एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ।

प्रतिष्ठानको नाममा सरकारबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्दासमेत कामको प्रगति शून्य देखिएपछि अख्तियारले मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवसहित ७ जनाविरुद्ध २०८० असोज २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मधेस प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री यादवसहित रेवतीप्रसाद पन्त, नवराज भणडारी, देवेन्द्र राय र निरज भण्डारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। यस मुद्दामा भौतिक पुर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ र लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर खड्काले भने सफाई पाएका छन्।

पन्त झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष हुन्। यस्तै, नवराज महासचिव र निरज कोषाध्यक्ष हुन्। 

झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानले सर्प पालन गरेर एन्टिभेनम उत्पादनका लागि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा ‘एन्टिभेनम प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर, नेपाल स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन, उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानुनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान भएको अवस्थामा आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गरेर बदनियतपूर्वक सरकारी रकम निकासा दिएको अभियोग लगाइएको थियाे।

संस्थाबाट पहिलो चरणको सबै रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा सरकारी रकम खर्च गरी गराई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेकामा त्यति नै रकम बिगो कायम गरी मन्त्री र नगर प्रमुखलाई सजाय गर्न अख्तियारले माग गरेको थियाे ।