वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू देखिइरहँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूले मलेसियाको निजी कम्पनीसँग गरेको एउटा सम्झौता विवादमा तानिएको छ। श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी पनि त्यसमा मुछिएपछि अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्।
यस्ता सम्झौताहरू खारेज गर्न र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गराउन भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघले सरकारलाई दश बुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेको छ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीसँग बिएल नेपाली सेवाकी मन्दिरा अधिकारीले कुराकानी गरेकी छन्-
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र तपाईं व्यवसायीहरूबीच के कति कारणले दूरी बढिरहेको छ?
जति हुनुपर्ने हो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग हाम्रो दुरी कायम छ। हामी मन्त्रालय अनि सरकारका लागि ‘मेन स्टेक होल्डर’ नै हो। सेवा दिने र नीति नियम बनाउने त मन्त्रालय हो। तर कतिपय कुराहरू हामीसँग छलफल नगरी बनाउँदा त्यसको गलत अर्थ लाग्नसक्छ। अहिले आएको मलेसियाको ‘एफडब्ल्युडब्ल्युएमसी’सँगको सम्झौतालगायत केही कुराहरूमा हामीबीच छलफल भएको छैन। यसले हामीबीच दूरी बढाएको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि त्यसलाई सरकारसँग मिलाएर अघि जानुपर्ने देखिन्छ।
नेपाली श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा मलेसियाको निजी कम्पनीसँगको गुपचुप भएको सम्झौताको भित्री खेल के हो?
वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक र मलेसियाली प्राइभेट कम्पनी ‘एफडब्ल्युडब्ल्युएमसी’बीच भएको श्रम सम्झैतामा त्यँहाको रोजगारदाताले प्रत्येक कामदारवापत ४५ डलर तिर्ने निर्णय गरिएको थियो। जुन बोर्डले गर्न नहुने थियो।
यो बोर्डको क्षेत्राधिकार पनि पर्दैन। सन्धि–सम्झैता गर्छ भने सरकारले निर्णय गर्छ भन्ने हामीहरूको कुरा थियो। यस्ता कुराहरू सम्बन्धित निकाय हामी स्टेक होल्डरहरूसँग सकारात्मक र नकारात्मक, राम्रा नराम्रा कुराहरूको बारेमा पूर्णरुपमा छलफल गरेर गर्नुपर्छ भन्ने हो। हामीले उठाइरहेको माग पनि त्यही हो।
श्रम सम्झौताका लागि मन्त्री अनि सरकारी कमर्चारीहरू नै आफै गन्तव्य देशमा कुदिरहँदा तपाईंहरूसँग समन्वय हुन्छ कि हुँदैन? नयाँ निर्णयहरूका पछाडि के–कस्ता फ्याक्टरहरूले काम गरिरहेका छन्?
कतिपय श्रम सम्झैताको विषयमा हामीसँग सम्झैता भएका हुन्छन्, भएको पनि छ। र कति पटक भएको पनि छैन। कहिलेकाहीँ ग्याप हुन्छ। पहिला नै छलफल गरेर उठिसकेको विषयमा निर्णयहरू भएका हुन्छन्।
श्रम सम्झैता प्रायः कामदारकै हितमा हुने भएकाले धेरै रोकावट त छैन। तर, हामीसँग समन्वय भएको भए त्यस विषयमा अझ बढी सुझाव दिन सक्थ्यौँ भन्ने हो। पछिल्लो समय मन्त्रालयले गरेको कतिपय निर्णयहरू राम्रो पनि छ। कामदारका लागि उपयुक्त छ।
अहिले श्रम मन्त्रालयका कर्मचारी अनि मन्त्रीहरूले वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा गरिरहेका कतिपय ‘गुपचुप’ निर्णयहरूमा तपाईंहरूकै म्यानपावर व्यवसायीलाई पनि मन्त्रीले हातमा लिएको भन्ने सुनिन्छ, यसमा संघको बुझाइ के हो?
