दलित स्थायी शब्द होइन यो त एउटा निश्चित समुदायमाथि थोपरिएको बाध्यात्मक शब्द हो। राज्यद्वारा संवैधानिक रुपमा दलित मुक्तिको घोषणा गरेपछि कोही पनि ‘दलित’ छैनन्। अनि दलित भन्ने शब्द नै राज्यले अस्वीकृत गरिदिइसकेको छ।
तर, हाम्रो सोच क्रिया-प्रक्रिया र प्रतिक्रियामा आकाश जमिनको फरक छ। जसका कारण यहाँ वर्गीय जातीय असमानता र अन्तरविरोधहरू विद्यामान छन्।
अर्धसमान्ती र अर्ध उपनिवेशले सामाजिक बनोट भएको नेपाली समाजमा राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र व्यवस्थासमेत सामान्तवाद छ। बरु राज्यको अवसरबाट बञ्चितिकरणमा परेका समुदाय आज पनि सबै तवरबाट पिँधमा छ।
परिवर्तनका नाममा परिवर्तनको सवाल उठाउँदै हिँड्नेबाटै अतन्तः पानी चल्नेले मात्र समाजमा राजनीति गर्दा समाजले नेतृत्व स्वीकार्छ नत्र स्वीकार्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझियो।
यो विभेदकारी समाजमा पैसा तिरेर पनि डेरामा बस्दा पनि जातअनुसारको व्यवहार गरिन्छ। डेरा लिएपछि जुनसुकै जातको मान्छे आएर बस्नसक्छ जातमाथि आँखा उघ्रिन्छ भने घरबेटीले घर भाडामा नदिनु उपयुक्त हुन्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा पहुँच भएको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ घोराही उपमहानगरपालिकाबाट स्नातक तह पढ्दै गर्दा मेरो पत्रकारिता जीवनको सुरुवात भयो मेरो कर्मथलो पनि यहीँ हो।
घोराही वडा नं. १७का ताराप्रसाद पोख्रेलको घरमा डेरा लिएर म, शृष्ठ नेपाली, पञ्चदेवल नगरपालिका अछामका महेन्द्र विक र उहाँकी श्रीमती शान्ति विकसहित हामी बाहिरभित्र कोठा लिएर विगत ४ महिनासम्म बस्दै आएका थियौं।
बस्दै गरेको त्यत्रो दिनसम्म जातभातको कुरा आएन किनकि घरबेटी पोखरेल भारतीय रिटायर्ड सेना हुन्।
महेन्द्र विक दलित हुन् भन्ने चाल पाएपछि घरबेटी पोखरेलले हामीलाई सोध्नुभयो, ‘तिमी कुन जातका हौ? महेन्द्र भन्ने केटा त कामी रैछ…!’
अनि त्यसपछि हाम्रो जातभातको कुरा चल्न थाल्यो हामीलाई प्रश्न गर्ने घरबेटीले नागरिकता चाहियो भनेर अनुरोध गरे केही नबोली नागरिकता घरबेटीको हातमा दियौं।
नागरिकतामा भएको कुरा पढ्न नभ्याउँदै रातोपिरो भएर नमज्जाले अनुहार बिगारेर उनी बोले ‘तिमीहरू कामी दमाई रहेछौ, तिमीहरू आएदेखि म बिरामी हुन थालेँ, तिमीहरूले छोएको पानीले मेरा देउता रिसाउँछन् त्यसैमा पनि म पुजारी बाहुन हो दलितहरूलाई बस्नको लागि मैले यत्रो खर्च गरेर घर बनाएको हैन छिट्टै कोठा सार्नू…।
यो निर्देशन दुर्व्यवहार गर्दै डेराबाट सामानहरू बाहिर फालेर भोटे ताल्चा लगाइदिए।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरसम्बन्धी हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा उजुरी गरेपछि पक्राउ गराउन सफल भयौँ।
तर, भनेजस्तो सजिलो कहाँ थियो र? कसैको फोनमा धम्की समर्थन टर्चर डर लाग्दा कुराहरू सुनाउँदा पनि हामीले लडिरहने निधो गर्यौं।
पीडित हामी थियौँ, दुनियाँको कुरा सुन्दा झन पीडाले सहन नसक्ने बनाइदिए आत्मसम्मानको लडाइँ गर्ने मान्छेलाई विभिन्न मनोवैज्ञानिक यातना पाउनु हाम्रा लागि अझ साहस पनि थियो। हार मानेर सबै कुराको तिलाञ्जली गर्न नैतिकताले मानेन मति बुद्धिले जहाँसम्म भ्याउँछ त्यहीसम्म लड्न सक्षम भयौँ।
हाम्रो घटना सेलाउन नपाउँदै जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका– ४ गिडीखोला २१ वर्षीय मुकुन्द नेपालीले सोही गाउँकी बसन्ती गिरीसँग दुई वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि अन्तरजातीय विवाह गरेको चार दिनपछि किशोरीका दाजु हिम्मत गिरीलगायतले मुकुन्दको घरमा आगो लगाए। आगजनीबाट घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भई अन्दाजी ६५ लाख बढीको धन सम्पत्तिको क्षति भएको अनुमान छ।
बागलुङका २३ वर्षीय प्रभात बसेल र म्याग्दीकी २२ वर्षीया प्रिती घिमिरेले करिब दुई वर्षअघि प्रेम–विवाह गरे। ‘दलित’ समुदायका युवा र ‘ब्राह्मण’ समुदायकी युवती बिचको प्रेमविवाह युवतीको माइतीलाई सह्य भएन। प्रिती राजनीतिक पहुँचवालाकी छोरी हुन्। उनका बुबा देवेन्द्र घिमिरे म्याग्दीका नेपाली काँग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन्।
