सांसद् विक्रम पाण्डेले आफ्नो निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) अन्तरगतको झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँको दुई ठेक्का हत्याउन चलखेल गरेको पाइएकाे छ।

नेपाली सेनाले निर्माण अघि बढाएको उक्त आयोजनामा सडक तथा पुल निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्याकेज ९– बी र ८– ए (KTFI/ICB/WOEKS/RNB/079/80/9B र KTFI/ICB/WOEKS/RNB/079/80/9B) आह्वान गरेको थियो। त्यसमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले चीनको एसएक्सआरबीसँग जेभीमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। तर, प्राविधिकको मुल्यांकनको चरणमा उक्त कम्पनी बाहिरीएको थियो।

अहिले आएर कालिकाले आफ्नो राजनीतिक शक्तिको आडमा उक्त टेन्डरमा आफूलाई समावेश गरेर पुनः मुल्यांकन गराउन लागेको छ। यसअघि प्राविधिक मुल्यांकनबाट बाहिरीएको कालिकालाई पुनः टेन्डर प्रक्रियामा समावेश गरेर पुनः मुल्यांकन गर्ने तयारीमा नेपाली सेना अघि बढेको हो।

उक्त टेन्डरमाहरुमा ९ वटा कम्पनीले प्रस्ताव दिएका थिए। त्यसमा गत २२ भदौमा कालिका जेभी प्राविधिक मुल्यांकनबाट बाहिरीएको थियो। एक्ससीजजीसी हनुमान बानियाँ (जेभी), भीपीआरपीएल– ब्रर्जागुरु कन्स्ट्रक्स कम्पनी (जेभी) र जेसीई–गौरी पार्वती निर्माण सेवा (जेभी) प्राविधिक रुपमा पास भएका थिए। उनीहरुलाई वित्तिय मुल्यांकनको चरणमा प्रवेश भएको भनेर पत्र समेत पठाइएको थियो। तर, अहिले त्यसमा कालिकालाई पनि समावेश गरेर उक्त टेन्डर अगाडि बढाइएको छ। साथै, प्याकेज ८– ए र ९ बी को मुल्यांकनबाट बाहिरीएको कालिकालाई पुनः टेन्डरमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ।

कालिकाले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वाेच्चमा  विचाराधीन छ। कम्पनीले सर्वाेच्चमा विचारधीन रहेको मुद्दाको व्यहोरोको तथ्य तोडमोड गरि झुटो विवरण टेन्डरमा पेश गरेको थियो। सोही कारण उक्त कम्पनी प्राविधिक मुल्यांकनबाट बाहिरीएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ को (बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरण) उपदफा २ को (ख) अनुसार कम्पनीले तथ्य बङ्ग्याइ वा झुक्याइ विवरण पेश गर्न पाउने छैनन्। साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा ६५ को (निर्माण कार्यको बोलपत्रको विशेष मुल्यांकन) उपदफा ९४ (ङ) अनुसार यसको नियमको प्रयोजनको लागि बोलपत्रदाताले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, आफूसँग चालु अवस्थामा रहेको खरिद सम्झौताको संख्या, बोलपत्रसम्बन्धी अन्य विवरण तथा कागजात सम्बन्धमा स्वयम् घोषणा गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसाथ विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी पेश भएको विवरण झुट्टा ठहरिएमा निजले पेश गरेको बोलपत्रलाई मुल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइ ऐनको दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राख्न लेख पठाउनुपर्नेछ र प्रचलित कानुन बमोजीम कुनै कारबाही हुनेमा त्यस्तो कारबाहीसमेत गरिनेछ। तर, त्यस कानुनलाई लत्याउँदै कालिकालाई उल्टै टेन्डरमा समावेश गर्न लागिएको हो।

ठेक्का प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि कालिकाले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा २६ भदौमा चित्त नबुझेको भन्दै उजुरी दिएको थियो। सोही आधारमा समितिले कालिकालाई पनि टेन्डर प्रक्रियामा समावेश गरेर पुनः प्राविधिक मुल्यांकन गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै, रक्षा मन्त्रालयलये पनि समितिको निर्णयअनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाली सेनालाई मंसिर ५ गते पत्र पठाएको छ। नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद पुनवलोकन समितिको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ६५ को (क) अनुसारर मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालक उपर भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दाय भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमार्फत नेपाल सरकार अर्थात् रक्षा मन्त्रालयमा चिठी लेखी पठाउनुपर्नेछ।

सोहीअनुसार चिठी पठाइएको थियो। सोही चिठीको आधारमा रक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको दफा ६५ (क) को उप दफा २ र ३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई समावेश गर्ने वा नगर्ने भनी सुझावमा दिनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय बमोजीम अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। यो अनुसार सेनाले अब कालिकाले कालिकालाई टेन्डरमा समावेश गर्न सक्नेछ।

कालिका कन्स्ट्रक्सन पटक-पकट विवादमा पर्दै आएको कम्पनी हो। यो कम्पनी सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ठेक्का भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा विवादित छ। सिक्टाको मुद्दामा सर्वाेच्चले कम्पनीलाई २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० रुपैयाँ ३१ पैसा बिगो तोकेको छ।