आन्तरिक हाेस् वा बाह्य उडान सबैकाे थलाे एउटै छ हाे, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। त्यही विमानस्थल बाहिर जाने यात्रुकाे चापकाे कारण पछिल्लाे समय अस्तव्यस्त बनेकाे छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने विमानस्थलमा सरकारले काेराेना संक्रमण नियन्त्रणकाे लागि जारी गरेकाे मापदण्ड सही ढङ्गले पालना भएकाे पाइदैन।

विमानस्थल प्रवेश गर्ने यात्रुलाई खोपकार्ड अनिवार्य गरिएको छ। तर, खोपकार्ड नभए पनि विमान चढेर आफ्नो गन्तव्यस्थलमा मानिसहरू पुगिरहेका छन्। जहाँ सामाजिक दुरीकाे त कुरा छाड्याैँ मानिसहरूले मास्क समेत राम्राेसँग प्रयाेग नगरेकाे पाइनछ। तर, पनि सरकारले अनुगमन गर्न सकेकाे छैन। फुटबल ग्राउण्डकाे जस्तै हालत छ, विमानस्थलकाे।

सरकारले भने विभिन्न नियमहरू बनाइरहेका छ तर कार्यन्वयन शून्य जस्तै छ। यस्तो आपातकालिन घडीमा पर्यटनमन्त्री प्रेम आले कता छन् ? सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको जिम्मेवारी हाेइन र ? कि विमान व्यवसायीको आर्थिक प्रलोभनमा मन्त्री आले पनि लुप्त छन् ?

केही दिनयता घटेको कोरोना संक्रमणलाई नियाल्दै सर्वसाधारणहरुले लापरबाही गरिरहेको छन्। तर, सरकारले कडाई गरेको छैन्। केही दिनयता पीसीआर परीक्षण गराउनेकाे संख्या घटेको हुनाले पनि कोरोना संक्रमितको दर घटेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कोरोना परीक्षणको संख्या घटाइसकेको छ।

होटल, यातायात र उद्याेग व्यवसायीको दबाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण घटाएको हुन्। स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालाई व्यवसायीले पोसेको कारण कोरोना परीक्षण घटाइएको हो। उद्याेग व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायीमा कुनै क्षति नपुगोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसँग भेटघाट अघि बढाइसकेको छन्।

एक साता अघिसम्म १२ हजारकाे संख्यामा भेटिएका कोरोनाका बिरामी यत्तिकै कसरी घटे त ? यसमा व्यवसायीहरुको ठूलो हात छ। कमिशन खाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बन्द भएका सबै क्षेत्र खोल्ने षड्यन्त्र रच्दै छन्। दैनिक ८ देखि ३२ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ बताउँछ। यति धेरै मान्छेले अकालमा ज्यान गुमाउँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चासो छैन्।

एकातिर कोरोना परीक्षण नगर्नुको कारण सरकारले लिइरहेको अतिरिक्त शुल्क पनि हो। सरकारले पीसीआर परीक्षणको नाममा व्यापार गर्दा आम नागरिक मारमा परेका छन्। बिहान–बेलुका छाक टार्न सकस पर्नेहरुले मुलुकमा कसले परीक्षण गर्ने ? कोरोना परीक्षणको शुल्क सरकारले मिनाहा गरिदिनुपर्छ।

कोरोना परीक्षण शुल्क तिर्नसक्ने क्षमता नभएर आम नागरिकहरु घर–घरमा छट्पटाइरहेका छन्। लक्षण देखा परेकाहरु पनि परीक्षणको लागि गएको छैनन्। यस्तो हुँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको मन पग्लिएको छैन्। उनी कोरोना शूल्क मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर सोच्दैनन्। यातायात व्यवसायीको दबाब सहन नसकेर सरकारले आफूले गरेको निर्णय आफैले तुहाइदियो।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा लगाएको जोर–बिजोर प्रणाली एक साता पनि टिक्न सकेन्। जोर–बिजोर प्रणाली लागू हुँदा मान्छेको चाप कम भइसकेको सडक पुन: उस्तै अवस्थामा आएको छ। ट्राफिक जाम अनियन्त्रित भइसकेको छ। यता बस, माइक्रोबस, ट्याम्पो चलाउने चालक, सहचालकले मुखमा मास्क लगाएको पाइदैन्।

हातमा पञ्जा पनि छैन्, स्यानिटाइजरकाे कुरा त धेरै परकाे भयाे। सार्वजनिक यातायात चढ्नेहरुको ज्वरो नाप्ने व्यवस्था गर्ने भनिएता पनि उनीहरुले अटेर गरिरहेका छन्। त्यसमाथि बढ्दाे भीडमा त्यसकाे सम्भावना पनि छैन।

सरकारले बनाएको कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड यातायात व्यवसायीद्धारा पालना भएको छैन्। यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकारी निकाय झुक्दा उनीहरुको मापदण्ड पालना नगर्ने मनोबल बढेको छ। हरेक व्यवसायीलाई कोरोना केही होइन भन्ने लाग्छ। उनीहरुलाई व्यवसायी गर्न पाए पुग्छ।