यी निर्णयहरूका बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन। हामी व्यवसायीहरूले श्रमिकको हक हितका लागि काम गर्ने हो। यदि व्यवसायीहरूलाई ‘गुपचुप’ गरिएका निर्णयहरू थाहा भएको भए, हामीले विभिन्न मागहरू राख्नुपर्ने हुने थिएन।
‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ हटाउनका लागि म्यानपावर व्यवसायीहरू पनि मन्त्रीसँगै सहमत हुनुभएको छ भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो?
कुरा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को होइन। हामीले त जम्मा खर्च यति हुन्छ है, भनेर आज पनि भनिरहेका छौँ। हामीले एउटा कामदार विदेश जाँदा के कति खर्च हुन्छ त्यो मात्रै देखाउन खोजेका हौँ। त्यसमा हामीले यति शुल्क लिने भनेर भनिएको होइन। मन्त्रालयले गर्ने एउटा निर्णय हो। हामीले त्यसलाई हटाउनुपर्छ र राख्नुपर्छ भनेका पनि छैनौँ।
श्रमिकको लागत थप्ने निर्णयहरू मन्त्रालयले गरिरहेको भन्ने आरोप तपाईंहरूको छ, तर सेवा शुल्क दश हजारबाहेक बिना रसिद र प्रमाण म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकसँग लाखौँ रकम उठाइरहेका छन्। यसलाई किन रोक्न नसक्नुभएको?
सरकारले त ‘शून्य’ लागत कि त दश हजार भनेर गलत नीति बनाएको छ। जुन पोलिसी गलत छ। दश हजारमा श्रमिकलाई विदेश पठाउन सकिँदैन। एक श्रमिक पठाउन डेढ लाखसम्म खर्च हुन्छ। हामीले त बस यसलाई देखाउन मात्रै खोजेका हौँ। संघले व्यवसायीलाई त्यो छुट दिएको छैन। र जसले श्रमिकसँग लाखौँ रकम उठाइरहेका छन् उनीहरूमाथि संघले निगरानी गरिरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारी र श्रमिकका क्षेत्रमा उत्पन्न हुने कुनै पनि समस्या वा भद्रगोलको अवस्थाको जिम्मेवार व्यवसायीमाथि पनि किन थोपरिन्छ? यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकार कसरी पञ्छिरहेको छ?
हामीहरू यस कुरामा सधैं दुविधामा रहेका छौँ। यसमा सबैले गनुपर्छ। सरकार, मन्त्रालय व्यवसायी, दुतावास सबै मिलेर अवस्थालाई सुधार्ने काम गनुपर्छ। यसमा एकअर्कालाई लान्छना लगाउने काम गलत छ। सरकारले त गलत परिस्थति उत्पन्न गरेर, शून्य लागत बनाएर पञ्छिरहेकाे छ। त्यस कारण हामी सबै मिलेर श्रमिकका हकहितका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ।
अहिले भिजिट भिसाका नाममा विभिन्न देशमा भइरहेको ‘मानव तस्करी’को आरोपमा कैयौँ म्यानपावर व्यवसायी पनि परिरहेका छन् यसमा के भन्नुहुन्छ?
हामीले यस विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौँ। भिजिट भिसामा मानव तस्कर कस्ले गर्यो? सरकारले यता एयरपोर्टबाट मान्छे पठाउने अनि दोष हामीलाई थोपर्ने? भिजिटमा जाने मान्छे त चिन्नुपर्यो नि। कुन लेभलको मान्छे जाँदै छ भनेर एयरपोर्टमा कर्मचारीहरूले किन चिन्दैनन्। लेबर मान्छेलाई भिजिटमा पठाएर हुन्न। त्यहाँ उनीहरूले पाएको दुःखबारे हामीले पनि आवाज उठाइरहेका छौँ। पछिल्लो पटक त्यहाँको अध्यागमनले उनीहरूलाई समात्ने काम गरिरहेको छ। जुन तेस्रो मुलुक हुँदै मानव तस्करको शिकार भएका छन्। र हामी पनि त्यसको विरुद्ध छौँ। र सरकारले चालेको यस कदममा हामी साथ सहयोग दिन्छौँ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ किन संशोधन गर्नुपर्ने हो, यसमा व्यवसायीहरूको स्वार्थ के हो?
