देश विकासको पहिलो शर्त राजनीतिक स्थायित्व नै हो। त्यसका लागि राजनीति सङ्लो हुनुपर्छ। राजनीति सङ्लिने मूल आधार वैचारिक नै हो। वैचारिक आधारमा राजनीति अगाडि बढ्यो भने मात्र देशको शासन प्रणालीले स्थायित्व प्राप्त गर्छ र देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ। मजबुत अर्थतन्त्रको आडमा देशले समृद्धि हासिल गर्ने हो। अनि, जनता सुखी हुने हुन्। सुखी जनता मात्रै खुशी हुन सक्छन्। वास्तवमा ‘सत्यम् शिवम् सुन्दरम्’ को अभिष्ट पनि यही नै हो।
समृद्ध नेपाल र खुशी नेपाली सबै नेपालीको गन्तव्य हो। यो गन्तव्यमा पुग्न टेकिने पहिलो पाइला राजनीतिक स्थायित्व नै हो। यो पाइला टेक्नका लागि पहिला त देश राजनीतिक वैचारिक आधारकै ध्रुवीकरणमा जान आवश्यक हुन्छ।
त्यसका लागि संसारमा अभ्यास गरिएका र प्रयोगले सिद्ध भएका दुई बनिबनाउ धार छन्, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी। यी दुई धारको प्रष्ट कित्ताकाट हुन नसकेका र यदाकदा धरातलीय यथार्थ पनि फरक भएका देशमा मध्यमार्गी धार पनि अस्तित्वमा हुन्छ। तर, यो धार राजनीतिले ओदानको आकार लिँदा तेस्रो खुट्टाका रूपमा टेको लगाउन मात्र काम लाग्छ।
समृद्ध नेपाल र खुशी नेपाली हुन देशको राजनीति सङ्लिन पर्छ। राजनीति सङ्लिन विवादमा रहेका मुद्दा छिनोफानो हुनैपर्छ। कांग्रेसले दक्षिणपन्थी कित्ता र कम्युनिष्टहरूले वामपन्थी कित्ताको कमान्ड सम्हाल्नुपर्छ। यसो गर्दा मुलुक वैचारिक आधारमा दुई दलीय ध्रुवीकरणमा जान्छ। चटकेहरूले देशको समय बर्बाद गर्न पाउँदैनन्।
नेपाल सुरुदेखि नै घोषित वा अघोषित रूपमा वैचारिक आधारमा दुईधारे कित्ताको अभ्यास गर्दै आएको छ। दक्षिणपन्थी धारको प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसले र वामपन्थी धारको प्रतिनिधित्व विभिन्न नामका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले गर्दै आएका छन्। तर, ०६२–६३ को जनआन्दोलन र त्यसको पृष्ठभूमिमा स्थापित संघीय गणतन्त्र नेपालमा दक्षिणपन्थी एजेण्डाहरू दमित भए भने वामपन्थी एजेण्डाहरू उभारमा आए।
नेपाली कांग्रेसजस्तो जन्मजात दक्षिणपन्थी धार वामपन्थी धारका एजेण्डामा आयो र उसले त्यही आधारमा जनताको अभिमत लिनुपर्ने भयो। यसका लागि दुई–तिहाई बहुमतको आधारमा संविधान बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि पृष्ठभूमिमा रह्यो।
सम्झौता, सहमति र सहकार्य नै नेपालको राजनीतिक कार्य व्यापार बन्यो। अझ, नेपालले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले सरकार बनाउन एकल बहुमत सहजै नुग्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा चुनावअघि वा पछि गठबन्धनको बाध्यता आइलाग्यो। यसले गर्दा मुलुक वैचारिक आधारमा दुई दलीय ध्रुवीकरणको मूलबाटोमा आइपुग्न नै पाएन।
