सुदूरपश्चिममा पाँच हजार बढी मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, हलिया र कमलरी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि स्पष्ट कानुन नहुँदा हालसम्म पुनःस्थापना हुन नसकेको हो।
मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीका अनुसार कैलालीमा अझै एक हजार पाँच सय र कञ्चनपुरमा सात सय ५० छुट मुक्त कमैया रहेका छन्। छुट भएका मुक्त कमैयाको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण बाँकी रहेको उनले बताए।
कैलालीमा हालसम्म जमिन पाउन बाँकी नौ सय ५३ जना, कञ्चनपुरमा एक सय २९ जना मुक्त कमैया रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
सुदूरपश्चिममा अझै दुई हजार मुक्त हलियालाई पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले जानकारी दिए।
कैलालीमा चार हजार ७४ मुक्त कमलरीमध्ये परिचय प्राप्त गरेका कमलरी दुई हजार पाँच सय, परिचय प्राप्त गर्न बाँकी एक हजार पाँच सय ७४ जना रहेको मुक्त कमलरी समाजले जनाएको छ। समाजको तथ्याङ्कअनुसार अझै एक हजार तीन सय सात जनाको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ।
यस्तै कञ्चनपुरमा एक हजार ६७ मुक्त कमलरीमध्ये परिचय प्राप्त गरेका कमलरी तीन सय ६२, परिचय प्राप्त गर्न बाँकी आठ सय पाँचजना र चार सय २५ जना मुक्त कमलरीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ।
पुस्तौँदेखि बँधुवा मजदुरसरह जीवन बिताउँदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित मुक्तकमैयालाई तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त घोषणा गरेको थियो।
त्यस्तै २०६५ साल भदौ २१ गते हलियाहरूलाई मुक्त घोषणा गरिएको थियो भने २०७० असार १३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कमलरी मुक्ति घोषणा गरेको थियो। मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरीहरूको आव २०७५-७६ देखि पुनःस्थापनाको काम रोकिएको जनाइएको छ।
