जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाको धन जडीबुटी र वन हुन्। जसको व्यवस्थापन र रेखदेखबाट मात्रै पातरासीले मनग्ये आम्दानी लिन सक्ने त्यहाँको सरकारका प्रमुख पूर्णसिंह बोहराको भनाइ छ।

सरकारले वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरेपछि समुदाय स्तरबाट वनको रेखदेख, संरक्षण र उपभोग हुँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय वन सम्पदालाई दुरुपयोग गर्ने खालका बेथितिहरु मैलाउँदै गएका छन्। जसमध्ये पातारासी गाउँपालिका पनि एक हो।

अथाह सम्भावना देखिएको वन क्षेत्र र वनको व्यवस्थापन गर्न भनी लागेका सामुदायिक वनका समितिबाट नै बेथिति मौलाउन थालेपछि पालिका अध्यक्ष बोहरा यसको संरक्षण गर्न, सचेतना फैलाउन र जोगाउन आफैँ सक्रिय भएका छन्।

वन संरक्षण, प्रवर्द्धन गाउँको आयस्तर वृद्दि, चोरी निकासी नियन्त्रण, वृक्षारोपणलगायतका उदेश्यले सरकारले वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरेको थियो। आजभन्दा ६०० वर्ष अगाडि सिंजामा निर्माण भएको जचौरी कुलाको अभ्यासलाई आधार मानी नेपाल सरकारले सामुदायिक वनको अवधारणा अगाडि ल्याएको थियो। जुन देशभर अनुकरणीय बन्दैछ।

जुम्लाबाटै सिंगो देशले सिकिरहेको अवस्थामा जुम्लीहरु नै बेथितिमा लागेपछि नियन्त्रण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको अध्यक्ष बोहराले बताए।

'हामीले बुधबारमात्रै आधा दर्जन बढी सामुदायिक वनको अनुगमन गरेका छौँ। मैले सुरुवात मेरै वडाको सामुदायिक वनमा भएको बेथिति रोकेर गर्ने सोचेको छु,' उनले भने, 'पातारासीको ठूलो धन भनेकै वन हो। यसबाट हामीले मनग्गे नाफा लिने र रोजगारी सृजना गर्ने हो।'

उनका अनुसार भलेनी, देउखोला, लम्तेली, फुर्केसल्ला र जाल्टांगलगायतका सामुदायिक वनको अनुमगन गरिएको हो।

अनुगमनको क्रममा पातारासी गाउँपालिका-१ स्थित स्याँलागडी गाउँको सामुदायिक वनमा बेथिति रहेको पाइएको हो। उक्त वडामा भलेनी सामुदायिक वन र देउखोला सामुदायिक वन रहेका छन्।

भलेनी सामुदायिक वनमा चरम आर्थिक अनियमितता देखिनुमा उपभोक्ता समितिको लापरबाही भएको बुझिएको छ। वन समितिको लेखाजोखा चुस्त रुदुस्त नहुनु, कार्यालय व्यवस्थापन नहुनुलगायका समस्या देखिएका छन्।

अध्यक्षले झोलामै सामुदायिक वनको कार्यालय चलाएका छन् भने सामुदायिक वनका उपभोक्ता समिति र स्थानीयले नीति र विधि मिचेर मनमर्जी रुपमा पुर्जी दिनेदेखि केहीले पुर्जी नै नलिएर घर लगाएकाे भेटिएको हो।

विगत सात वर्षदेखि रामबहादुर ऐडी भलेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष छन्। तर यो अवधिमा आम्दानी, खर्च लगानीको कुनै हिसाब देखिँदैन।

कुल ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको भलेनी सामुदायिक वनमार्फत सात वर्षमा कति घर पुर्जा जारी भयो? कति आम्दानी भयो? कति खर्च भयो? कति लगानी भयो? बैंकमा कति मौज्दात छ? एकिन हिसाब भेटिएन।

