नेपाल फेरि एकपटक एनसेलमय भएको छ। मिनी संसददेखि चिया दोकानसम्म, मूलधारेदेखि वैकल्पिक मिडियासम्म, सामाजिकदेखि (अ)सामाजिक सञ्जालसम्म एनसेलकै कुरा छ। एनसेलका बारेमा सूचना भएकाले त कुरा गरेकै छन्, मित्थ्या सूचना वा भ्रम मात्र भएकाले पनि कुरा गर्न छोडेका छैनन्।
लाग्छ, यो समयमा एनसेलका बारेमा केही बोलेन वा लेखेन भने उसको सामाजिक दायित्व नै पूरा हुँदैन। अझ, लेखक, स्तम्भकार, पत्रकारलाई त यसबारेमा लेख्नु अनिवार्यजस्तै छ। त्यही मेसोमा यो अक्षरकर्मी पनि एनसेलका बारेमा केही लेख्नैपर्ने दबाबमा छ।
विषयको उठान नेपालमा कसरी स्पाइस सेल सुरू भयो? त्यसबाटै गरौं । त्यसका लागि२०५७ सालमा पुग्नु पर्छ। यही साल नेपालमा टेलिकमको नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘स्पाइस नेपाल प्रालि’लाई टेलिकम सञ्चालनको अनुमति दियो। जसमा भारतको ‘मोदी कर्पोरेसन’को ५५ प्रतिशत, ‘स्पाइस सेल इन्डिया’को ५ प्रतिशत र नेपालको खेतान समूहको ४० प्रतिशत शेयर थियो। एक करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजीको यही ‘स्पाइस नेपाल प्रालि’ मार्फत् ६० लाख वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्रियो। नेपालको टेलिकममा यसरी बैदेशिक लगानी भित्रियो। जबकि, नेपालमा निजी क्षेत्रलाई टेलिकम सञ्चालनमा ल्याउने अनुमति भने त्यसको चारवर्षपछि २०६१ सालमा मात्र दिइयो। कस्तो गजब, टेलिकम सञ्चालन गर्ने अनुमति हुनुभन्दा चार वर्ष अघि नै त्यही सेवा प्रदाय गर्ने कम्पनी दर्ता?
यही बीचमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले शासनको बागडोर नै तत्कालिन संवधानिक राजा ज्ञानेन्द्रकोमा लगेर बुझाइदिए। त्यसपछि दरबार र दरवारियाहरू बलिया हुन थाले। त्यही बेला निक्कै महसुर भएर निस्किए, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह।
उनै ज्वाइँ सिंहलाई उकासेर बाठा बिचौलिया अजय सुमार्गीले २०६१ सालमा ‘स्पाइस नेपाल प्रालि’को एक साझेदार मोदी कर्पोरेशनको ५५ हजार कित्ता शेयर प्रतिकित्ता ३६३ रुपैयाँ ६३ पैसामा हत्ताए। त्यसको केही समयपछि नै खेतान समूहको ४० हजार कित्ता त अझ प्रति कित्ता ५ रूपैयाँमा लुटे। त्यस क्रममा खेतानलाई सेनाको मुख्यालयमा लगेर धम्क्याइएको कुरा बाहिर आएको थियो। तर, ज्ञानेन्द्र राजमा त्यसको विरोधमा कसैले बोल्ने सक्ने कुरै थिएन।
यसरी राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँले कौडीको दाममा हत्याएलगत्तै २०६१ भदौ १६ गते स्पाइस नेपालले मोवाइल सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स पायो। लाइसेन्स पाएलगत्तै २०६१ साल भदौ २४ गते मोदी समूहबाट ३६३ रुपैयाँ ६३ पैसामा किनेको भनिएको शेयर पुस २९ गते साइप्रसको ‘डाल्टोट्रेड लिमिटेड’लाई प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा बेचियो।
डाल्टोट्रेडले २०६१ माघ १० र २०६२ फागुन ११ गते एकसय रुपैयाँ प्रतिकित्ताकै दरमा ‘रिनोल्डस् होल्डिङ्स’लाई बेच्यो। ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ सिंहको बाँकी केही शेयर र भारतीय कम्पनी स्पाइस सेलको एक लाख १४ हजार कित्ता उपेन्द्र महतो समूहको ‘सिनर्जी नेपाल’ले किन्यो। बाँकी रहेको सेयर पनि एक सयकै दरमा बेचेर राजाका ज्वाइँ २०६६ मा स्पाइस नेपालबाट बाहिरिए।
यस बीचमा नेपालमा २०६२ असोज १ गते स्पाइस नेपालले मेरो मोबाइल ब्राण्डको मोबाइल फोन सेवा सञ्चालनमा ल्यायो। सुरूमा उपभोक्ताबीच हारलुछ भएको यो फोनले पर्याप्त नाफा कमाउन सके पनि जतिपटक सेयर खरिद बिक्री भए पनि एक सयमै कारोबार भएको देखाइयो । यसैबीच २०६५ असोजमा स्विडेनको ‘टेलिया सोनेरा’ ले ६०.४ प्रतिशत शेयर किन्यो, त्यसको दुई वर्षपछि ‘मेरो मोबाइल’ ‘एनसेल’ भयो।
