अन्तत: गृहमन्त्रालयले सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार हेर्नेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको आदेश सच्च्याएको छ।
यसअघि यही चैत ६ गते गृहमन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सामाजिक सञ्जालसँगै सञ्चारमाध्यममा आएका विषय हेर्ने गरी प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी राख्ने र गलत देखिएमा कार्वाही गर्नेसम्मको आदेश दिएको थियो।
यद्यपि सञ्चारमाध्यम प्रेस काउन्सिलबाहेक अन्य निकायले नियमण गर्ने संविधानत गलत हो। संविधातविरीत गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सञ्चारमाध्यममाथि रिस साध्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आदेश पठाएका थिए।
उक्त आदेश उनको सचिवालयले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएको थियो। सञ्चारमाध्यममा उपलब्ध भएको पुरानो आदेशको पत्रकारमहासंघसँगै सरोकारवाला नियकायले विरोध गरेपछि गृहमन्त्रालय पुनः सच्याएको छ।
यसमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले रविलाई पुनः आदेश सच्याउनका लागि भनेको गृहमन्त्रालय स्रोत बताउँछ। ‘गृहमन्त्री ज्यूको आदेशको विरोध भएपछि सचिव ज्यूसँग छलफल भएको थियो। यो भएन भन्दै सचिव ज्यूले भनेपछि सच्याइएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