यो परिस्थितिले कांग्रेस क्रमशः दक्षिणपन्थी एजेण्डा छोड्दै जानुपर्ने बाध्यतामा पर्यो। सुरुमै उसले नेपालका लागि आधारभूत दक्षिणपन्थी एजेण्डा रहेका हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र छोडेर वेस्टमिनिस्टरियल पद्धतिको संसदीय व्यवस्थामा वामपन्थीहरूसँग सौदाबाजी गर्यो।
वामपन्थीहरू पनि उनीहरूले भनेजस्तो गणतन्त्र छोडेर युरो कम्युनिष्ट हुन तयार भए। यसले गर्दा देशमा वैचारिक आधारमा हुनुपर्ने राजनीतिक ध्रुवीकरण सहज रूपमा हुन पाएन।
अझ, यसो भनौँ दक्षिणपन्थी धारमा रहेको कांग्रेस अन्ततः वामपन्थी एजेण्डाका कम्युनिष्टसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। कहिले कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारमा गयो त, कहिले कम्युनिष्टलाई नेतृत्व गरेर। जे गरे पनि यी दुबै प्रयोगमा उसले आफ्नो दक्षिणपन्थी एजेण्डा र चरित्र क्रमशः गुमाउँदै गयो। यसले कांग्रेस मात्र हैन, देशको दक्षिणपन्थी धार नै कमजोर हुन पुग्यो।
यो अवस्थाको फाइदा उठाउन सकिन्छ कि भनेर देशमा बचेखुचेको उग्र दक्षिणपन्थी धार ‘राजा आउ, देश बचाउ’को नारा लिएर सतहमा आयो। यो धारको मूलवाहक पूर्वपञ्चहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएपनि अनेकौं धार्मिक तथा सामाजिक अभियान पनि यसमा जोडिए, अहिले पनि यो क्रम जारी नै छ।
उनीहरू सनातनमा हुने सक्रिय राजाको वकालत गर्छन् र सनातनी शासन व्यवस्थाको चाहना राख्छन्। अहिलेका लागि उनीहरूको यो एजेण्डा नै असान्दर्भिक छ। किनकि, न अहिले पहिलाका जस्ता राजा हुन्छन्, न त्यस्तो सनातनी समाज नै छ।
विश्व भूमण्डलीयकरणको एक गाउँका रूपमा विकसित भइसकेको नेपाल र नेपाली समाज बाँचुन्जेल शासन गर्ने राजा खप्नै सक्दैनन्। साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली समाजले आवधिक निर्वाचनमार्फत पाँच वर्षका लागि छान्ने पार्टी र नेता त सहने धैर्यता गुमाइसकेको अवस्था छ।
अर्को कोणबाट हेर्दा अहिले नेपालमा राजाका नाममा जो बचे/खुचेका छन्, उनीहरू राजा हुन जन्मेका पनि हैनन् र त्यसका लागि तयार गरिएका पनि छैनन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र मूलतः व्यापारी हुन्, परिवारबाट लगभग बाहिरिइसकेका छोरा पारसले राजा नहुने भनी सके। अमेरिकातिर पढिरहेका नाति हृदयेन्द्रलाई यसबारेमा केही थाहा नै छैन। धेरैलाई राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नेपालमा औपचारिक रूपमा राजा सकिएको भन्ने लागेको छ। यसै पनि नेपालको राज परम्परा नै राजा मरेपछि उसको जेठो छोरो राजा हुने हो।
नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र सम्भव नभए पनि संवैधानिक राजतन्त्रको सम्भावनालाई सजिलै दरकिनार गर्न सकिन्न। यसका केही कारण छन्-
— गणतन्त्रवादी दलहरूको नालायकीपनले सीमा नाघ्नु
— गणतन्त्रवादी दलहरूको नालायकीपनले सीमा नाघ्नु
— देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु, सुशासन हुन नसक्नु
