उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्थानीय प्रशासनले दबाब तथा प्रभावमा नपरी कानुन कार्यान्वयनमा दक्षतापूर्ण र प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र मधेस प्रदेश, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा आज जनकपुरधाममा भएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले वर्तमान सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार जनहितमा काम गर्न निर्देशन दिए।
गृहमन्त्री लामिछानेले मधेश प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशीलता, खुला सीमा, लागूऔषध दुर्व्यसनी, मिटरब्याज, विपद् व्यवस्थापिकालगायतको समस्या समाधान गर्न समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नेसमेत निर्देशन दिए।
मधेस प्रदेश धार्मिक पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण स्थान भएकाले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सहजीकरण, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) समस्याको समाधानका लागि पीडितको पक्षमा काम गर्ने तर व्यवहारिक लेनदेन र वैधानिक कारोबारलाई समेत मिटरब्याजको रुपमा स्थापित गर्ने कार्य हुन, सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न, कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्न, विपद्का कारणले कुनै पनि नागरिकको ज्यान गुमाउन नपर्ने स्थिति सृजनाका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न समेत निर्देशन दिएको गृहमन्त्री लामिछानेले बताए।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा थप सुधार गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय प्रशासनसँग आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए।
मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले मधेस प्रदेशलाई शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका हिसाबले अब्बल प्रदेशको रुपमा विकास गर्नु आफूहरू क्रियाशील रहेको बताए। गृहसचिव एकनारायण अर्यालले स्थानीय प्रशासनले सेवाप्रदायक मात्र नभएर कानुनबमोजिम काम भए नभएको नियमन गर्ने नियामकको भूमिकामा समेत प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, नेपाली सेनाका उपरथी प्रेमध्वज अधिकारीलगायत मधेस प्रदेशका आठै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