आफ्नी छोरीलाई दलित युवाबाट छुटाउन उनले राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरे। माइती पक्षको दबाबकै कारण म्याग्दी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रीतिले आफ्नै श्रीमानविरुद्ध जबरजस्ती करणी र अपहरण मुद्दा हालिन्।
गोरखाका सन्तोष नेपाली र धादिङकी बबिता श्रेष्ठले आफ्नो करिब दुई वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई दुई महिनाअघि विवाहमा परिणत गरेपछि नेपालीलाई बलात्कारको मुद्दा हालियो। अहिले नेपाली प्रहरी हिरासतमा छन्। उमेरले दुवै जना १८ वर्ष मात्रै काटेका थिए। कानूनले अठार वर्षभन्दा कम उमेरमा गरेको विवाहलाई बालविवाह भनेको छ।
तर, सन्तोष र बबिताको विवाह कानूनी रूपले अस्वीकृत भए पनि बालविवाहविरुद्ध त्यो विवाह पर्दैन। त्यसका लागि आमाबुवाको असहमति भएको भन्ने कुरा मान्न सकिन्छ र केटा र केटी पक्षको अभिभावकले २० वर्ष नपुगुन्जेल आफ्नो जिम्मेवारीमा छुटाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। तर, त्यहाँ त्यसो नभई केटालाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र गरिएको सरासर बुझ्न सकिन्छ।
सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका मनोजकुमारले अग्निसाइरले कृष्णासवरन गाउँपालिका– ४ की बबिता इसरसँग ०७९ कात्तिकमा प्रेम–विवाह गरेका थिए। केटी पक्षले ‘पानी नचल्ने’ केटा भन्दै बबिताको किर्ते जन्मदर्ता बनाएर मनोजविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा दायर गरे। सोही आधारमा सप्तरी जिल्ला अदालतले मनोजलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ। किर्ते जन्मदर्ता बनाएर कानूनी विवाहलाई बदर गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि केटीका बुबा नै समेत लागि परेको देखिन्छ।
२०८० पुस ४ गते मुगुको सोरु गाउँपालिका खनैयाँ स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अनमी तुलसाकुमारी विश्वकर्मामाथि जातकै कारण उनलाई घरबेटीले डेरा छोड्न बाध्य बनाएको घटना समाचारमा प्रकाशित भएपछि सामाजिक सञ्जाल आँधी-तुफानजस्ते फैलिएको थियो।
बाजुराको हिमाली गा.पा. वडा नं ३ बस्ने दलित महिलामाथि सोही गाउँको जंगसिंह बुढाले उहाँको श्रीमान मेला हेर्न गएको बेला रातिको १ बजे उहाँकै घरमा पसेर गर्भवती महिलामाथि बलात्कार गरी उल्टै ज्यान मार्ने अभियोग मुद्दा हालेर सुनारका श्रीमान र देवरलाई प्रहरीले जेलनेलसमेत लगाए।
दलित युवासँग प्रेममा रहेको भन्दै हरिन्द्र महतोले १५ वर्षीया आफ्नै छोरी कौशिला कुमारीको हत्या गरे। यस्ता विभेद र अत्याचारका समाचारहरू हरेक दिन पढ्दा र सुन्दा कसको रगत उम्लिँदैन र?
जातिवादी समाजमा छोरी चाहिँदैन तर जात चाहिन्छ आफ्नो रगत भन्दा पनि यो समाजलाई जातको माया यति धेरै छ। अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण छोरीको ज्यान लिनसमेत तयार हुने तर जातलाई नस्वीकार्ने कस्तो कुरूप चिन्तनमा फँसेको छ यो समाज? अनि हामी ‘सामाजिक’ प्राणी।
२१ भदाै २०८० बिहीबार बडीमालिका नगरपालिका ८ बडीमालिका मन्दिरका पुजारीले दलित संगीता विक, झरना विक, सोनु विक, शान्ति विक, वर्षा विक, सावित्री विक, विपना विकसहितको टोलीमाथि पूजा गर्ने थाली नै बाहिर फालिदिएर सार्वजनिक रूपमै विभेद गरेका थिए। पुजारीले चामलका दानाले हिर्काउँदै तिमीहरू किन आएको? यो तिमीहरूको हक नलाग्ने ठाउँ हो, गइहाल भन्दै निकालिदिएका थिए।
सबै खालका विभेदविरुद्ध दलित परिवारमाथि हत्या, कुटपिट र घरसम्पत्ति आगजनी र तोडफोड मात्र नभई अन्तरजातीय विवाहलाई बालविवाह, अपहरण या बलात्कार भेदभावविरुद्ध शीघ्र न्यायिक उपचार र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत संविधानले गररेको छ। तर, यसको अनुभूति छैन।
कुनैबेला यस्तै समाजिक विभेदको अन्त्य र समानता अनि समतामूलक राज्य निर्माणका खातिर दश वर्ष जनयुद्ध लडेको पार्टी सरकारमा छ। त्यसको नेतृत्व त्यही जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डले गरिरहेका छन्।
अब पनि ‘दलित’ भएर कति विभेद सहने?
