच द्वन्द्व नै उत्पन्न भएको छ। सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सरकारको चर्को आलोचना गरे।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुन दुई जनालाई नियम उल्लंघन गरेर सरकारले बर्खास्ती गरेको छ। म यो घटनाको जाेडदार ढंगले खण्डन गर्न चाहन्छु, भत्र्सना गर्न चाहन्छु। सरकार याे देशमा अटोक्रेसी चलाउन खोजिराखेकाे छ भन्ने कुराको आशंका व्यक्त गर्न चाहन्छु’, उनले भने।
उनले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको राजीनामा मागे। पोखरेलले लेखा समितिमा तयार पार्नुपर्ने प्रतिवेदन उद्योगीसँग मिलेर बाहिरै तयार पारेपछि उनी विवादमा छन्। उनले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
जुन प्रतिवेदन उनले समितिमा तयार नपारेर बाहिरै तयार पारेको विषय सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरिदिएपछि उनको सत्तारुढ दल काँग्रेसले नै विरोध जनाइसकेको छ।
यस्तै सोमबारको संसद बैठकमा सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यलाई बर्खास्त गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे। उनले ठुला व्यवसायीले विद्युत महसुल तिर्नु नपर्ने भए अरू उपभोक्ताले महसुल तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भनी प्रश्न गरे।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले वर्तमान सरकारले नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको उल्लेख गर्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने माग गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यलाई बर्खास्त गरिएकामा रोष प्रकट गरे।
सांसद हितबहादुर तामाङले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर मुलुकलाई उज्यालो प्रदान गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मनोबल गिराउने, कारबाहीको प्रपञ्च गर्ने प्रयास सरकारले गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे।
