राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

रास्वपाका सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, सचेतक निशा डाँगी र पूर्वाधार विभागका सचिव कृष्ण भेटवालले मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालामार्फत दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

पुष २८ गते एकैदिन दाङको भालुवाङ, काठमाडौँको चन्द्रागिरी र बाग्लुङको ढोरपाटनमा भएका सवारी दुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै रास्वपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

‘नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार दैनिक सरदर ५४ वटा दुर्घटना हुन्छन्। र, त्यसमा ६ जनाको मृत्यु हुन्छ। चौध जना गम्भीर घाइते हुन्छन्। पछिल्लो तीन वर्षमा ५८ हजार ८ सय ७८ वटा दुर्घटना हुँदा ६ हजार १ सय ६७ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् भने १५ हजार ७ सय ७९ जना गम्भीर घाइते भए। प्रत्येक वर्ष औसतमा २ हजार बढीले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन्। नेपालका ६६ लाख ६६ हजार ९३७ परिवार रहेकोमा त्यसमध्ये हरेक ३९ मध्ये एक परिवारले दुर्घटनाका घाइते स्वाहारिरहेको छन्’, रास्वपाले उल्लेख गरेकाे छ।

दुर्घटनाको डरलाग्दो आँकडा र भयवाह दृश्य वारम्बार देखिरहँदा पनि सरकार र तिनका निकाय न्यूनीकरण गर्नेतर्फ गम्भीर नभएकाे आरोप लगाएको छ।

‘दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनु त कहाँ हो कहाँ दुर्घटनाले सामाजिक र आर्थिक रुपमा के कस्तो असर पुऱ्याइहेको छ भन्नेबारे सामान्य अध्ययन पनि गरिएको छैन। तसर्थ, सवारी दुर्घटनाको भयावह अवस्था, दुर्घटनाकै कारण व्यहोर्नु परिरहेको सामाजिक र आर्थिक समस्या तथा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सरकारका योजना र कार्यक्रमबारे सरकार, विज्ञ र सरोकारवालासमेतको उपस्थितिमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न बाञ्छनीय देखिएकाले आवश्यक व्यवस्था वा निर्देशनका लागि मन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु’, रास्वपाका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालद्वारा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएकाे छ।

रास्वपाले ठूला दुर्घटनापिच्छे छानबिन समिति बन्ने तर, त्यसका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याइएकाे उल्लेख गरेकाे छ।

रास्वपाले प्रश्न गरेकाे छ, ‘ठूला दुर्घटनापिच्छे छानबिन समिति बन्छ। तर, त्यसका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइँदैन। चालक या यान्त्रिक गडबडीलाई दोष दिएर नियामक निकाय उम्किने गलत प्रवृत्तिको निरन्तरता कहिलेसम्म कायम रहन्छ?’

यस्ताे छ रास्वपाकाे ध्यानाकर्षण पत्र

विषयः सवारी दर्घटना न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न ध्यानाकर्षण

माघ २८ गते एकैदिन दाङको भालुवाङ, काठमाडौंको चन्द्रागिरी र बाग्लुङको डोरपाटनमा भएका सवारी दुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गयो, ३३ जना घाइते भए। त्यसअघि र पछि पनि नियमितजस्तो सवारी दुर्घटना भइरहेका छन्। र, हामीलाई दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति सामान्य लाग्न थालिसकेको छ।

यो वर्षको मंसिरसम्म मात्र देशभर साना-ठूला गरेर करिब १० हजार ७ सय ४५ वटा दुर्घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ। जसमा ९ सय १६ जनाले ज्यान गुमाए। दुई हजार ७ सय ९१ जना गम्भीर र ११ हजार ९१ जना सामान्य घाइते भए। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार दैनिक सरदर ५४ वटा दुर्घटना हुन्छन्। र, त्यसमा ६ जनाको मृत्यु हुन्छ। चौध जना गम्भीर घाइते हुन्छन्। पछिल्लो तीन वर्षमा ५८ हजार ८ सय ७८ वटा दुर्घटना हुँदा ६ हजार १ सय ६७ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् भने १५ हजार ७ सय ७९ जना गम्भीर घाइते भए। प्रत्येक वर्ष औसतमा २ हजार बढीले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन्। नेपालका ६६ लाख ६६ हजार ९३७ परिवार रहेकोमा त्यसमध्ये हरेक ३९ मध्ये एक परिवारले दुर्घटनाका घाइते स्वाहारिरहेको छन्।

दुर्घटनाको डरलाग्दो आँकडा र भयवाह दृश्य वारम्बार देखिरहँदा पनि सरकार र तिनका निकाय न्यूनीकरण गर्नेतर्फ गम्भीर छैनन्। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनु त कहाँ हो कहाँ दुर्घटनाले सामाजिक र आर्थिक रुपमा के कस्तो असर पुऱ्याइझहेको छ भन्नेबारे सामान्य अध्ययन पनि गरिएको छैन। तसर्थ, सवारी दुर्घटनाको भयावह अवस्था, दुर्घटनाकै कारण व्यहोर्नु परिरहेको सामाजिक र आर्थिक समस्या तथा दुर्घटना न्यूनीकरणमा सरकारका योजना र कार्यक्रमबारे सरकार, विज्ञ र सरोकारवालासमेतको उपस्थितिमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न बाञ्छनीय देखिएकाले आवश्यक व्यवस्था वा निर्देशनका लागि मन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु।

१. २०७६ पुस ४ गते प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले माननीय गणेश पहाडीको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले दिएका सुझाव के कति कार्यान्वयन भए वा भएनन्? कानून परिमार्जनको सुझाव किन कार्यान्वयन भएन?

२. ठूला दुर्घटनापिच्छे छानबिन समिति बन्छ। तर, त्यसका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइँदैन। चालक या यान्त्रिक गडबडीलाई दोष दिएर नियामक निकाय उम्किने गलत प्रवृत्तिको निरन्तरता कहिलेसम्म कायम रहन्छ।

३. चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) मा कडाइ, सुरक्षित सडक निर्माण र सवारीको यान्त्रिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नेगरी नीतिगत सुधार किन गर्न सकिएको छैन? सरकारले कहिलेसम्म गर्ने योजना बनाएको छ?

४. सड़क सुरक्षा परिषद् किन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन? परिषद्यार्फत सडक पूवार्धार, सवारीसाधनको अवस्था, नियम- कानूनको पालना, उद्धार, सडक प्रयोगकर्ताको अनुशासनलगायत विषयलाई वैज्ञानिक ढंगले अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउन किन विलम्ब भइरहेको छ?

सहयोग र सद्भावका लागि धन्यवाद

डा. मुकुल ढकाल महामन्त्री