नारागणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ स्थित सिमलतालमा पहिराेमा परेर दुई वटा बसका ६५ जना यात्रु त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएको ६ दिन भयो। असार २८ गते बिहान राति साढे ३ बजे सिमलतालमा पहिरोसँगै दुई बस त्रिशूलीमा खस्दा ६५ जना यात्रु बेपत्ता भएको अनुमान गरिएको छ।
दुई बससहित ६५ जना यात्रु बेपत्ता भएपछि निरन्तर सशस्त्र प्रहरीको गोताखोरसहितको टोलीले खोजिरहेको छ। तर ६ दिनमा यो समाचार तयार पार्दासम्म १७ शव भेटिएपनि बाँकीको अवस्था अझै अज्ञात छ। भेटिएका शव पनि मृत्यु भइसकेपछि नदीले किनारमा पार लगाएका हुन्।
केही शवहरू पश्चिमी क्षेत्र नवलपरासीको गण्डक ब्यारेजसम्म पुगेका छन्। जुन स्थान दुर्घटनामास्थल सिमलतालदेखि १०३ किलोमिटरकाे दूरीमा पर्छ। दुई बस कुन अवस्थामा छ, कुनै पत्ता लाग्न सकेको छैन।
दुर्घटना भएको हप्तादिनसम्म पनि बेपत्ता बस र यात्रु पत्ता नलाग्नु राज्य कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ।
‘हामीसँग भएको सबै स्रोतसाधान प्रयोग गरेर निरन्तर बेपत्ताको खोजी भइरहेको छ। तर सफल हुन सकिएको छैन’, गृह मन्त्रालय विपद् महाशाखा प्रमुख तथा विपद् कमाण्ड पोष्टका संयोजक डा. भीष्मकुमार भुषालले भने।
राज्यको निकायले सबै स्रोतसाधान प्रयोग गरेर खोजी भइरहेको भन्नेबाहेक ढिलाइप्रति चासो दिन सकेका छैनन्। ठुला नदीमा बेपत्ताको खोजी गर्ने कुनै उपाय छैन त? सरकारका अधिकारीहरू मौन छन्।
गृहसचिव एकनारायण अर्यालले दुर्घटना भएको ३ दिनपछि असार ३० गते घटनास्थलको अवलोकन गर्दै बाहिरी देशबाट नयाँ प्रविधि ल्याएर बेपत्ताको खोजी गरिने बताएका थिए। त्यो आज (साउन २ गते)सम्म बोलीमै सीमित भएको छ।
सरकारको बागडोर सम्हालेका दलहरू त खाली सत्ताको चास्नीमा मस्त देखिन्छन्। असार ३१ गते गृहमन्त्रीमा नियुक्त काँग्रेस नेता रमेश लेखकले हाल पहिलो प्राथामिकता बेपत्ताको खोजीमा हुने बताएका थिए।
उनी गृहमन्त्री भएको पनि ३ दिन भइसक्यो। उपयुक्त कदम चाल्न सकेका छैनन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई नै धेरै भएपछि बधाईका लागि भेट गर्नुनपर्ने भन्दै सन्देश बाँडिरहेका छन्।
उनले डिजिटल माध्यबाट बधाई दिए हुने भन्दै बुधबार सन्देश प्रवाह गरे। तर त्रिशुलीमा बेपत्ता, बेपत्ताहरूको पर्खाइमा बसेका आफन्तहरूका लागि सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा पार्टीका नेताहरूको समवेदना देखिँदैन।
नेताहरूको समवेदना त देखावटी भइसकेको छ। दुर्घटना भएको दिन देशविदेशलाई त्रसित बनाउने गरी नेतादेखि सामाजिक सञ्जालका सेलिब्रटीसम्मले समवेदना प्रकट गरे। त्योबाहेक उद्धारमा खटिन कसैले चासो देखाएका छैनन्।
निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने त दुर्घटना भएको ५ दिनपछि घटनास्थलमा पुगेका थिए। यद्यपि यो दुर्घटना उनी गृहमन्त्री हुँदा नै भएको थियो। दुर्घटनापछि उनले प्रहरी प्रशासनसँग छलफल त गरे तर दुर्घटनास्थलमा पुगेनन्।
साउन १ गते दुर्घनास्थल पुगेका लामिछानेमाथि समय बितिसकेपछि अवलोकनमा गएको भन्दै प्रश्नहरू उठेका थिए।
विपद्विज्ञ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भू-गर्भशास्त्र विभागका सह-प्राध्यापक रञ्जनकुमार दाहाल विपद्मा राज्यको लापर्वाही भइरहेको देख्छन्।
