म्याथ्यु वेस्टको एउटा चर्चित गीत छ, ‘फ्युचर लुक्स गुड’ । यो गीतमा एउटा वाक्य छ, ‘द गुड न्युज इज द ब्याड न्युज डोन्ट गेट द फाइनल से ।‘ यो वाक्यले भन्न खोजेको कुरा त ठ्याक्कै नेपालीमा भन्न सजिलो छैन । तर, यसको मोटामोटी अर्थ हुन्छ, ‘राम्रो खबर खराब खबर हो– अन्तिम भन्न नपरोस् ।’
धेरै वर्ष भयो, नेपाल खराब खबरहरू उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दै आएको छ । हरेक दिन केही न केही खराब खबरहरू नेपालमा उत्पादन भइरहेकै हुन्छन् । धेरैजसो खबर उत्पादन गर्ने भनेकै आधिकारिक संस्थाहरूले हो ।
आमसञ्चारका महापण्डित म्याक्वेलले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नै आधिकारिक खबर उत्पादनका मूल कारखाना हुन् भनेका छन् । नेपालमा पनि यिनै कारखानाका मालिकहरू आधिकारिक खबरहरू उत्पादन गर्छन् ।
कार्यपालिका भनेको सरकार हो । नेपालमा केन्द्र सरकारदेखि गाउँपालिकासम्म तीन तहका सरकार छन् । हरेक सरकारमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरेर दुई किसिमका पदाधिकारीहरू हुन्छन् ।
केन्द्र सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि दूरदराजमा रहेका गाउँपालिकाका वडासदस्यसम्म अनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहेका मुख्यसचिवदेखि वडाकार्यालयमा रहेका कार्यालय सहयोगीसम्म सबै सरकारका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूको बोली, निर्णय, क्रियाकलाप जब केही फरक र अनौठा हुन्छन्, ती सबै स्वतः खबर हुन्छन् ।
त्यसैगरी व्यवस्थापिका भनेको संसद् हो । नेपालमा प्रदेशदेखि संघसम्म तीन थरिका संसद् छन् । अझ गाउँपालिकामा समेत गाउँपालिका परिषद हुन्छ । यो पनि त्यो स्थानीय निकायकै संसद् हो । यसरी हेर्दा नेपालमा संघीय संसद्को सभामुखदेखि गाउँपालिका परिषद्का सदस्यसम्म सबै व्यवस्थापिकाका निर्वाचित पदाधिकारी हुन् । यी व्यवस्थापिकाहरूमा रहेका संघीय सांसदका महासचिवदेखि गाउँपालिकाका वडासचिवसम्म पनि संसद्कै अभिन्न अंग हुन्छन् । उनीहरूका बोली, निर्णय, क्रियाकलाप जब केही फरक र अनौठा हुन्छन्, ती पनि सबै स्वतः खबर हुन्छन् ।
खबरको तेस्रो ठूलो कारखाना न्यायपालिका हो । तर, केही समययता नेपालमा यो कारखानाले अलि बढी नै खबरहरू उत्पादन गरिरहेको छ । व्यवस्थापिकाले संविधानले निर्दिष्ट गरेको दिशा र संख्यामा कानुनहरू बनाउन सकेको छैन ।
यसले गर्दा सरकारले कानुनको शासनभन्दा पनि बढी हुकुमी शासन चलाइरहेको छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवैको डाडुपन्यु राजनीतिकर्मीहरूको हातमा हुने र नेपालमा राजनीति गर्नेले जे पनि गर्न मिल्ने किसिमको भाष्य र परिपाटी निर्माण भएकाले एक किसिमको मनमौजी परिपाटी बसेको छ ।
धेरैजसो निर्णयहरू कानुनको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि निहित स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने भएकाले तिनीहरूमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । अन्ततः ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने ठाउँ पनि संविधानले न्यायपालिकालाई तोकिदिएको छ । अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार नै न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त छ ।
यी तमाम कारणले नेपालको न्यायपालिका खबर उत्पादन गर्ने ठूलो कारखाना नभए पनि महत्त्वपूर्ण कारखाना हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका निर्णयले विगतमा पनि धेरै ठूला खबर बनाएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईदुई पटक गरेको संसद् विघटनको निर्णय अमान्य गरिदिने, एकीकरण भैसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विघटन गरिदिने, रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको भन्दै उनको सांसद पद नै अमान्य गरिदिने त्यस्ता केही निर्णयहरू हुन्, जसले नेपालका ब्यानर खबरहरू उत्पादन गरिदिए ।
