संगठनात्मक र नीतिगत रुपमा नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकले काँग्रेसमा उर्जा थप्ने अपेक्षा कार्यकर्ताहरूमा देखिन्छ।
काँग्रेसमा पार्टी सभापतिको अधिकार सर्वेसर्वा रहँदै आएको हुन्छ। तर यसपटक कार्यसमितििमा ठुलो संख्या सभापतिको पक्षमा रहे पनि एकजना महामन्त्री गगनकुमार थापा भारी देखिए।
'प्रि इलेक्सन' गठबन्धन नगर्ने विषयलाई महासमितिमा लिखित प्रस्ताव पेस गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवामाथि महासमिति बैठकमा निर्णय गराउने विषयले नैतिक दबाब परेको छ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री थापाले सांगठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरूले 'आत्मसमीक्षा' गर्नुपर्ने विषयका बारेमा लेखेका छन्।
नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकबाट के निष्कर्ष निस्कने हो भन्नु भन्दा पनि काँग्रेसमा महासमिति बैठकको जस क-कसले लिने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी छ।
'प्रि इलेक्सन' गठबन्धन पेचिलो विषय भएको सार्वजनिक छ।
‘राजनीतिक स्थायित्व, रुपान्तरण र नवीनता, स्वतन्त्रता, न्याय र समानता नेपाली कांग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धता’ नारासहित चलिरहेको नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकले पार्टीको नीतिमा के परिवर्तन गर्न खोजेको छ र के फेरबदल हुने हो भन्ने विषय ठोस कुरा हो।
काँग्रेसभित्र आजको आवश्यकता र भविष्यको बाटोलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने कार्यभार महासमितिमा निहित विषय हो।
'गाउँ/नगर सेवा दल' र 'जय नेपाल सेवा अभियान' महामन्त्री गगन थापाको २० बुँदे सांगठनिक सुधार र कार्य योजनासहितका कार्यक्रम पनि सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
डिजिटल काँग्रेस कार्यक्रमदेखि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया सम्मका विषयलाई महामन्त्री थापाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उठाएका छन्।
पार्टीका हरेक तहका कार्यसमितिले ५० प्रतिशत काम संगठन बाहिरका गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले समुदायमा काँग्रेस अभियानलाई निरन्तरको अभियान भनेका छन्।
'तपाईंको साथी' भनेर आफ्नो प्रतिवेदन विट मारेका महामन्त्री थापाले क्रियाशील सदस्य र पार्टी सदस्यतालाई एकरुपतामा ल्याउनुपर्ने औँल्याएका छन्।
महासमिति बैठकमा नीति, सांगठनिक, समसामयिक, वर्तमान आर्थिक अवस्था र लेखा गरी पाँच प्रतिवेदनले समग्र पार्टीलाई थप गतिशीलता प्रदान गर्ने अपेक्षा लिएको देखिन्छ।
यसबीच महासमिति बैठकमा पेस भएका कुन प्रतिवेदन अनुमोदन गराउने र कुन संशाेधन गर्ने भन्ने विषयमा सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठक पनि राखे।
आज महासमितिको बैठक समापन हुने तयारीकै बीच सभापति देउवा सकसमा छन्। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको समापनअघि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक गोदावरीमा बस्ने तय छ।
बैठकको बन्द सत्रबाट आएका सुझावलाई प्रदेश सभापतिहरूले शीर्ष नेताको बैठकमा पेस गर्ने कार्यतालिकासमेत छ। सोमबारदेखि सुरु भएको महासमिति बैठकमा बुधबारदेखि प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिले धारणा राखेका हुन्।
कांग्रेसको महासमिति बैठक ललितपुरको गोदावरीमा जारी छ। महासमिति बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरू अधिकांशले नेतृत्व तहले कार्यकर्ताहरुका कुरा नसुन्ने गुनासाका पोका खोलेका छन्।
संस्थापन पक्ष महामन्त्री थापाको प्रतिवेदन हुबहु अनुमोदन नगर्ने रणनीतिमा छन् भने संस्थापन इतर पक्ष महामन्त्रीको प्रतिवेदन पास गराउने पक्षमा छन्। यद्यपि संस्थापन इतर पक्षकै डा.शेखर कोइराला र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा समूह स्पष्ट कुरा राख्न चुकेको कतिपय महासमिति सदस्यहरुको गुनासो छ।
महासमिति बैठकमा सहभागिताका विषयमा थुप्रै क्षेत्रबाट सहभागिता जनाउन नसक्ने अवस्था आउनुमा केन्द्रीय तहका नेताहरु दोषी रहेका बताइरहेका छन्।
उदाहरणका लागि दाङ क्षेत्र नं. ३ बाट महासमिति सदस्यहरु चयन हुन सकेनन्।
काँग्रेसको नीति र विधानमाथि छलफल गर्ने महत्वपूर्ण निकाय महासमिति हो। यो पटक हिन्दु धर्मका पक्षमा बलियो आवाज उठेको छ। अनि महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने वा नहुने आशंका रहेको आवाज पनि उठ्यो।
खासगरी सभापतिको फेभरमा महासमिति बैठक चल्न नसकेको विश्लेषण भइरहँदा कमजोर मानिएका महामन्त्री थापाको लिखित प्रतिवेदन चर्चामा छ।
काँग्रेसको इतिहासमा सभापतिमाथि महामन्त्री हावी भएको यो पहिलो घटना हो। अक्सर सभापतिकै पक्षका महामन्त्री चुनिने अवस्था टुङ्गिएको चौधौँ महाधिवेशनले महामन्त्रीलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता दिएको देखिन्छ।
पार्टीको विधान र प्रक्रियामाथि महामन्त्रीको गर्विलो उपस्थिति हेर्न लायक छ। आगामी महाधिवेशन निर्देशित ध्रुवीकरणका वाछिटा यो पटकको महासमितिमा प्रशस्तै देखिन्छ।
मनोनित महामन्त्रीको प्रावधान हटेयता सभापतिका लागि आफ्नो अनुकूलता खोज्न मुस्किल परेको विश्लेषण काँग्रेस वृत्तमा छ। तर यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मजवुत बनाउने टिप्पणी भइरहेका छन्।
नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठक देशमा चलिरहेको चुनावअघि गरिने गठबन्धन ठिक हो कि होइन भन्ने व्याख्या गरिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।
काँग्रेसको विधानमा व्यवस्था भएअनुसार महासमिति बैठक नियमित बस्न नसक्दा संगठन र नीतिगत तहका समस्याहरूका चाङ छन्। त्यसमाथि आ-आफ्नो समूहको 'इगो' पनि झल्किन्छ।