— राष्ट्रपतिले राजाजस्तै हुन खोज्नु
— राष्ट्रपति संस्था विवादित हुँदै जानु
— भारतीय लविका सेनाप्रमुख हुने परिस्थिति सिर्जना हुनु
— भारतमा ०२४ को चुनाव जितेर नरेन्द्र मोदी पुनः प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बढ्नु
— केही नै हुँदैन भन्ने भाष्य बन्दै जानु
— पुरानो कुरा छिट्टै बिर्सने र माफी दिने नेपाली चरित्र कायमै हुनु
— कांग्रेसमा राजावादी हिन्दू दक्षिणपन्थी धारको प्रभाव बढ्दै जानु
— वामपन्थीहरू एक नहुनु÷अलोकप्रिय हुँदै जानु
— पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको उमेर बढ्दै गएकाले फर्कन जोडबल गर्नु
— दलीयभन्दा पनि निर्दलीय व्यक्तिवादी चरित्र हावी हुँदै जानु
— लोकरिझ्याइँको प्रभाव द्रुत गतिमा बढ्दै जानु
— निराशा, हतासा र कुण्ठा बढेर जनताको धैर्यको ग्रन्थी सुक्दै जानु
यी तमाम कारण देशका मूलधारका राजनीतिक दल र उनीहरूले पक्षपोषण गर्ने गणतन्त्रका लागि सकारात्मक हैनन्। यद्यपि, यो अवस्थाले देशमा तुरुन्तै गणतन्त्र जाने र राजतन्त्र आउनेवाला नभएपनि यसले देशको अमनचयन, विकास र सुशासनको रथलाई भने हल्लाइदिन सक्छ। त्योभन्दा पनि ठूलो समस्या देश राजनीतिक स्थायित्वका लागि चाहिने न्यूनतम शर्त वैचारिक आधारमा राजनीतिक ध्रुवीकरणमा जान सक्दैन।
यसको समाधान चुट्की बजाएको भरमा आउँदैन। त्यसका लागि धेरै कुरा एकसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला त सबैले के स्विकार्नुपर्छ भने नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बने पनि दुईवटा मूलभूत मुद्दाहरू छिनोफानो हुन सकेका छैनन्। ती दुई मुद्दा हुन्– राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र। यसका बारेमा बहस हुनसक्छ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा सधैँका लागि यी दुई एजेण्डाको छिनोफानो गर्न जनमतमा जानु श्रेयस्कर देखिन्छ। त्यसका लागि कुनै एक राजनीतिक दल यी दुई एजेण्डा बोक्न तयार हुनुपर्छ। सुरुदेखि कांग्रेसले नै यी दुई एजेण्डा बोक्दै आएकाले अब कांग्रेसलाई यी एजेण्डा बोक्न लाज हुनुपर्ने स्थिति पनि छैन। यसै पनि कांग्रेसको ठूलो पंक्ति आज पनि यी दुई एजेण्डा बोकेरै हिँडिरहेको छ।
नेपालमा कांग्रेस एजेण्डाकै बेलायती मोडलको वेस्ट– मिनिस्टरियल शासन पद्धति छ। र, यो पद्धतिको एक मूल चरित्र संवैधानिक राजतन्त्र भएको हेक्का पनि कांग्रेसलाई राम्रैसँग छ।
कांग्रेस यी दुई एजेण्डा बोकेर दक्षिणपन्थी धारमा फकर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने नेपालमा जबर्जस्त दक्षिणपन्थी धार सिर्जना हुन्छ। अहिले दक्षिणपन्थी धारका रूपमा कमजोर उपस्थिति जनाइरहेको राप्रपा पनि असान्दर्भिक हुन्छ र पूर्वराजाका नाममा बेलाबेलामा उपद्रो मच्चाउनेहरूको खेलो पनि सकिन्छ।