यसका अतिरिक्त देशको समग्र दिशा र दशालाई नै प्रभाव पार्ने अरू केही प्रभावशाली खबरहरू पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । केही खबरहरू अत्यन्तै विवादास्पद र विस्मयकारी पनि छन् ।
समग्रमा नेपालको न्यायपालिका पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तै छ । जस्तो समाज हुन्छ, देशले नेता र न्यायाधीश पनि त्यस्तै पाउने हो । तर, फरक के छ भने खबर उत्पादन गर्ने पहिला दुई कारखानाका उत्पादकहरूमाथि जति प्रश्न उठाए पनि हुन्छ तर तेस्रो कारखाना अदालतका निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाउन निरुत्साहित गरिन्छ, निर्णय मान्दिन भन्न त पाइन्न ।
कसैले प्रश्न उठाइहाले पनि कानुनको हात लामो हुन्छ भन्दै उनीहरूलाई अवहेलनाको डन्डा देखाइन्छ । तर, जति नै भय सिर्जना गर्न खोजे पनि न्यायपालिकाको काम कारबाही र पद्धति अनि अदालतका निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।
नेपालको न्यायपालिका जति नै स्वतन्त्र भनिए पनि यो व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको छायामा छ । खासमा अदालत भनेकै बेन्च हो र बेन्चमा नियुक्त हुने ‘श्रीमानहरू’ लगभग सबै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिकै छत्रछायाबाट आउने हुन् ।
यसको गठन प्रक्रिया नै त्यही किसिमको छ । कसैको गुनमा नियुक्त भएपछि नुनको सोझो गर्नुपर्ने त नेपाली सनातन नै हो । यही सनातनका कारण अदालतका धेरै निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठेका छन् । थोरै प्रश्नहरूमा आग्रह÷पूर्वाग्रह हुन सक्लान् तर धेरै प्रश्नहरू नाजायज छैनन् ।
यतिबेला नेपालको अदालतमा एक हैन, दर्जनौँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू थन्काइएका छन् । ती मुद्दाहरूको निर्णयले नेपालमा ठूला खबरहरू उत्पादन हुन सक्छन् । तर, ‘न्याय ढिलो गर्नु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने न्यायमूर्तिहरू नै त्यस्ता संगीन मुद्दाहरू नहेरेर अन्याय गरिरहेका छन् ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा भएका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको कुरा गरौं । त्यस्ता मुद्दाको नाम लिनुपर्दा जनता समाजवादी नेपाल पार्टीको विभाजन, रवि लामिछानेको सहकारी ठगी र दोहोरो राहदानी र केपी ओलीले गरेको संवैधानिक नियुक्तिका मुद्दाहरू छुटाउन सकिँदैन । यी मुद्दाहरू पहिलो दृष्टिमै गैरकानूनी देखिन्छन् ।
उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल रातारात दुई टुक्रा पारेर निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्रदान गरियो र त्यसलाई संसदमा समेत मान्यता दिइयो । यदि यो ओलीको स्वार्थ विपरीत हुन्थ्यो भने उनले गैरसंवैधानक किसिमले नियुक्ति दिएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले रातारात दल दर्ता गरेर मान्यता नै दिने थिएनन् ।
सभामुख ओलीका कृपापात्र हुन्थेनन् भने त्यहाँ पनि त्यो दल तुरुन्तै मान्य हुने थिएन । त्यति मात्र हैन, यदि मुद्दा हेर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीश ओलीको कृपापात्र नभएका भए सुरुमै यो निर्णय बदर हुन्थ्यो । तर, त्यस्तो भएन र अहिले पनि यो वा त्यो नाममा अल्झाउने क्रम जारी छ ।