स्थानीयका अनुसार भलेनी सामुदायिक वनको आम्दानीबाट केही वर्षअघि गाउँमा ट्याक्टर खरिद गर्ने र अपुग रकम वडाले दिने कुरा चलेको थियो। त्यो हिसाबले वनको आम्दानी र मौज्दात कम्तिमा पनि १५-२० लाख हुनुपर्ने अनुमान छ। तर वास्तविकता भने अर्कै भेटिएको छ।

अध्यक्ष ऐडीले दिएको मौखिक जानकारीअनुसार आम्दानीको ५-६ लाख रुपैयाँ गाउँमा लगानी गरिएको, बिरामीलाई सहयोग गरेको देखिन्छ। वनको नवीकरण तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि कुल १ लाख ८० हजार खर्च भएको अध्यक्ष ऐडीले जानकारी दिए।

उनले भने, 'नवीकरणका लागि मात्रै १ लाख २० हजार दियौँ। बैंक खातामा अहिले १० हजार रुपैयाँ मात्रै मौज्दात रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा घर पुर्जीवापत १ लाख ६४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ।'

भलेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकै सदस्य दिप बहादुर ऐडीले समितिका अध्यक्षले कुनै हिसाबकिताब नदिने, छलफल नै नगरी अगाडि बढ्ने गरेका बताए। उनले भने, 'सामुदायिक वनका नाममा निश्चित व्यक्तिहरु मोटाएका छन्।'

आम्दानी विवरण बिनाको एकोहोरो खर्चलाई पारदर्शी मान्न नसकिने पातारासी गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष लालसिंह ऐडीको भनाइ छ। 'सामुदायिक वन समितिले वडासँग कुनै समन्वय मनपरी तरिकाले काम गरिरहेको छ,' उनले भने।

सोही वडाको देउखोला सामुदायिक वनको पनि अवस्था उस्तै रहेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको हो। वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विर्खबहादुर बुढाले पछिल्ला वर्षमा वनको कुनै गतिविधि नभएको बताए।

यता पातारासी–२ को लम्तेली सामुदायिक वनले करिब ३६ लाख लगानी गरेको पाइएको छ भने १८ लाख बैंक मौज्दात रहेको छ।

लम्तेली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गौरी शंकर बुढाले वनबाट प्राप्त आम्दानीको ३६ लाख विभिन्न व्यक्तिलाई लगानी गरिएको बताए। उनका अनुसार नवीकरण गर्दा समितिका पदाधिकारीले सदरमुकाम धाएको, नियमित खटिएको भन्दै १ लाख रुपैयाँ बाँडफाँट गरेका छन्।

नवीकरणका लागि बिल भरपाई विनै २ लाख ५० हजार खर्च भएको विषयमा स्थानीयले असन्तुष्ट व्यक्त गरे। लम्तेली सामुदायिक वन तुलनात्मक रुपमा व्यवस्थित देखिएको छ।

पातारासी-२ कै फुर्केसल्ला र जाल्टांग सामुदायिक वन पनि अव्यस्थित रुपमै चलेका छन्। फुर्केसल्ला सामुदायिक वनको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ विवरणनुसार ६ लाख ४ हजार ९ सय आम्दानी, खर्च ५ लाख ९५ हजार भएको छ।

दुई वर्ष यताको आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण गरिएको छैन। यता जाल्टांग सामुदायिक वनको चालु आवको अहिलेसम्म घर पुर्जाबापत १ लाख ६५ संकलन भएको देखिन्छ भने त्यहाँ वन क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा अतिक्रमण भएको छ।

अनुगमन गरिएका सामुदायिक वन मात्र नभई पालिकाभरिकै २९ वटै सामुदायिक वनमा बेथिति रहेको पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष बोहराले बताए।

'सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्यालय नै छैन। आम्दानी र खर्चको विवरण एकिन छैन। समितिकै हालीमुहाली चलेको छ,' उनले भने, 'वनको आम्दानीमा बढ्दो बेतिथि रोक्न र व्यवस्थित गर्न अनुमगन थालिएको हो। गाउँ गाउँ पुगेर सबै वनको अनुगमन गरी मनपरी गरी चलेकालाई नियमन गरिनेछ। उचित व्यवस्थापन गरी रोजगारीसमेत सृजना गरिनेछ।'