प्रतिनिधिसभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले देशमा बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो भएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहीतामा मूलुक गम्भीर संकटमा भएको बताए। 

‘एकातिर १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट आएको छ। अर्कोतर्फ १२ खर्ब बेरुजुको प्रतिवेदन महालेखाले प्रस्तुत गरेको छ‘, एमालेका नेतासमेत रहेका पाेखरेलले भने, ‘यस्तो बेलामा हामीले सजिलै भन्न सक्छौँ, आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहीतामा मूलुक गम्भीर संकटमा छ।’

सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिसमेत रहेका पोखरेलले बेरुजु कम गर्नका लागि जसले खर्च गर्छ उसैले लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र जसले चेक काट्छ उसलैबाट असुल गर्नुपर्ने बताए। ‘....र नियमक निकायको अन्तिम जवाफदेहीता हुने परिस्थिति निर्माण गर्न हामी किन चुकिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यदि आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने हो भने बेरुजु कम गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ।’

पोखरेलले सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको तर जवाफदेहीता र जिम्मेवारी ग्रहण गर्न नसक्नु गम्भीर भुल भएको आरोप लगाए। 

यस्तै कर प्रणालीको विषयमा छलफल गर्ने अधिकार संसद र जनप्रतिनिधिलाई छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘कोही दुईचार जनाले करका दरभाउ निर्माण गरिदिने अनि यो संसदले ताली बजाउने र जनताले ताली बजाउने मात्रै होइन्, कसरी करको दरभाउ र राजस्व बृद्धिमा यो संसदको सहभागीता हुन सक्छ त्यो अब हामीले विकल्पका रुपमा खोज्न सक्नुपर्छ। ’

सांसद पोखरेलले सरकारले आजसम्म निर्माण भएका ठूलाठूला आयोजनाहरुबाट कुनै उपलब्धि लिन नसकेको पनि बताए। आयोजनाहरुको जवाफदेहीता कसैले लिन नसकेको गुनासो गरे। 

ठेक्का लाग्ने तर काम सम्पन्न नहुने परिस्थितिको अन्त्य गर्नका लागि आयोजनाहरुको जिम्मेवारी तोकेर पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरेमात्र आयोजनाहरु सफल हुने र विकृति रोकिने उनको भनाइ छ।