२०७२ मा मा फेरि एकपटक एनसेल किनबेच भयो। तत्काल ८० प्रतिशत सेयर रहेका टेलियासोनेराको माउ कम्पनी र भाइजरले ८० प्रतिशत सेयर आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यूके लिमिटेडको मालिक कम्पनी रेनोल्ड्स् होल्डिङ्सले एक अर्ब ३६ करोड डलरमा बेचे । यसमा पनि आजियाटाले सेयर किनेको नभएर विद्यमान कम्पनी रेनोल्डस् नै किनेको भनियो। उता, निरजगोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर पनि भावना सिंह श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको ‘सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर’लाई चार करोड ८० लाख डलरमा बेचे।
यही सुनिभेराकी मालिक भावना सिंह श्रेष्ठका पति हुन् सतिसलाल आचार्य। यो कम्पनीका वास्तविक मालिक पनि उनै हुन्। जो अहिले एनसेलको नयाँ मालिकका रूपममा चर्चाको चुलीमा छन्।
सतिसलालले बेलायतमा एक पाउण्डको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड खोलेर एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रहेको रेनोल्ड्स् होल्डिङ्स् किनेको समाचार बाहिरिएको छ। अझ गजबको कुरा त के रह्यो भने एक अर्ब ३६ करोड डलरमा किनेको सेयर सतिसलालले ६ अर्ब डलरमै पाए। त्यसका लागि न दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति लिइयो न कुनै पारदर्शी प्रतिस्पर्धा नै गराइयो ।
सामान्य केटाकेटीले पनि पत्याउनै नसक्ने खालले एक अर्व ४० करोड ८० लाख डलरको कम्पनी एनसेल किनबेच भयो। अहिले यही किनबेचमा दुई पाटा पहिलो स्वामित्व, दोस्रो मूल्यलाई लिएर माथापच्ची चलिरहेको छ। स्वामित्वको कुरा गर्दा अब यसको पूरा स्वामित्व सतिसलाल आचार्य परिवारकोमा पुगेको छ।
८० प्रतिशत उनको एकल कम्पनी रेनोल्ड्स् होल्डिङ्सको माउ कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडको हातमा गएको छ भने २० प्रतिशत उनकी श्रीमतीको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको हातमा छ। अझ गजबको कुरा त के छ भने स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले सेयर किनेको नभई स्वामित्व रहेको कम्पनी नै किनेको भनिएको छ। मूल्यको कुरा गर्दा एक अर्ब ३६ करोड डलरमा किनिएको र नाफामा चलिरहेको कम्पनी ५० करोड डलरमा बेचिएको भनिएको छ।
यससँगै यसको तेस्रो पाटो पनि छ, त्यो के भने यो कम्पनी किन्ने मालिक भनिएका सतिसलाल आचार्यको पृष्ठभूमी। उनी मूलतः एक बिचौलिया हुन्। र, त्योभन्दा बढी उनलाई नेपालका टेलिकम माफिया भने पनि हुन्छ। उनी नै टेलिया सोनेराको सेयर अजियटालाई किनाउने विचौलिया हुन् र श्रीमतीको नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयरको आधारमा अजियाटाका लागि नेपालका नयाँ राजघरानासँग करछलीलगायतका सारा सेटिङ गर्दैआएका दलाल हुन्। सिंगापुरमा बस्दै आएका आचार्य आफूलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिक भन्छन् भने उनकी श्रीमतीचाँहि वंशजकै नेपाली नागरिक हुन्।
सतिसलालले गणतन्त्र नेपालका तीन ठूला राजनीतिक घराना देउबा, दाहाल र ओलीलाई ठूलो कमिशन चढाएर एनसेलका नाममा नेपालमा टेलिकम माफिया चलाउँदै आएका छन् । राजतन्त्र रहेको बेला राजतन्त्रका नाममा ज्ञानेन्द्रका ज्वाईं राजबहादुर सिंहले चलाएको माफियागिरि गणतन्त्र आएपछि उनले त्यसरी नै चलाए । फरक के हो भने पहिला राजाका ज्वाइँको आदेश तामेली गर्नुपर्थ्यो पछि सतिसलालले पैसाले सबैको मुखमा बुजो लगाई दिए ।
स्पाइस नेपालले मेरो माोबाइल ब्राण्डबाट सुरू गरेको नेपालको निजी क्षेत्रको टेलिकम क्षेत्र अहिले एनसेलसम्म आइपुग्दा एक किसिमको ब्रम्हलूट जारी छ। यस क्रममा स्वीकृति नै नपाएको फ्रिक्वेन्सी डाका मारियो, चलाउन नै अनुमति नपाएको सेवा–प्रविधि चलाइयो, सारा किनबेच बिदेशमा कम मूल्यमा गरेको देखाएर कर छलियो। त्यति मात्र हैन, कानूनका छिद्रहरूको प्रयोग गरेर एनसेल किनबेचको नाममा माउ कम्पनीकै स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अचम्मको किनबेच भइरह्यो।
