सरकारको सुशासन कस्तो भन्ने चिनाउने प्रमुख आधार आर्थिक सुशासन भए पनि मधेस प्रदेश भने बेरुजुको चक्रब्यूहमा छ। बेरुजु भन्नाले कानुनविपरीत हुने बजेट खर्च हो। 

कानुनविपरीत खर्चिएको बजेट मधेस प्रदेशमा ६६ अर्ब बढी पुगेको छ। यो बेरुजु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ५ वर्षमा गरेको कानुनविपरितको खर्च हो। जसमा प्रदेश सरकारको ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार खर्च गरेको छ। 

५ वर्षमा स्थानीय सरकारले ६५ अर्ब ८४ करोड ६१ लाख ७३ हजार गर्छ गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी हाल मधेसमा ६६ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ।

यति ठुलो रकम बेरुजु हुनु सरकारको सुशासनमाथिको प्रश्न हो। बेरुजु कुनै पनि समयमा जुनकुनै निकायले फर्यौट गर्नुपर्छ। तर मधेस प्रदेश बेरुजु फर्यौटमा तदारुकता देखाएको पाइँदैन। यद्यपि अन्य प्रदेशका सरकार पनि उसै छन्। 

बेरूजु धेरै हुनुभनेको सरकारको सुशासनमाथि प्रश्न उठ्नु रहेको बताउँछन् मधेस प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक डा. वीरेन्द्र कुमार मिश्र।

कुन मन्त्रालयमा कति बेरुजु?

मधेस प्रदेश सरकारको ८ अर्ब ३१ करोड ९ लाख ५८ हजार बेरुजु एक वर्षको होइन। यो बेरुजु आव २०७४/७५ देखिको हो। हरेक वर्ष बेरुजु थपिदै गएपछि हाल ८ अर्ब बढी बेरुजु पुगेको हो। 

सरकारले बेरुजु घटाउन तदारुकता देखाउन नसक्दा यो बेरुजु बढेको हो। आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा मात्र मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार देखिएको छ। 

यसअघि नै प्रदेश सरकारको बेरुजु ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख १६ हजार थियो। यस आवमा १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार थपिएसँगै मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार पुगेको हो। 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयकाअनुसार मधेस प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको देखिएको छ। जसको ४४.५२ प्रतिशत रहेको छ। मधेस प्रदेशसभा सचिवालयको बेरुजु एक रुपैयाँ नहुँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेरुजु भने धेरै देखिएको छ। 

मुख्यमन्त्री कार्यालयको २४.०६ प्रतिशत, समाजिक र उर्जा मन्त्रालयको ६/६प्रतिशत बेरुजु छ। उद्योग मन्त्रालयको २ र अन्य मन्त्रालयको कुल १८ प्रतिशत बेरुजु रहेको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ। 

स्थानीय तहहररू बेलगाम

मधेस प्रदेशमा ८ जिल्लामा १३६ स्थानीय तह छन्। जसमा १३२ स्थानीय तह र २ बक्यौतासमत गरी १३४ स्थानीय तहको महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरेको छ। 

यी १३४ स्थानीय तहको आव २०७९/८० को बेरुजु ९ अर्ब २९ करोड ५४ लाख २४ हजार छ। अघिल्लो आवसम्म यी स्थानीय तहको ५६ अर्ब ५५ करोड ७ लाख ५० हजार बेरुजु थियो। 

र, यस आवको ९ अर्ब २९ करोड ५४ लाख २४ हजारसहित मधेसका स्थानीय तहको कुल बेरुजु ६५ अर्ब ८४ करोड ६१ लाख ७३ हजार पुगेको छ। 

मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु पर्साको बिरगन्ज महानगरपालिकाको ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार छ। सिराहको लहान नगरपालिकाको ३५ करोड २२ लाख ५४ हजार बेरुजु छ। 

यी दुई सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुने स्थानीय तह हुन्। सबै भन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तहमा सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका हो। जसको ८ लाख ८ हजार रुपैयाँ रहेको छ। बाँकी स्थानीय तहको बेरुजु करोडकै आसपासमा रहेको छ। 

कसरी हुन्छ बेरुजु?

बेरुजु लेखापरीक्षण गर्दा हिसाब मिलान हुन नसक्नु हो। अर्थात प्रमाणमा भन्दा धेरै बजेट खर्च हुनु हो। यसलाई भ्रष्टारका रुपमा पनि ब्याख्या गरिन्छ। तर बेरुजु हुनुका अनेक कारण छन्। 

जसमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, अनियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण काजग पेस नभएको, शोधभर्ना नलिएको, पेस्की नमिलेकोलगायत रहेको छ। बेरुजुलाई समपरीक्षण (फेरि लेखापरीक्षण) गरेर मिलाउने काम पनि गरिन्छ। 

यति गर्दा पनि सरकारको मनपरी गरेको खर्चको हिसाब मिलान हुन नसक्दा बेरुजु बढेको बढ्यै छ। यसै नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको शिर्षस्थानमा छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसल (टीआई)को २०२३को प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचार हुने देशको १०८ औँ स्थानमा छ। 

प्रदेश र स्थानीय सरकारमा देखिएको बेरुजुको चक्रब्यूले नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन कठिन हुनेछ। मधेस प्रदेशमा यसै पनि माथिल्लो तहका कर्मचारी नियुक्तिमा विवाद देखिन्छ। 

उपसचिव, सचिव नियुक्त केन्द्र सरकाबाट हुने र त्यसले क्षमतावान कर्मचारी आफ्नो प्रदेशमा नहुने भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले गुनासो गरिरहेको हुन्छ।