त्यस्तै अर्को मुद्दा हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संवैधानिक नियुक्तिको गैरसंवैधानिक नियुक्ति । २०७७ साल माघमा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र सभामुख उपस्थित नभएर कोरम नै नपुगेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारीहरूमा आफ्ना जोजोम्यान भर्ना गरे ।
ओलीको यो निर्णय पहिलो दृष्टिमै गैरसंवैधानिक छ, यो निर्णय गैरकानूनी छ भन्न कानूनका कुनै पुस्तक पल्टाउनै पर्दैन । तर, ओलीको प्रभावमा परेको र चोलेन्द्रशमशेरमार्फत् केही भागवण्डा पनि पाएको सर्वोच्च अदालतले यतिका वर्ष बित्दा पनि यो मुद्दा किनारा लागेको छैन । लोकलाज छल्न एक–दुईपटक सुनुवाइमा चढाइए पनि सुनुवाइ गर्ने नियत नै नभएकाले पालो नै पाएन ।
यो मुद्दाको निर्णयबाट सारा संवैधानिक निकाय खाली हुँदा ओली रिसाउने भएकाले उनको कृपाबाट सर्वोच्च अदालत पुगेका श्रीमानहरू त्यसो गर्न चाहँदैनन् । अरू श्रीमानहरू पनि सहधर्मीताका नाममा मलामी गएर अर्को यस्तै निर्णयमा ‘फेवर’ लिन पर्म लगाइरहेकै छन् ।
धरापमा रवि लामिछाने
सर्वोच्च अदालतमा रवि लामिछानेका दुई मुद्दा पनि अत्यन्त पेचिला छन् । पहिलो मुद्दा दोहोरो राहदानीसँग र दोस्रो मुद्दा सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित छ । फौजदारी प्रकृतिका यी दुवै मुद्दामा रविको संलग्नता प्रष्ट देखिन्छ ।
यी दुवैमध्ये कुनै एक मुद्दाको बिना मोलाहिजा फैसला हुने हो र उनी कुनै पनि बेला जेल जान सक्छन् । यो उनका विरोधीलाई त थाहा छ नै, रवि लामिछानेलाई पनि राम्ररी थाहा छ । त्यसपछि नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामको कुनै पार्टी नै नहुने पनि लगभग निश्चित छ ।
तर, यो मुद्दामा पनि ओलीको छाया छ । उनी प्रधानमन्त्री हुने लोभमा रविलाई आफ्नो क्याम्पमा राख्न चाहन्छन् र त्यसका लागि उनको पक्षमा जे जे गर्न पनि तयार छन् । ओली दाहिना भएकाले सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दाले खासै महत्त्व पाइरहेको छैन ।
अझ, सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा दर्ता नम्बर नै नभएको दर्ता नम्बर किटानी साथ खोज्न पठाएर रविको पक्षमा प्रमाण नभएको देखाउने प्रपञ्च जारी छ । रविलाई बचाउने नियतले गरिएको यो ‘खोजी’ले सर्वोच्च अदालतको गरिमा र विश्वसनियतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाएको छ ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा सिर्जिएको वर्तमान अवस्था नेपालको कलिलो लोकतन्त्रका लागि खासै शुभ देखिएको छैन । व्यवस्थाका तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका त्रिशंकु छ, त्यसैको आधारमा बनेको कार्यपालिका पंगु छ ।
यी दुवै मिलेर नेपालको लोकतन्त्रलाई पुर्ने खाडल खनिरहेका छन् । तेस्रो अंग न्यायपालिकाको क्रियाकलाप पनि अघिल्ला दुईलाई नै बिर्साउने खालको छैन । नेपालमा केही नै हुदैन भन्ने भाष्य बनेको छ र युवाहरू आफ्नो भविष्य नदेखेर देश छोडिरहेका छन् । फलतः नेपाल बनाना रिपब्लिक हुने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ ।
देशमा व्याप्त निराशा, हतासा र कुण्ठालाई चिर्ने अन्तिम शस्त्र भनेको फेरि पनि न्याय नै हो । यदि सर्वोच्च अदालतले यी केही महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सही निर्णय गरेर देशमा कानुन मरेको छैन भन्ने सन्देश दिन सक्यो भने नेपालको लोकतन्त्रलाई ‘कोरामिन’ प्राप्त हुन सक्छ । अन्यथा, नेपालललाई एक असफल राष्ट्र हुनबाट कसैले पनि बचाउन सक्दैन ।
अहिले न्याय अन्याय छुट्याउने स्वयम्भूका दुई आँखा पनि निरीह भएर रामशाहपथको सर्वोच्च अदालततिरै टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । आशा गरौँ, म्याथ्यु वेस्टकौ चर्चित गीत ‘फ्युचर लुक्स गुड’मा भनेझैं ‘राम्रो खबर खराब खबर हो– अन्तिम भन्न नपरोस् ।’
