कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमा समितिबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले सकेसम्म सहमतिमै टुङ्ग्याउने नत्र प्रक्रियामा गएर भए पनि निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति भएको बताए।
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुङ्ग्याउन सहमति खोज्ने हो’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘सहमति हुनसकेन भने प्रक्रियामा जाने सहमति भएको छ तर सहमतिमै निष्कर्षमा पुर्याउने हो।’
उनले आठ–दश दिनमा उक्त विधेयकलाई टुङ्ग्याउने विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि भेट्ने र सहमतिमा टुङ्ग्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
समितिका सभापति विमला सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन नसक्नु गम्भीर विषय भएको र सहमतिमा विधेयकलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए। यदि सहमति हुन नसकेको अवस्थामा प्रक्रियाबाट जानुपर्ने उनले बताए।
बैठकमा नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकका असहमतिका विषयमा सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकिने र सकिएनभने प्रक्रियाबाट पनि निष्कर्षमा पुर्याउन सकिने बताए। ‘विधेयकका असहमतिका विषय सहमतिमा टुङ्ग्याउन सक्छौँ, यदि सहमति भएन भने विधेयक निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया छ’, उनले भने।
बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथिको विवादका विषयमा सकेसम्म सहमतिबाट र नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो।
समितिका सदस्य सन्तोष परियार, रञ्जु ठाकुर, पूर्णबहादुर घर्ती, जीवन परियार, सोविता गौतम, नागिना यादव, सुशीला थिङलगायतले सकेसम्म सहमतिबाटै विधेयक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने नभए प्रक्रियाबाट भए पनि पारित गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उक्त विधेयकमा सत्य पत्ता लगाउने, न्याय, परिपूरण र सजायका विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ।