यी दुई एजेण्डासँगै नेपालको संघियतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यसबीचमा भएको संघीयताको प्रयोग र अभ्यासले यसको विपक्षमा नेपालमा जबर्जस्त मत बन्दैछ। यस मुद्दालाई पनि सँगै जनमतमा लैजान सकिन्छ र सक्नु पनि पर्छ।
प्रजातन्त्र जनताका लागि, जनताद्वारा, जनताको शासन व्यवस्था हो। त्यसैले यसम जनताको समसामयिक मत नै सर्वोपरि हुन्छ। यदि जनमत हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राजा र बिना संघियताको नेपालको पक्षमा गयो भने नेपाल त्यो बाटोमा फर्कन पनि तयार हुनुपर्छ।
कथंकदाचित यी पुराना मुद्दाको पक्षमा नयाँ जनादेश आयो भने पनि देश पश्चगमनमा गएको भन्न मिल्दैन। स्मरणीय रहोस्, यी मुद्दाहरू २०६२–६३ मा एक लोकप्रिय आन्दोलनद्वारा बिस्थापित भएका थिए। आन्दोलनले यी मुद्दा मात्र विस्थापित नगरेर एक दशक लामो सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध पनि सुरक्षित अवरतरण गरेको थियो।
२०६२–६३ यता १८ वर्ष बितिसकेको छ। त्यतिबेला जन्मेका नानी–बाबु पनि वालिग भइसके। यसबीचमा नेपालमा संघीय गणतन्त्र ल्याउने दलले नै यो वा त्यो नाममा शासन गरे। तर, अहिले देशमा केही नै भएन भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनेको छ।
त्यतिबेला आन्दोलनका बलमा बिस्थापित गरेका मुद्दा पनि पूरै बिस्थापित भएनन्, यो वा त्यो नाममा उठिरहेकै छन्। ती मुद्दाको छिनोफानो हुनु वाञ्छनीय छ।
यसैबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हिन्दू राष्ट्रको पासा फाँकेका छन्। वामपन्थी नेता पनि एकपछि अर्को गरेर रामनामी ओढिरहेका छन्। भारतका हिन्दूभाषी तीन राज्यमा प्रचण्ड बहुमतका साथ हिन्दुवादी भाजपा सत्तामा आउनु अनि देउवाले पासा फाँक्नु र ओली कमरेडहरू रामनामी बस्त्रमा देखिनुलाई सन्जोग मात्र भन्न मिल्दैन।
‘जनताका लागि, जनताद्वारा, जनताको’ शासन व्यवस्था अर्थात् प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने एक गैरआवासीय नेपालीका रूपमा यो स्तम्भकारको चाहना समृद्ध नेपाल र खुशी नेपाली मात्रै हो। त्यसका लागि देशको राजनीति सङ्लिन जरूरी छ।
राजनीति सङ्लिन विवादमा रहेका मुद्दा जनमतद्वारा छिनोफानो हुनै पर्छ। त्यसको पूर्व शर्तका रूपमा स्वार्थको हैन, एजेण्डाको राजनीति अगाडि बढ्नुपर्छ। कांग्रेसले दक्षिणपन्थी कित्ता र कम्युनिष्टहरूले वामपन्थी कित्ताको कमान्ड सम्हाल्नुपर्छ।
यसो गर्दा मुलुक वैचारिक आधारमा दुई दलीय ध्रुवीकरणमा जान्छ। नयाँ र स्वतन्त्रका नाममा देखापरेका चटकेहरूले देशको समय बर्बाद गर्न पाउँदैनन्। दह्रो राजनीतिक विकल्प उपलब्ध हुँदा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनता पनि जनार्दन हुन सक्छन्।
केहीका लागि यो विचार प्रतिगामीजस्तो लागे पनि ‘समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली’ देख्न चाहने हरेक नेपालीका लागि यो एक सहज विकल्प हुनसक्छ। अहिलेलाई यति नै, बाँकी त बाँचे देखिन्छ भन्थे; समयको ऐनामा हेर्ने हो।