यही बीचमा टेलिसायोनाराबाट एन्जियटाले एनसेल किन्दा नतिरिएको ६२ अर्ब ६३ करोड पूँजीगत लाभकरको लखनउ लूट र त्यसका लागि नेपालले नै झेल्नुपरेको कानूनी लडाइँको अध्याय त झन डरलाग्दो छ। बिचौलिया सतिसलालले पुग्दो पैसा खर्च गरेर बेञ्च सपिङ मात्र हैन, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई नै किनिदिए। तीन ठूला नेताको स्वार्थसमेत रहेकाले उनीहरूले भर्ती गरेका न्यायमूर्तिहरू अन्धा भए ।
एनसेल अहिले पनि औसतमा वार्षिक ६० अर्बको कारोबार गरेर ११ अर्ब नाफा कमाइरहेको एक उम्दा निजी कम्पनी हो। यस्तो कम्पनी कसरी साढे ६ अर्बमा किनबेच हुन्छ? यसको पछाडि अर्बौंको पूँजीगत लाभकरको खेल त छँदैछ। त्योभन्दा पनि बढी ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कम्पनी त्यसअघि नै ५० प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिक रहेकी आफ्नी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठका नाममा ल्याएर सतिसलालले हत्याउने प्रपञ्च त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अहिले पनि उनकी श्रीमतीको कम्पनी सुनिभेराको नाममा २० प्रतिशत सेयर छ।
यी दुई प्रश्नका कारण एनसेल किनबेच प्रकरण पेचिलो हुँदै गएको बेला उपचारको नाममा पटकपटक सिंगापुर गैरहने देउबा, प्रचण्ड र ओलीतिर शंकाको सुई तेर्सिएको छ। प्रश्न उठेको छ, कतै एनसेलका नयाँ खरिदकर्ता सतिसलाल आचार्यकै सौजन्यमा उनीहरूको सिंगापुरको उपचार, आतेजाते, होटल र फर्कदा गोजी गरम गर्ने काम त भैरहेको थिएन ?
२०१५ को नोभेम्बर ४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई आजियाटा प्रेसिडेन्ट इब्राहिमले भेटेर टेलिसायोनेरासँग एनसेल किन्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने आश्वासन लिएका थिए। त्यही विन्दुबाट आजियटाको करमारा चलखेल सुरू भयो। ओलीले देशलाई अर्वौ घाटा लाग्ने त्यो आश्वासन सित्तैमा त दिएका थिए भनेर कोही पनि पत्याउन तयार छैनन्।
अझ, ती नेता सिंगापुर जाँदा राष्ट्र बैंकबाट खासै विदेशी पैसा साटेको अभिलेख छैन तर करोडौ खर्च गरेर उपचार गरेका छन् । त्यसको स्रोतको पनि प्रश्न उठेको छ।
यसरी देउबा, प्रचण्ड र ओलीतिर सिधै चोरी औला देखाउँदै चौतर्फी आवाज उठेपछि सरकारले पूर्वमहालेखापरिक्षक टंकमणि शर्माको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको छ। नेपालमा छानबिन समिति विषयान्तर गर्न, समय गुजार्न र शंकाको घेरामा रहेका ठूला नेता र आफन्तलाई चोख्याउन बनाइने परिपाटी भएकाले यस प्रकरणमा बनाइएको समितिको पनि विश्वसनियता र परिणामलाई लिएर प्रश्न उठेका छन्।
अझ, समितिका अध्यक्ष टंकमणिमाथि त महालेखापरीक्षक हुँदादेखि नै एनसेलको पक्षमा काम गरेको आरोप लागेको छ। समिति गठन गरेकै बेला सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले देउबा र प्रचण्ड परिवारको संलग्नता नरहेको दाबी गरेर समितिलाई बन्धक बनाइदिएकी छिन्।
यसरी तथ्य प्रमाणको सुईले देखाइरहेका तीन शीर्ष नेतालाई चोख्याउनकै लागि एनसेलका लागि पनि कम्फर्टेबल रहदै आएका शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको त हैन? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यही प्रश्नले यो प्रकरण अरू पेचिलो बन्दै गएको छ।
तर, यसपटक यो मुद्दा जुन घनत्वको साथ पेचिलो बन्दै गएको छ र तथ्य र प्रमाणहरूको सुई जतातिर ढल्किरहेको छ, त्यो हेर्दा त्यति सजिलै पन्छिएला जस्तो देखिन्न। निस्पक्ष छानबिन भएमा गणतन्त्रका तीन मूल राजघरानाका मुली नै कठघरामा नउभिएलान् भन्न सकिन्न। यिनीहरूले अति गरेर गणतन्त्रको भविष्यमाथि नै खेलवाड गरेका छन्। आशा गरौं, यसपटक त्यो पाप धुरीबाट कराउने छ।
तथ्य पत्ता लगाइ हदसम्म कार्बाही गर्नु पर्छ।र भएको कर छलि भएको रकम देउवा, प्रचण्ड र ओली बाट असुली गर्नु पर्छ।