२०६४ को ऐनअनुसार विदेशमा मान्छे पठाउने अनि ऐन यहाँ बनाउने भएको छ। अरू देशहरूले १५-२० दिनमा मान्छे पठाउँदा हामी २/३ महिनासम्ममा पनि अल्झिरहेका हुन्छौँ। विदेश जाने प्रक्रिया नै लामो भईरहेको छ। १८० देशमा कामदारहरूको माग भइरहँदा हामीले ८/१० देशमा मात्रै दूतावासहरू खोलेका छौँ। ति दूतावासबाट मात्रै सबै देशका कामहरू हुन सक्दैनन्। प्रमाणीकरण दूतावास भएको देशसँग मात्रै गर्ने होइन। कामदारको हक हितको लागि हुनुपर्ने हो। त्यसकारण यी कुराहरू ऐनमा व्यवस्थित भएको हुनाले त्यसलाई सरलीकृत र समयसापेक्ष परिवर्तन गनुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू अनुचित लेनदेन र दलालबाट ठगिएको भनेर प्रधानमन्त्री आफैले भनिरहेको अवस्था छ यसमा म्यानपावर व्यवसायीहरू कत्तिको जिम्मेवार छन्?
त्यसमा हाम्रो संस्कार, परम्परा, समाज सबै कुरा जोडिएको हुन्छ। अझै पनि विदेश जान चाहने आम श्रमिकहरू सिधै म्यानपावर व्यवसायीको पहुँचसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले पनि हामी भन्दा बिचका बिचैलियालाई विश्वास गर्ने, आफन्तहरूको भर पर्ने र उनीहरूलाई म्यानुप्युलेट गर्ने कामहरू भएका छन्। जसका कारण म्यानपावर व्यवसायीहरू जिम्मेवार ठानिए।
नेपालको वैदेशिक रोजगार, व्यवसायको क्षेत्र यस्तै भद्रगोल भइरहँदा कतिपय श्रम गन्तव्य देशहरूले नेपाली श्रमिक कटौती गरिरहेका छन्, यसमा को जिम्मेवार देख्नुहुन्छ?
गन्तव्य देशहरूले नेपाली श्रमिक कटौती गर्नु भनेको हामी व्यवसायीका कारण होइन। श्रमिक जाने प्रक्रियाका कारण कटौती गरिएका हुन सक्छन्। सरकारकै केही नीति नियमका कारण कटौती भएका हुन्, यसमा हामी व्यवसायीहरूको कुनै दोष छैन।
जापान, इजरायल (केयरगिभरबाहेक) कोरियाको इ–सेभेन भिषामा पनि व्यवसायीहरूमार्फत नै कामदार पठाउने भन्नुभएको छ अहिले युरोपका देशहरूमा श्रम गन्तव्यको खोजी भइरहेको छ। यहाँ ‘मानव तस्करी’को उत्तिकै समस्या छ यसमा के भन्नुहुन्छ?
सरकारले इजरायलमा पठाउने भनिएको केयरगिभरप्रति हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। हामी व्यवसायीले पठाएको भए २०-३० हजार जान्थे होला। सरकारले पठाउँदा ३ हजार मात्रै गइरहेका छन्। यो त प्रष्टै देखिएकै छ।
कोरियाको इ–सेभेन भिसा फरक मन्त्रालयबाट लिने भिसा हो। त्यसमा हाई टेक्निकल, हाई स्किल्ड भएका कामदार लाने हो, सरकारले काम गर्न नसकेको भएर आफै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भनिरहेको छ र जापानमा पनि हामीले कामदार लैजान कोसिस गरिहेका छौँ।
मानव तस्कर कसरी भइरहको छ भन्ने विषय सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्छ। सरकारले युरोपका सिमित देशहरूमा मात्रै श्रम गन्तव्य खोज्दा त्यसको फाइदा बिचौलियाहरूले लिइरहेका छन्। यदि अन्य देशहरूमा पनि श्रम स्वीकृति दिए त्यो तस्करी बन्द हुन्छ। त्यसको साटो व्यावसायीहरूले माग ल्याएर मान्छे पठाउने काम गर्छन्।