‘विपद्मा काम गर्ने भनेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाइएको छ। तर यसलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा गृह मन्त्रालयको एउटा शाखाजस्तो बनाएर राखिएको छ’, उनले भने, ‘विपद् भनेकै इमर्जेन्सी एक्सन लिने हो। तर यहाँ गृहसचिव, गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मको अनुमति लिनुपर्ने छ। यो तयारी मिलेको छैन।’
उनी प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर तुरुन्त एक्सन दिनसक्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।
तर यता सरकारी निकायलाई ‘काम गरिरहेका छौँ’ भन्ने लागेको छ। हो पनि। त्रिशूलीको सिमलतालदेखि नवलपरासीको गण्डक ब्यारेजसम्म ३०१ जना सशस्त्र प्रहरी र ६३ जना नेपाली सेना परिचालन गरी बेपत्ताको खोजी भइरहेको छ। गोताखोरसहित १६४ जना सुरक्षा निकायबाट परिचालन भएर बेपत्ताको खोजी भए पनि बेपत्ता भेटिन्छन् वा अब भेटिदैनन् भन्ने निष्कर्षमा भने पुग्न सकिएकाे छैन।
किनकी अहिलेसम्म अनुमानका भरमा बेपत्ताको खोजी भइरहेको छ। सुरक्षा निकायसँग उपयुक्त प्रविधि छैन। बसलाई खोज्न त बाँसकाे लाैराेमा चुम्बक बाँधेर नदीभित्र घुसाउने अवस्थामा सुरक्षा निकाय छन्।
नेपालको सुरक्षा निकायसँग विपद्मा उद्धारका लागि प्रयोग गरिने उपकरण र्याफ्टिङ बोट (डुङ्गा), सोनार डिभाइस, मोटर बोट प्रयोग भइरहेको छ। त्यसबाहेक सुरक्षा निकायसँग अर्को उपयुक्त उपकरण छैन। यी उपकरणले बेपत्ताको खोजी गर्न खठिन भइरहेको दुर्घटना भएकै दिन भनिएको थियो। तर सरकारले अर्को विकल्प के हुन्छ भन्ने सोच्नसमेत चाहेन।
इकोसाउन्डर पनि छैन सरकारसँग
दुर्घटना भएको ४ दिनपछि असार ३१ गते विपद् कमाण्ड पोष्टका संयोजक भुषालले नयाँ प्रविधि इकोसाउन्डर उपकरण प्रयोग गरेर बेपत्ताको खोजी गरिने जानकारी दिएका थिए।
इकोसाउन्डरले ३०० मिटर गहिराइसम्म देख्न सक्ने भनिएको थियो। त्यसयता उक्त उपकरण प्रयोग गरेर खोजिरहेको भए पनि बेपत्ताको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन। यही उपकरण पनि विपद्मा खट्नका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको सशस्त्र प्रहरीसँग छैन।
सरकारले यो उपकरण भाडामा निजी क्षेत्रसँग ल्याएको हो। ‘विपद्मा काम गर्ने निजी क्षेत्र पनि छन्। उनीहरूसँग इकोसाउन्डर रहेछ। त्यही प्रयोग गरेर अहिले खोजी भइरहेको छ’, डा. भुषालले भने।
बेपत्ताकाे खोजीमा अर्को उपायबारे छैन सरकारको ध्यान
त्रिशूलीमा एकैपटक दुई वटा बस र यति धेरै संख्यामा यात्रुको बेपत्ता भएको घटना यो पहिलो हो। एउटा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा सरकारले छानबिन समितिदेखि उद्धारमा तामझाम गरेको देखिन्छ।
तर यहाँ ६५ जना यात्रु बेपत्ता हुँदा पनि सरकार समवेदनाहीन देखियो। ६५ जना यात्रु बसको टिकट र केही आफन्तले भनेअनुसार हो। योभन्दा बढी पनि बेपत्ता भएको हुन सक्ने आँकलन छ।
तर राज्य सञ्चालक दलहरू दुघटना भएकै दिन सत्ताको सौदाबाजीमा मस्त थिए। उनीहरूको समवेदना फेसबुकमा देखावटीबाहेक माथि उठ्न सकेन। बेपत्ता भएको ६ दिनसम्म उनीहरूको अवस्था थाहा नहुनुले सरकारलाई लाग्नुपर्ने हो– ‘अब यो प्रविधिकबाट खोजीमा सफल हुन सकिँदैन। अरु प्रविधि वा जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने कि!’
भारतबाट केही जनशक्ति ल्याउने विषयमा चर्चा भएपनि त्यो चर्चामै सीमित छ। ‘भारतबाट थप जनशक्ति र प्रविधि ल्याउने भन्ने थियो। तर ल्याइएको छैन’, विपद् कमाण्ड पोष्टका संयोजक डा. भुसालले भने। उनले नेपालका सुरक्षा निकाय विपद्मा खट्नका लागि विश्वमै राम्रो रहेको बताए।
