निर्वाचन आयोगले नै राजनीतिज्ञलाई अपराधी बनाइरहेको छ। आयोगले चुनावमा ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ। यही ३३ लाखको सीमामा टेकेर उम्मेदवारहरु ३३ करोड खर्च गरेर अपराध गरिरहेका छन्। निर्वाचन प्रणालीलाई विकृतिरहित बनाउनका लागि निर्वाचन खर्च सीमा खारेज गर्नुपर्छ।
गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा मैले झापा– ५ बाट उम्मेदवारी दिएको थिएँ। जुन नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचित क्षेत्र हो। उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा मलाई राज्यको एउटा जिम्मेवार निकाय निर्वाचन आयोगले ‘३३ लाख खर्च गर्न सक्छस्’ भनेर सोध्यो र कबुल गरायो। निर्वाचनमा खर्च गर्न पाइने त्यो सीमा देख्नेबित्तिकै म आत्तिएँ। उम्मेदवारी दर्ता शुल्क १० हजार छ, खर्च गर्न पाउने सीमा ३३ लाखसम्म।
त्यतिबेला मलाई निर्वाचन प्रणाली विकृत छ है भन्ने लाग्यो। किनभने, हामी आलु किन्न जाँदा त पाँच रुपैयाँमा दलाली गर्छौँ भने ३३ लाखको कुरामा के हुन्छ?
चुनावमा पैसाको खेल खेल्न पाउने प्रावधान त निर्वाचन आयोगले नै गरिदिएको रहेछ।
३३ लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने भनेपछि त पैसा नहुनेहरु स्वभाविक नै हताेत्साहित हुने भए। पैसा हुने पूँजीपतिहरुले पार्टीदेखि मतदातालाई दबाब प्रभावमा पार्ने, मतदातालाई ख्वाई-प्याई गराउने, पैसाकाे चलखेल गरेर आफ्नाे पछाडि भीड जम्मा गर्ने भए।
३३ लाखको सीमामा टेकेर उम्मेदवारहरु अहिले पनि तीन-चार कराेड खर्च गरिरहेका छन्। एउटा वडा अध्यक्ष उठ्नका लागि १०-१५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेको अवस्था छ। याे निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिज्ञलाई सरासर अपराधी बनाइरहेकाे छ।
याे व्यवस्थाकाे खारेज गर्नुपर्छ भनेर मैले फागुन अन्तिम साता सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाे थिएँ। यस मुद्दामा सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत १० वटा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाे छ। याे मुद्दा अवश्य पनि निष्कर्षमा पुग्नेछ भन्नेमा मैले विश्वास लिएकाे छु।
अब निर्वाचनका तमाम विकृतिहरु समाधान हुँदैछन्। अब मासु, भात, पैसा, पेट्रोलले चुनाव जित्ने कुराकाे कल्पना नगर्दा हुन्छ।
हिजो कानुनी आधार थियो र उम्मेदवारले खर्च गर्न पाएका थिए। अब कानुनी आधार हटाइसकेपछि त्यस्ता कार्यहरु अवैध ठहरिनेछन्। चुनावमा पैसा खर्च गर्नु अपराध हाे। चुनावमा त्यसरी पैसा खर्च गरेकाहरु अपराधी थिए, जसलाई हामी नेता मानेका थियौँ। अब तिनीहरु आफैँ ‘बाइकट’ हुन्छन्। अब रक्सी र मासुमा चुनाव चल्दैन।
अब निर्वाचन खर्चकाे सीमा हटाउनुपर्छ। र, उम्मेदवारले आफूसँग भएकाे स्राेत साधानमात्र प्रयाेग गरेर चुनावमा जाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यस्ताे भएपछि उम्मेदवारहरु पनि पैसाकाे खाेलाे बगाउने प्रतिस्पर्धामा लाग्ने छैनन् र मतदाताले पनि बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारहरुबारे हल्लाखल्ला गर्ने छन्।
यसमा आयाेगले निगरानी र अनुगमन भने राम्राेसँग गर्नुपर्छ। उम्मेदवारले आफ्नाे स्राेत र साधानले पुग्ने गरी खर्च गरेकाे छ कि अवैध स्राेत पनि प्रयाेग गरेकाे छ भन्ने कुरा आयाेगले छुट्टाउन सक्नुपर्छ र अवैध खर्च गर्नेलाई कारबाहीकाे दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ।
यो प्रवाधान खारेज भएपछि निर्वाचन एकदमै स्वस्थ र शान्तिपूर्ण हुन्छ। कसैकाे प्रभाव दबाब हुँदैन। पहिला पैसा भीड बटुल्थ्याे। भीडले अपराध। तर, अब पैसाकाे चलखेल बन्द हुन्छ र निर्वाचन प्रणाली शान्तिपूर्ण हुन्छ।
निर्वाचन आचारसंहिताहरु छन्, उम्मेदवारहरु त्यहीअनुसार हिँड्नु पर्थ्याे, ताेकिएअनुसार प्रचार गर्नु पर्थ्याे। आफूसँग जे छ, त्यही स्राेत साधानकाे प्रयाेग हुन्थ्याे हाेला तर निर्वाचन आयाेगले नै खर्चकाे पाेकाे दिएकाे छ। निर्वाचन आयाेगले नै ‘तिमी ३३ लाखकाे खर्चकाे पाेकाे लिएर चुनावमा जान सक्छाै’ भनेकाे छ र त्यही ३३ लाखमा टेकेर उम्मेदवारहरु ३३ कराेड खर्च गरिरहेका छन्। याे संसारका अब नेपालबाट हटाउनुपर्छ।
अब निर्वाचन संस्कृति नै त्यतितिर जान्छ। त्यतातिर लैजानुपर्छ र यो मुद्दामार्फत् नै जान्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यदि यो मुद्दाले निष्कर्ष पाएन भने त्यही बेथिति कायम रहन्छ र नेपालका लागि यो ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ।
भिडियाे :
(पाेखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सदस्य तथा कानुन व्यवसायी हुन्)