तर, उनीहरूकाे त्यही लापरबाहीले नेपाली जनताकाे ज्यान गहिरहेकाे छ। कोरोना संक्रमित भएर दिनहुँ ज्यान फालिरहेका सर्वसाधारणको विषयमा सरकारलाई सोच्ने फुर्सद छैन। सीसीएमसीसी पनि यातायात व्यवसायीको दबाबमा आउँदा जोर–बिजोर प्रणालीको अन्त्य भयो।

यता, सीसीएमसीसी पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर यातायात क्षेत्रको जोर–बिजोर हटाएको भन्ने आशंका धेरैले गरेका छन्। होइन् भने अरु व्यवसायी बन्द छन्, यातायातमा त जोर–बिजोर लागू भए पनि सञ्चालन गर्न दिइएको थियो। व्यवसायीको पक्षमा रहेर काम गर्ने सीसीएमसीलाई सरकारले खारेज गरिदिनुपर्छ।

पछिल्लो समय अनुगमन नगर्दा र सरकारले नियम खुकुलो बनाउँदा अधिकांशले मास्क लगाउन छोडिसकेका छन्। केही दिनअघि सुस्ताएको भीडभाड पुन: उस्तै भइसकेको छ। सुपरमार्केट, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुमा २५ जनाभन्दा धेरै एकचोटिमा प्रवेश गर्नमा रोक लगाइएको छ।

तर, अहिले एकैचोटी सय जनाभन्दा बढीले प्रवेश पाइरहेको छन्। यसको पनि अनुगमन गरिएको छैन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिइने भनिएको छ। तर, फितलो अनुगमनका कारण पार्टी प्यालेसमा तोकिएकोभन्दा तीन गुणा मानिसका साथ कार्यक्रम भइरहेको छ।

फुटपाथ होस् या भट्टी पसल मानिसको भीडभाड अत्याधिक छ। २०७६ चैत ११ गते लकडाउन गर्दा त्यतिखेरको स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल थिए। आम नागरिकलाई कोरोनाबाट बचाउनपर्छ भनेर लकडाउन गरियो र उनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे। २०७८ वैशाख १६ गते लकडाउन गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री ह्दय त्रिपाठी थिए।

तर, उनीहरुले त्यतिखेर भनेका कुरा लकडाउन नगरियोस् भनेर हामीलाई उद्याेग व्यवसायीले निकै नै दबाब दिन्छन्। व्यवसायीको दबाब सहनै नसकिदो रहेछ भन्ने मन्त्रीहरु पनि नेपालमा छन्। लकडाउन खुलाउनको लागि व्यापारीहरु सुटकेस लिएर हामी कहाँ धाउछन् भनेर घुमाउरो भाषामा भन्ने पनि यिनै हुन्।

तर, अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीले तेस्रो लहर सुरु भएदेखि नै लकडाउन हुँदैन भनेर घोषणा गरेका छन्। जति मान्छे मरे पनि लकडाउन नगर्ने उनको अडान छ। तर, पहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले भनेको कुरा नियाल्दा कतै स्वास्थ्यमन्त्रीले ठूलो चलखेल त गरेका छैनन् ? भनेर शंका लाग्छ।

पहिलेका भुपु स्वास्थ्यमन्त्रीलाई रकमभन्दा जनताको ज्यान प्यारो भयो। जसको कारण उनीहरु व्यापारीको सामु झुकेनन्। अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जनताभन्दा पनि पैसा ठूलो भयो। बढेको कोरोना स्वाटै घट्नु, स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण संख्या घटाउनु र परीक्षण गरेको शुल्क निःशुल्क नगर्नुमा स्वास्थ्यमन्त्री र उद्याेग व्यवसायीको मिलोमतो छ।

सरकारले नेपालमा कोरोना हरायो भनेर देखाउँदैछ। यता, व्यवसायीहरु व्यापार गर्न पाइने भयाे भनेर हर्षित छन्। सरकारले लागू गरेको प्रतिबन्ध हटाउन व्यापारीहरु स्वास्थ्य मन्त्रालय धाइरहेका छन्। आगामी चुनावमा व्यापारीबाट सहयोग पाइन्छ भनेर स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोना संक्रमण संख्या लुकाउन खोजिरहेका छन्।

कोरोनाले १२ हजार नेपालीको ज्यान लिइसक्दा पनि अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मतलब छैन्। कोरोना लागेर मरेकाबाट राज्यलाई कति घाटा भो ? स्वास्थ्यमन्त्रीले सोचेका छैन्। उनीहरुको घर–परिवार, आफन्तले कति दुःखको सामना गर्नु परेको होला त्यो पनि उनी सोच्दैनन्।

सरकारको लापरवाहीले मरेकालाई न सहिद घोषणा गरिन्छ न क्षतिपुर्ति नै दिइन्छ। लकडाउन नगरेर यत्रो मान्छे मार्ने सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले कारबाही गर्दैन्। न सरकारको विरोधमा कसैले उजुरी नै हाल्छ। अदालत यो विषयमा निर्णय गर्न चाहदैन। राजनितिक दल, मानव अधिकारी, कानुन व्यवसायी र नागरिक अगुवाहरु पनि यस विषयमा प्रश्न उठाउदैन्।