पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्धामा बहस सकिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा बहस सकिएपछि न्यायाधीशहरू फैसलाको तयारीमा जुटेका छन्।

बहसमा सरकारी पक्षबाट ४ जना र श्रेष्ठको तर्फबाट १७ जना वकिलहरू सहभागी भएका थिए। वादी र प्रतिवादीका वकिलहरूले आ–आफ्नै दलील प्रस्तुत गरेका छन्।

किशोर श्रेष्ठका वकिलहरूले उजुरी हाल्ने महिला स्वयंले रास्वपा सांसदसँग चुम्बन गरेको तस्बिर राखेकाले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक तस्बिर मिडियाले हाल्दा व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्। प्रतिवादीका वकिलहरूले महिलाले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर सार्वजनिक गरेको प्रमाणसमेत पेस गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विभिन्न क्षेत्र र व्यक्तिका विषयमा समाचार लेख्दै आएका श्रेष्ठले आफ्नो पेशागत धर्म निर्वाह गरेको जिकिर गरे।

‘किशोरजीले समाचारमा कसलाई बस्किनुभएको छ र? हामीलाई पनि छाड्नु हुन्न। अदालत, प्रहरी, सेना, डाक्टर, नेता, वकिल र न्यायाधीश कसैलाई छाड्नु हुन्न। उहाँको धर्म नै समाचार लेख्ने हो,’ थापाले भने।

श्रेष्ठका तर्फबाट बहस गरेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि थापाकै दाबी दोहोर्‍याए। उनले भने, ‘सम्बन्धित व्यक्तिले आफैंले तस्बिर, भिडियो सार्वजनिक गरेपछि त्यो व्यक्तिगत हुँदैन।’

यही प्रश्न न्यायाधीशहरूले सरकारी वकिलहरूलाई पनि गरेका थिए। सरकारी वकिलले भने व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा राखेको भन्दैमा मिडियाले गोपनीयता हनन् हुने विषय प्रकाशित गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राज्यबाट भत्ता खाने युवतीले सामाजिक सञ्जालमा आफैंले पोस्ट गरेको तस्बिरलाई मिडियामा छापेर श्रेष्ठले जनतामा सुसुचित गरेको भन्दै ठट्यौली गरे। केहीबेर इजलासमा हासो चल्यो।

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए।

श्रीमानको पक्राउविरुद्ध पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।